काठमाडौं । नेकपा एमालेले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पदच्यूत गर्न मात्र एमसीसीमा विवाद झिकिएकाे बताएको छ ।
संसदबाट अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी सम्झौता अनुमोदन भएपछि आफ्नो धारणा सार्वननिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा एमालेले तत्कालीन नेकपामा ओलीलाई पदत्यूत गर्ने उद्देश्यले मात्र एमसीसीमा विवाद सुरु गरिएको बताएको हो ।
एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले एमसीसी पास गर्दा आफूहरूलाई संसदीय प्रक्रियामा सहभागी हुने वातावरण नबनाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले समेत पहल गरेकाे आराेप पनि लगाए ।
व्याख्यात्मक टिप्पणी जनतालाई ढाँट्ने प्रयास मात्र भएको पनि ज्ञवालीले बताए ।
हेर्नुहोस् एमालेको विज्ञप्तिको पूर्णपाठ
१. अमेरिकी सहयोग निकाय मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)सँगको अनुदानसम्बन्धी सम्झौता प्रतिनिधिसभाको २०७८ फागुन १५ गतेको बैठकबाट अनुमोदन भएको छ । यस घोषणासँगै निहीत स्वार्थसहित चालिएका चाल र चलाइएको प्रचारवाजीको पटाक्षेप भएको छ । यसक्रममा फिँजाइएका भ्रम तथा विभिन्न रंग र आकारका पुलिन्दा निर्माण गरी बिक्री गर्न खोजिएका घिनलाग्दा स्वार्थहरुले द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय प्रत्यक्ष लगानी, ऋण वा अनुदान सहायता प्राप्त हुने प्रक्रिया, प्रस्तावको तयारी र त्यसमा प्रयोग हुने भाषा तथा कार्यान्वयन प्रतिबद्धताजस्ता कैयौँ विषयमा सत्ता–गठबन्धनका केही नेताहरुमा रहेको अज्ञानता वा गैरजिम्मेवारपन प्रकट भएको छ । राष्ट्रिय हितको वास्ता नगरी आफ्नै क्षुद्र र निजी स्वार्थ पूरा गर्न खोज्ने उनीहरुका बोली र व्यवहारमा रहेको अवसरवादी छेपारेपनले सत्ता सञ्चालक पार्टी र तिनका नेताहरुको अविश्वसनीयता समेत उदाङ्गो भएको छ ।
२. फागुन १५ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकका दुबै सत्रमा हाम्रो पार्टीलाई प्रक्रियामा सहभागी हुनबाट बञ्चित गरियो । यसले देशको प्रमुख प्रतिपक्षलाई यस प्रक्रियाबाट बाहिर राख्ने सत्ताधारी गठबन्धनको षड्यन्त्रपूर्ण व्यवहार पनि स्पष्ट भएको छ । संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल– नेकपा (एमाले)लाई वेलमा राखेर अवरोधका बीच यस्तो संवेदनशील निर्णय गरिएको छ । केही अघि हाम्रो नेतृत्वमा सरकार रहेको बेलामा नयाँ नक्सालाई संविधानको अनुसूचीमा समेट्न संविधान संशोधन गर्ने जस्तो संवेदनशील विषयमा संसद्लाई एक बनाई राष्ट्रिय एकता प्रदर्शन गरिएको घटनालाई हामी स्मरण गरिरहेका छौँ । यस सन्दर्भमा राष्ट्रिय महत्वको मुद्दामा सबै दलहरुलाई एक ठाउँमा उभ्याउने दायित्वबाट स्वयम् प्रधानमन्त्री समेत विमुख हुन पुग्नु दुःखद् कुरा हो । ‘प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई छक्याएर गठबन्धन टिकायौँ’ भन्नेजस्ता सत्ताधारीहरुको प्रलापले लोकतान्त्रिक अभ्यासको उपेक्षा मात्र होइन, समाजमा कलह सिर्जना गर्ने र हाम्रो दललगायतका दलहरुलाई विभाजन गर्ने ठगी धन्दाको पर्दाफास भएको छ ।
३. संसदमा माननीय सदस्यहरुको अवरोधलाई अनदेखा गर्दै बलमिच्याइँ गर्ने सभामुखको व्यवहार झनै आपत्तिजनक छ । सरकारले दिएको विजनेस सदनमा प्रस्तुत नगर्नेजस्ता पदीय दायित्व प्रतिकुल व्यवहार गर्दै आउनुभएका सभामुखले कुनै समय एमसीसीसम्बन्धी प्रस्ताव टेबल गर्नुपरेमा आत्महत्या गर्छु भन्नेजस्ता आवेगपूर्ण अभिव्यक्ति दिनुभयो । षड्यन्त्रको पटकथा तयार भएपछि भने ‘सभामुख भनेको अम्पायर हो’ भन्नेजस्ता शब्दावली प्रयोगमा ओर्लिनु भयो । यसले उहाँको यो व्यवहार पदीय कर्तव्यको पालनाभन्दा पनि दल विशेषको आज्ञापालन गर्ने देखिन्छ । उहाँ नै दलहरुले कारबाही गरेका अनुशासनहीन सांसदलाई जोगाएर दल विभाजनको मतियार बन्नुभयो । अहिले राष्ट्रिय राजनीति लिकबाट बाहिरिएको छ । संसदभित्र वा बाहिरको हाम्रो जारी लडाइँ लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य, मान्यता र दलीय प्रणालीको मर्मलाई स्थापित गर्न र त्यसलाई अझ सुदृढ गर्नका लागि हो । संसद् जननिर्वाचित प्रतिनिधिमार्फत् लोकतन्त्रको अभ्यास गरिने थलो हो । चार वर्षअघिको जनादेश अहिले खण्डित भएको छ । त्यसैले संसद् प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन । त्यसमाथि सभामुखको भूमिकाले थप गतिरोध सिर्जना भएको छ । यी सबै घटनाक्रमले सभामुख यस गरिमामय पदका लागि योग्य हुनुहुन्न भन्ने थप पुष्टि भएको छ ।
४. गठबन्धनका केही दलहरुले एमसीसी सम्झौता राष्ट्रघाती भन्दै कार्यकर्ता भड्काउने र जनतामा अन्यौल सिर्जना गर्ने कार्य गर्दै आए, विषाक्त प्रचारबाजी गरे । द्विपक्षीय विषयलाई भूराजनीतिक विषयजस्तो बनाइयो । चौबीस घन्टाअघि उनीहरुले सत्ता छोड्ने तर सहमति नगर्ने पनि भन्न भ्याए । २४ घण्टापछि उनीहरुमा ‘दिव्यज्ञान’ पलायो र शुरु भयो अर्को स्पष्टिकरणको सिलसिला– पद जोगिनु क्रान्ति, पद जानु प्रतिक्रान्ति, गठबन्धन ढले आफू ढल्ने, आफ्ना हितैषीहरुको पनि पद जाने भएकोले समर्थन गर्नुको विकल्प नरहेको वयानबाजी गरे । खासगरी नेकपा (एमाले)का विरुद्ध हतियारका रुपमा प्रयोग गरिएको यस सम्झौताका सन्दर्भमा अढाई वर्षको अवधिमा के–के मात्रै भनिएन र गरिएन ? पहिलो– केपी ओली प्रधानमन्त्री पदबाट फ्याँकिएपछि अनुमोदन गर्ने । दोस्रो– ४/५ महिना समय पाऊँ, पारित गर्छौं । तेस्रो– चुनावपछि पारित गरौंला । चौथो– यथास्थितिमा पारित गर्दैनौं । पाँचौंं– बहिस्कार गरेर पारित गर्न सहयोग गर्छाैं । छैटौं– लाज छोप्ने पातलो र पारदर्शी पर्दा पाऊँ, अनि पारित गर्छौंं, आदि । यी सबै रङ्गीविरङ्गी हरकतको सार एउटै थियो– नेकपा (एमाले)लाई कमजोर पार्ने र सत्ता टिकाउने । एकातिर आप्mनो स्वार्थअनुकूल सत्ताको लेनदेन गर्ने, अर्कातिर आफ्ना नेता–कार्यकर्तालाई राष्ट्रवादको नाममा सडकमा उतार्ने, सार्वजनिक सम्पत्तिमा तोडफोड गर्न लगाउने र कार्यकर्ता तथा राज्यका सुरक्षा निकायबीच भिडन्त गराउने दुष्कर्म गराए । यस्तो लबस्तरोपनले उनीहरुको वास्तविक अनुहार उदाङ्गो भएको छ र भ्रमको पर्दा च्यातिएको छ ।
५. प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रस्तुत ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ शाकाहारीले ‘कितावको माछा पो खान हुन्न, खोलाको त भइहाल्छ नि’ भनेजस्तै हो । गठबन्धनका नेताहरु त्यस घोषणालाई लालीपाउडर घसीघसी अझै भ्रमको खेती गर्नमा सक्रिय छन् । दुई सरकारबीच भएको सम्झौता, सहमतिको झन्डै आधा दशकपछि एकतर्फी व्याख्याद्वारा संशोधन हुन्छ भन्नु जनतालाई ढाँट्ने दुष्प्रयास हो र यो हास्यास्पद कुरा हो । यो तथ्य प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सत्तापक्षीय केही माननीयहरुद्वारा समेत अभिव्यक्त भएको छ । यस सम्बन्धमा एमसीसी आफैँले वक्तव्य दिएर यस्ता कथित घोषणाले सम्झौतामा कुनै फरक नपार्ने कुरा स्पष्ट पारिसकेको छ । तर, अझै पनि केही नेताहरु ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ हिजो आपूmले गलत थियो भनिएको एमसीसीलाई दुरुस्त पार्ने भ्याक्सिनका रुपमा प्रचार गर्न खोज्दै छन् । यो जनतालाई दिग्भ्रमित पार्ने अर्को चालबाजी हो । हामी केही नेताहरुका ‘लत्रिएका जुँगा’लाई ‘ठाडो पार्ने हतियार’का रुपमा संसदीय अभ्यासलाई विकृत पार्दै दुरुपयोग गरिएकोमा दुःखित छौँ ।
६. एउटा तथ्यमा हामी सबै स्पष्ट हुनुपर्छ, एमसीसीसम्वन्धी मुद्दा तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पदच्यूत गर्ने लक्ष्यसहित विकृत रुपमा शुरु गरिएको योजनाबद्ध दुष्प्रचार थियो । गलत मनशायमा आधारित त्यस ‘अभियान’ले झण्डै तीन वर्षदेखि नेपाली जनमानसलाई अनावश्यक ढङ्गले गिजोल्यो, विभाजित गर्यो । विवाद यसरी उछालियो कि त्यसले नेपाल राष्ट्रको सामर्थ्यलाई उपेक्षा गर्यो र नेपाली स्वाभिमानको समेत तेजोबध गर्यो । मुलुकलाई माया गर्ने र विकास तथा समृद्धिको सपना बोकेका नेताप्रति द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिको लागि सिङ्गो समाजलाई उकास्यो । कुत्सित स्वार्थपूर्तिको लागि चलाइएको अफवाह र हल्लैहल्लामा सिर्जना गरिएको कृत्रिम विवादमार्फत् नेपाली–नेपालकाबीच एकापसमा अविश्वासको अकल्पनीय खाडल खडा गर्यो ।
७. एमसीसी सम्झौता अहिलेका सत्तागठबन्धनमा रहेका दलहरुले गरे । यसलाई विवादास्पद पनि तिनै गठबन्धनका नेताहरुले बनाए । सम्झौता आफूले गरे, जनताले जवाफ माग्दा उत्तर दिनुको साटो प्रश्न एमसीसीतिर तेस्र्याए । सन्धि–सम्झौताका सन्दर्भमा राज्यले गर्नुपर्ने पत्राचारजस्तो विषयमा दलका नेताले हात हालेर कूटनीतिक मर्यादाको घोर उल्लंघन गरे । हाम्रो पार्टी विभाजनको लागि समेत हतियारको रुपमा यसैलाई प्रयोग गरे । हाम्रो पार्टी यसखाले दुःषित अभियानमा संलग्नहरुप्रति खेद प्रकट गर्दछ ।
८. नेपाललाई चाहिने कुनै पनि विकास अभियान सञ्चालन गर्न हामी नेपाली सक्षम र स्वतन्त्र छौँ । नेपालको संविधान जारी भएसँगै नेपाल विकास र समृद्धिको नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को हाम्रो राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न हामीलाई द्विपक्षीय होस् वा बहुपक्षीय व्यापक मात्रामा वैदेशिक सहायताको आवश्यकता छ । हामीले भनेका छौँ– हामी हाम्रो राष्ट्रिय हित र स्वाभिमान विपरीत कुनै पनि अनुचित शर्तसहित आउने लगानी होस् वा सहायता केही पनि स्वीकार्दैनौं । हामी हाम्रो आवश्यकता र प्राथमिकता एवम् उचित आधारमा आउने बाह्य ऋण, लगानी वा सहायता स्वीकार्छाैं । हामी त्यस्तो सहायता परिचालन गरी विकासको प्रतिफल आफ्ना देशवासीलाई उपलब्ध गराउने सामर्थ्य राख्छौँ । सार्वभौम समानताको आधारमा कुनै पनि मित्रराष्ट्र र हितैषी दातृसंस्थासँग सहायता परियोजना लिने वा नलिने निर्णय गर्न पनि स्वतन्त्र तथा सक्षम छौँ । कुनैै पनि दाताबाट प्राप्त विकास सहायता परिचालन गर्दा छिमेकी मित्रराष्ट्रहरुको संवेदनशीलताप्रति हामी सजग रहन्छौँ । हामी सबै मित्रराष्ट्रको सहयोगलाई उत्तिकै महत्व दिन्छौं । सहयोगी कुनै पनि राष्ट्रहरुका चासो तथा संवेदनशीलताप्रति सजग रहन्छौँ ।
९. सरकार भनेको राज्यका तर्फबाट अधिकारप्राप्त अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था हो । एउटा सरकारले दातृराष्ट्र या निकायसँग गरेको सहमति वा सम्झौता अर्को सरकारले उपयुक्त कारण र प्रक्रियाविनै रद्द गर्ने हो भने त्यस्ता राष्ट्रप्रति विश्वासको सङ्कट उत्पन्न हुन्छ । तसर्थ, राज्यका निकायहरुले विमर्श गरी, हाम्रो राष्ट्रिय आवश्यकता पूरा गर्न अनुरोध गरिएका, सम्झौता गरिएका परियोजनाहरुलाई जुन सरकारको नेतृत्वमा शुरु भएको भए पनि उत्तराधिकारी सरकारले निरन्तरता दिनुपर्ने सामान्य विधिप्रति हामी स्पष्ट छौँ भन्ने कुरा व्यवहारले नै प्रमाणित गरिसकेको कुरा हो । यसले हाम्रो पार्टी अरुभन्दा फरक र जिम्मेवार पार्टी हो भन्ने कुरा थप पुष्टि भएको छ ।
१० कुनै पनि बाह्य सहायता लिनुपूर्व वा लिने सम्झौता गर्नुपूर्व सबै पक्षहरुमा यथेष्ट ध्यान दिनु आवश्यक छ । सम्झौता गरिसकेपछि कार्यान्वयनतर्फ लाग्नुपर्दछ । यस सम्बन्धमा केही प्रश्न उठेमा स्पष्ट पार्ने दायित्व पनि सरकारकै हुन्छ । अहिले सत्ता गठबन्धनका केही नेताहरुबाट अपारदर्शी ढङ्गले जे–जस्तो सहमति पनि गर्न तयार हुने तर जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरुको नजरबाट लुकाउन खोज्नेजस्ता द्वैध चरित्र प्रदर्शन भएको छ । ‘सरकारले गरेको सम्झौता सुटुक्क लागू गर्न छोडेर संसद्मा किन पेश गरियो’ भन्नेजस्ता छली प्रवृत्तिसँग नेकपा (एमाले) सहमत हुन सक्दैन । त्यसै कारण यो संसद्मा अनुमोदनका लागि प्रस्तुत गरिएको थियो ।
११. एमसीसी परियोजनासम्बन्धी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन भइसकेको छ । अब राष्ट्रको हित प्रतिकूलन हुने गरी यसको कार्यान्वयन हुनुपर्दछ । पारित भइसकेको परियोजनाका बारेमा राष्ट्रको जनमतलाई थप विभाजित गर्नु हानिकारक हुन्छ ।
१२. मुलुकको विकासका लागि दूरदृष्टिसहितको बलियो राष्ट्रिय सङ्कल्प चाहिन्छ । त्यो सङ्कल्प पूरा गर्न राष्ट्रिय दृष्टिकोण र अडान भएको बलियो राष्ट्रिय पार्टी चाहिन्छ । दरिलो राष्ट्रिय एकता कायम गरी विकास अभियान सञ्चालन गर्न कुण्ठा एवम् स्वार्थप्रेरित अतिरञ्जनापूर्ण प्रचारबाजीबाट मुक्त हुनु आवश्यक छ । एमसीसी प्रकरणमा गठबन्धनमा रहेका केही पार्टीका गलत चालवाजी र उनीहरुबाट प्रकट भएका घातक प्रवृत्तिबाट मुलुकलाई मुक्त पार्न आवश्यक छ । ती दलहरुसँग आस्थाका कारण भावना जोडिएका निर्दोष कार्यकर्ताहरु अझै हुनुहुन्छ । सङ्कीर्ण राजनीतिक स्वार्थका लागि भ्रमको पर्दा खडा गरेर आफ्ना कार्यकर्तालाई बारम्बार दुरुपयोग गर्ने नेतृत्वबाट सचेत रहँदै बलियो राष्ट्रिय शक्ति निर्माणमा योगदान गर्नका लागि हाम्रो पार्टी त्यस्ता कार्यकर्ता तथा सदस्यहरुलाई आह्वान गर्दछ ।
केपी शर्मा ओली
अध्यक्ष
