काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सत्ता साझेदार दलहरुलाई धम्की दिएका छन् । आफू गृहमन्त्रालयमा फर्कने प्रयास असफल भएपछि उनले आज पार्टीको बैठकबाट ठोस् निर्णय लिने चेतावनी दिएका हुन् ।
सभापति लामिछानेले सरकारबारे संसदीय दल र केन्द्रीय समितिको संयुक्त बैठकले निर्णय गरेलगत्तै पार्टी कार्यालयबाटै विशेष पत्रकार सम्मेलन गर्ने जानकारीसमेत दिएका छन् ।
यसअघि बिहीबार उनले आफू अभिमन्यू नभएको भन्दै सरकारबाट बाहिरिने संकेत गरेका थिए ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत आफू अब चुप नबस्ने बताएका लामिछानेले त्यसपछि बोलाइको पार्टीको बैठकअघि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दुई दिनको समय मागेका थिए ।
अल्टिमेटम सकिएको भोलिपल्टसम्म कुनै जानकारी नआए पछि पार्टीको बैठक राखेर आवश्यक निर्णय लिन लागिएको सभापति लामिछानेको भनाइ छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत लामिछानेले जनतासँग सिधा कुरा नगरेको धेरै भएको भन्दै देश तथा विदेशमा रहने सबैलाई पत्रकार सम्मेलन हेर्न आग्रह गरेका छन् ।
‘पार्टीको बैठकले आज ठोस निर्णय लिन्छ त्यो आफ्नै ठाउँमा छ । त्यस लगत्तै पार्टी कार्यालय बाट आज म विषेश पत्रकार सम्मेलन गर्दैछु। म चाहन्छु सिङ्गो देश र विदेशमा रहनुहुनेहरु सबैले आजको पत्रकार सम्मेलन हेरुन्, सुनुन्। मैले सिधाकुरा नगरेको धेरै भएछ’, रविले लेखेका छन् ।
तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पुनः नागरिकता लिन कानुनबमोजिम प्रक्रिया नपुर्याएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले माघ १३ मा सांसद पदबाट मुक्त गर्यो । त्यसपछि उनको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री पद पनि गयो ।
सर्वोच्चको फैसलापछि नेपाली नागरिकता लिएका लामिछानेले पुनः गृह मन्त्रालय पाउनुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पटक–पटक भेटेका थिए । तर प्रधानमन्त्रीले रविलाई गृह मन्त्रालय दिन अस्वीकार गरेका थिए ।
वर्तमान मन्त्रिपरिषदमा रास्वपाबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्याल, शिक्षा, विज्ञान तथा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री शिशिर खनाल र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री डा. तोसिमा कार्की रहेका छन् ।
सर्वाेच्चकाे फैसलापछि पद गुमाएका रवि यतिबेला पुन: गृहमन्त्री बन्नका लागि दाैडधूप गरिरहेका छन् । बेलाबेलामा लामिछानेले सामाजिक सञ्जालमार्फत सत्ता साझेदार दललक्षित धम्कीकाे स्टाटस पनि लेखिरहेका छन् । उनकाे ‘हार्ड एण्ड फास्ट’ निर्णय आफैँलाई अप्ठेराेमा पार्ने विषय पनि बन्न सक्ने कतिपयकाे बुझाइ छ ।
यतिबेला सामाजिक सञ्जालमा लामिछाने ‘पदलाेलुप’ भएकाे भन्ने चर्चा पनि उत्तिकै छ । यसअघि सरकारमा जाने निर्णय गरिरहेकाे बेलामा सरकारभित्र बसेर सुधार गर्ने याेजना रहेकाे बताएका रविले गरेका निर्णयहरु कार्यान्वयनमा आउन सकेनन् ।
उनी प्रचण्ड नेतृत्वकाे सरकारमा एक महिना उपप्रधानसहित गृहमन्त्री बने । गृहमन्त्री बनेकाे दाेस्राे दिन गत पुस १२ मा लामिछानेले विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधिविपरीत राखिएका सुरक्षाकर्मीलाई ४८ घण्टाभित्र फिर्ता गर्न निर्देशन दिए । सामाजिक सञ्जालमा उनकाे कामकाे वाहवाही सुरु भइहाल्याे ।
निर्देशनअनुसार नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका २ सय २१ सुरक्षाकर्मी फिर्ता भए । तर लामिछानेको निर्देशन एक साता पनि टिकेन । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले पुस १९ मा गृह मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयका साथै प्रधानमन्त्री सचिवालय व्यवस्थापन शाखा (बालुवाटार) मा कार्यरत ३५ सुरक्षाकर्मी (सवारी चालक) लाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि फिर्ता गर्न निर्देशन दियो । त्यही दिन ती सुरक्षाकर्मी बालुवाटार फिर्ता भए ।
उनी नेकपा एमाले सांसद लक्ष्मी महतो कोइरी पक्राउ नपरेको विषयमा पनि आलाेचित बन्न पुगे ।
गृह मन्त्रालयले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पठाएको पत्रको कारण पनि तत्कालीन गृहमन्त्री लामिछाने निकै आलोचित बने ।
यसैगरी, लामिछानेले पुस २० मा मुलुकभरका अवैध क्रसर उद्योग बन्द गराउने निर्णय गरे । लगत्तै प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अवैध रूपमा सञ्चालित क्रसर उद्योग बन्द गराए । तर उनी गृहमन्त्री रहेकै बेला मन्त्रिपरिषद् बैठकले माघ ११ मा ती क्रसर उद्योगलाई जस्ताको तस्तै चल्न दिने निर्णय गरिसकेकाे छ ।
