आशा जगाउन असफल चुनावी माहोल

देश स्थानीय चुनावको संघारमा छ । अर्थतन्त्र संकटग्रस्त भएको यस अवस्थामा अर्बौँ खर्च गरेर गरिन लागिएको चुनावले जनतामा आशा जगाउन नसक्नु विडम्बना हो । यस चुनावले राजनीतिक विकृतिहरुको निर्मूलीकरणलाई टेवा दिने सम्भावना सकिएको छ । कुनै पनि राजनीतिक दलले यस्ता विकृतिहरुलाई हटाउका लागि ठोस कार्यक्रमहरु ल्याएका छैनन् । बरु उही समृद्धि र सम्मुन्नतिका अमूर्त नाराहरु रट्ने काम भएको छ । तिनैलाई लिएर गैरराजनीतिक संस्कारलाई बढवा दिने गालीगलौजको स्तरमा दलहरु पुगेको देखिन्छ । दलमा उम्मेदवारको चयन लोकतान्त्रिक तथा चुनावी प्रक्रिया पारदर्शी नभइकन यस्ता नाराहरुले जनतालाई भ्रममा पार्न त सक्छन तर कार्यान्वयन हुने सम्भावना छैन । र, वास्तवमा दलहरुको चरित्र र लोकतान्त्रिक अभ्यासमा सुधार नआएसम्म यस्ता नारा जनताका लागि अर्थहीन लाग्न थालेका छन् । यो कुरा जनताले बुझ्दै गएका पनि छन् । संवैधानिक अधिकारको प्रयोगसँगै जनतामा ती संकल्पहरुको व्यर्थताको उजागर हुनु नै यस चुनावको एक मात्र सकारात्मक पक्ष भएको छ ।

जब पूर्ववर्ती ओली नेतृत्वको सरकारले बारम्बार संविधानमाथि आक्रमण गर्ने काम गर्‍यो। गैरसंवैधानिक तवरले संसदको विगठन गर्‍यो । त्यस परिस्थितिमा संविधान बचाउन र स्थायित्वका लागि सत्तारुढ दलका कतिपय सांसदहरुले पार्टी परित्याग गरेर महत्वपूर्ण योगदान गरे । ओली सरकारका अनेकन गैरलोकतान्त्रिक हर्कतहरुका विरुद्धमा नयाँ गठबन्धन बन्यो । यो गठबन्धन परिवर्तनलाई संस्थागत गर्नका लागि निर्माण गरिएको हो । तत्पश्चात् संविधान पक्षधर र संविधान विरोधी दूई खेमामा देशको राजनीति विभक्त छ । यद्यपी, संविधानका पक्षधर दलहरुले स्पष्ट र फराकिलो सैद्धान्तिक आधार हुँदाहुँदै जनतासामू यसको आवश्यकताका बुझाउन सकेका छैनन् । बरु सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसका नेताहरु नै गठबन्धनका विरुद्धमा बोल्दै हिँड्दा कतै गठबन्धन निष्प्रभावि हुने त हैन ? चुनाव पछि फेरि संविधान विरोधी शक्ति सत्तामा नै आउने वा अस्थिरता ल्याउन सक्ने तागत बोकेर आउने त होइन ? गठबन्धनमा कुशल नेतृत्वको अभावका कारण दक्षिणपन्थी तथा सामन्तवादी सोचाइ भएका राजनीतिक दलहरुले यस चुनावलाई संविधान विरुद्धमा मोर्चाबन्दी गर्ने अवसर बनाउने हुन कि ? संवैधानिक अधिकारको प्रयोग गरि संविधानका विरुद्धमा नै लाग्ने पो हुन कि भन्ने त्रास बढेको छ ।

कम्युनिष्ट विचारधाराका दलहरुमा लोकतन्त्रप्रति विश्वास नभएको इतिहासले बारम्बार देखाउँदै गर्दा उनीहरुमा विकसित हुँदै गएको लोकतान्त्रिक चरित्रलाई पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । उनीहरुको सक्रिय सहभागितामा मात्रै नेपालका लोकतान्त्रिक परिवर्तनहरु सम्भव भए । अहिले पनि लोकतान्त्रिक संविधानमाथि उनीहरुबाट आक्रमण हुँदा उनीहरुकै विद्रोहबाट यसलाई बचाउन सम्भव भयो । यो वास्तवमा कम्युनिष्टहरुको लोकतन्त्रप्रति बढ्दो विश्वासको प्रमाणका रुपमा लिन सकिन्छ । कतिपयले लोकतन्त्रलाई कम्युनिष्ट तानाशाही व्यवस्थामा पुग्ने भर्‍ याङ्ग बनाउन खोजे तापनि नेपाली जनता र लोकतन्त्रप्रति निष्ठावान कम्युनिष्टहरुका कारण संघीय गणतान्त्रिक संविधानको रक्षा गर्न सकिएको छ । त्यसकारण के भन्न सकिन्छ भने नेपाली काँग्रेसको वृत्तमा रहेको ‘माले र मण्डले एकै हुन्’ भन्ने पूर्वाग्रह र कम्युनिष्टमा रहेको ‘सर्वहाराको तानाशाही’ लाद्ने धङ्धङ्क्ती देशमा लोकतन्त्रको संस्थागत विकासका अवरोधहरु हुन् । सामन्ती व्यवस्थाका अवशेषहरु त सहायक कारण मात्रै हुन् ।

त्यसकारण नेपाली जनता तथा दलहरुले संविधानलाई आधार बनाएर काँग्रेस—कम्युनिष्ट नभनी गोलबद्ध भएर राष्ट्रिय एकता तथा विकासमा ध्यान दिनु अहिलेको आवश्यकता हो । त्यसका लागि संविधानमा उल्लेखित समाजवादको उद्देश्य उनीहरुको साझा सैद्धान्तिक आधार बन्न सक्दछ । अहिंसात्मक विधिबाट त्यसको प्राप्तीका लागि राजनीतिक कार्यक्रम बनाउनेमा उनीबीचको प्रतिस्पर्धा हुन सक्दछ ।

भर्खरै सबै जसो दलहरुको अधिवेशन सकिएको छ । कतिपय दलहरुमा नयाँ नेतृत्व पनि उदाएको छ । यद्यपी, उक्त नेतृत्वले दलहरुको चरित्र सुधार तथा चुनावी पारदर्शीताका सन्दर्भमा नयाँ कुरा केही नै ल्याउन सकेन । त्यसका साथसाथै उक्त पंक्तीले संविधान पक्षधरहरुको गठबन्धनलाई नेतृत्व दिनुको साटो उल्टो यसको विरोध गरेर एकातर्फ जनतामा भ्रम सिर्जना गर्ने काम गर्‍यो भने अर्कोतर्फ गठबन्धनलाई बिथोल्ने काम हुन गयो । गठबन्धनलाई पारदर्शी र कामयाबी बनाउनु पर्नेमा यस पंक्तीको विरोधका कारण पनि गठबन्धनले सैद्धान्तिक धार प्रष्ट पार्न सकिरहेको छैन । गठबन्धनका दलहरुले नै कतिपय स्थानमा संविधान विरोधी शक्तिहरुसँग साँठगाँठ गर्ने परिस्थिति बन्यो । यसको परिणाम स्वरुप एकातर्फ गठबन्धनको पवित्रतामाथि नै प्रश्न उठ्न थाल्यो भने अर्कोतर्फ गठबन्धनभित्र नै असन्तुष्टि बढ्दै जाँदा व्यक्तिगत तथा दलगत स्वार्थहरु हावी हुने वातावरण बन्यो । यसरी नयाँ नेतृत्वले नयाँ केही नगरी झन् संविधान विरोधीहरुलाई सघाउने काम गर्‍यो । यो अवस्था वास्तवमा संघारको चुनावले आशा जगाउन नसक्नुको प्रमुख कारण बनेको छ ।

यस्तो परिस्थितिमा मिडियाले खेल्नु पर्ने भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । विडम्बना नेपाली मिडियाले ऐजेण्डा सेट गर्ने तागत कहिल्यै पनि राखेन । जहिले पनि राजनीतिक दलहरुका एजेण्डामा प्रतिक्रिया दिने काम मात्रै गर्‍यो । मिडियाले जसरी अहिले प्रकाशन तथा प्रशारण गरिरहेको छ, यसले संविधान पक्षधरहरुलाई सुधारिन र अझै गोलबद्ध हुन भन्दा पनि विभक्त हुन र आफैमा लड्न उस्काइरहेको देखिन्छ । यसले संविधान विरोधीहरुलाई नै सहयोग पुर्‍याएको छ । दक्षिणपन्थी, सामन्तीहरुलाई प्रथामिताका साथ स्थान दिने, गठबन्धन विरोधीलाई उस्काउने काम गर्ने र गठबन्धनको शुद्धीकरणका लागिभन्दा पनि यसको अस्वस्थ आलोचनामा समय र उर्जा लगाएको देखिएको छ । यसरी संविधान विरोधी तत्वलाई सहयोग गर्ने काम मिडियाबाट हुनु लोकतान्त्रिक संविधानको रक्षाका सन्दर्भमा अर्को विडम्बनाको विषय भएको छ ।

२०६२/६३ को आन्दोलनले नेपाली काँग्रेस लगायत लोकतान्त्रिक शक्तिहरु र चरमपन्थी माओवादीलाई एक ठाउँ आउने अवसर प्रदान गर्‍यो । प्रतिगामी राजतन्त्रको विरुद्धमा गोलबद्ध भएका दलहरु संविधानसभामार्फत् समाजवादउन्मुख लोकतान्त्रिक संघीय संविधान निर्माण गर्ने सहमतिकासाथ अगाडि बढे । त्यही अनुकुल अनेकन प्रयास प्रश्चात पहिलो संविधान सभा असफल भए पछि दोश्रोे संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो । उक्त सभाबाट संविधान पनि घोषणा भयो । नेपाली जनताको सात दशक पुरानो सपना सकार भयो । अनेकन कमीकमजोरी तथा असन्तुष्टीका बाबजूद संविधानले यसलाई संशोधन गरि परिष्कृत बनाउने अवसर प्रदान गरेको छ । राजनीतिक शक्तिको विकेन्द्रीकरण अर्थात् स्थानीय निकायलाई दिएको अधिकार यस संविधानको सबैभन्दा सवल पक्ष हो । संविधानको घोषणासँगै भएको निर्वाचनमा स्थायीत्वका लागि भनि सबै कम्युनिष्ट धारहरु एक ठाउँमा आए । करिब दुई तिहाइको सरकार पनि बन्यो तर गणतन्त्र विरोधी, दक्षिणपन्थी प्रवृत्तिको हातमा सत्ता पुग्दा संविधान माथिनै आक्रमण हुन थाल्यो । त्यसकारण नै संविधानको रक्षार्थ यो वाम—लोकतान्त्रिक गठबन्धनको आवश्यकता परेको थियो ।

यस वाम—लोकतान्त्रिक गठबन्धनका अगाडि अनेकन चुनौतीकासँगै केही महत्वपूर्ण अवसरहरु प्राप्त छन् । ती अवसरहरुलाई सदुपयोग गर्नका लागि अझै समय छ । केही समय पछि संसदीय निर्वाचन पनि हुँदै छ । संविधान विरोधी शक्ति तत्काल कमजोर हुने संकेत नदेखिएका कारण यस गठबन्धनलाई दरिलो बनाउनु सबै लोकतन्त्रवादी तथा संविधान पक्षधरहरुको कर्तव्य हुन आएको छ । यस गठबन्धनलाई प्राप्त अवसरहरु मध्ये प्रमुख दुई हुन्ः समाजको लोकतान्त्रीकरण र दिगो तथा सैद्धान्तिक राजनीतिक ध्रुविकरण ।

दशक लामो हिंसात्मक माओवादी विद्रोहका कारण हजारौंको ज्यान गयो । लाखौं मानिस गाउँ छोडेर भाग्न विवास भए । देशमा समानन्तर सत्ता सञ्चालन गर्दा गृहयुद्ध र यसले ल्याएको विभाजन गहिरिँदै गयो । उक्त युद्धले छोडेका घाउहरु विद्यमान छन् । अहिले संविधानको रक्षाका सन्दर्भमा पीडित र पीडक एक ठाउँमा आउने अवस्थाको निर्माण भएको छ । यस गठबन्धनलाई सहकार्य र प्रेम जागृत गर्ने अवसरका रुपमा सदुपयोग गर्नु जरुरी छ । सत्य निरुपणको अपूर्ण कामलाई पूर्ण गर्ने अवसरका रुपमा पनि यस गठबन्धलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ । संविधानको रक्षासँगै दशकौंदेखि रहेको तिक्ततालाई अन्त्य गरी राष्ट्रिय एकतालाई दह्रो बनाउने यस अवसरलाई गठबन्धनका दलहरुले गम्भीर रुपमा लिन जरुरी छ । लामो समय देखि रहेको शत्रुता र विभाजनलाई अन्त्य गरि एकता र सहअस्तित्वको भवना जागृत गर्नु यस गठबन्धन राजनीतिको सबैभन्दा महत्वपूर्ण अवसर हो ।

यस गठबन्धन संविधानको रक्षासँगै दीर्घकालीन रुपमा संविधान पक्षधर, प्रगतिशिल तथा गणतन्त्रवादीहरुलाई एक ठाउँमा रहनका लागि अति उपयुक्त अवसर बनेको छ । गठबन्धनमा रहेका कतिपय दक्षिणपन्थी केपी ओलीको एमालेमा तथा राप्रपामा प्रवेश गरेका छन् । उनीहरुको ध्रुविकरण अझै व्यापक बनाउनका लागि गठबन्धनलाई दीर्घकालीन रुपमा अगाडि बढाउन जरुरी छ । समाजवादी संविधानलाई केन्द्रमा राखेर वैचारिक छलफल तथा विमर्शलाई अगाडि बढाउदै जाँदा भविष्यमा एक मात्र शक्तिशाली प्रगतिशिल लोकतान्त्रिक शक्तिको निर्माण गर्न सम्भव हुन सक्दछ । अहिले जति काँग्रेस—कम्युनिष्टका नाममा विभक्त दलहरु छन् उनीहरु एक शक्तिको रुपमा परिवर्तित भएर आफ्नो उपस्थितिलाई एकढिक्का बनाउने अवसर अहिलेको गठबन्धनले प्रदान गरेको छ । यसले परम्परावादी र प्रगतिशिल शक्तिहरुमा ध्रुवीकरण भई राजनीतिक परिवर्तनलाई भविष्यमा सहज बनाउने छ ।

छिमेकी राष्ट्रहरुमा देखिएको तानाशाही, चरमपन्थी, फाँसीवादी र अतिवादी राजनीतिको प्रभाव नेपालमा पनि पर्न सक्ने देखिएको छ । उत्तरबाट केही कम्युनिष्टहरुले आयत गर्न खोजेको तानाशाही तथा केहीले दक्षिणबाट आयत गर्न खोजेको दक्षिणपन्थी फाँसीवादकाबीचबाट नेपालको संविधान र यसमा प्रदत्त जनअधिकारलाई संरक्षण गर्दै नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता तथा एकतालाई संरक्षण गर्नु वर्तमान नेपाली राजनीतिको कार्यभार भएको छ । यसलाई हृदयंगम गर्दै गठबन्धनका दलहरुले ऐतिहासिक जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

© 2024 All right reserved Site By : Himal Creation || सञ्चार रजिस्ट्रार दर्ता नं : ०००९७