नेपाल विद्यार्थी संघमा विवाद थप चुलिँदाे, शेखर समूहले बनायो स्ववियु निर्वाचनसम्बन्धी १३ समिति

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संस्था नेपाल विद्यार्थी संघमा विवाद झन् गहिरिएको छ । संस्थापन र इतर समूहका विद्यार्थी नेताबीच विवाद झन् गहिरिएको हो ।

चैत ५ गतेका लागि मिति घोषणा भएको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको चुनावका लागि संघका अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले पुस २८ गते २ समिति गठन गरेका थिए ।

पूर्वकेन्द्रीय सदस्य पूजन गन्धर्वको संयोजकत्वमा घोषणापत्र तयारी समिति र डा. सन्तोष उपाध्यायको संयोजकत्वमा प्रचार प्रसार समिति गठन गरेका थिए । गन्धर्वको समितिमा ३३ सदस्य रहेका छन् । जुन् समितिले अहिले घोषणापत्र लेखन कार्यलाई अघि बढाइरहेको छ ।

यता, बिहीबार पार्टीभित्र शेखर समूहका विद्यार्थी नेताहरूले पनि स्ववियु निर्वाचनका लागि भन्दै विभिन्न समिति गठन गरेका छन् । समानान्तर समिति गठन भएसँगै नेविसंघभित्रको तीव्र विवाद अझ सतहमा आएको हो ।

शेखर समूहका विद्यार्थी नेता ताराबहादुर थापाले दिएको जानकारीअनुसार बिहीबार नेपाल ल क्याम्पस प्रदर्शनी मार्गमा भेला गर्दै स्ववियु निर्वाचन केन्द्रित विभिन्न समितिहरू गठन गरेको छ । गठित समितिहरूमा घोषणापत्र निर्माण समिति संयोजनमा धर्मराज शाही चयन भएका छन् ।

यस्तै, स्ववियु परिचालन समिति ई.सुवास पौडेल, स्ववियु प्रचार प्रसार समिति ई.भुवन भट्टको संयोजकत्वमा गठन भएको छ । स्ववियू समन्वय समिति संयोजक विक्रम आदित्य सिंह, स्ववियू जिल्ला समन्वय समिति संयोजक राजकुमार बस्नेत, सुझाव संकलन समिति संयोजक शुसान्त आचार्य, उपत्यका क्याम्पस इकाइ समन्वय समिति संयोजक नवीन केडी, युवा विधार्थी परिचालन समिति संयोजक जयराम वडाल, ने.वि.संघ सम्पर्क समिति परिचालन समिति संयोजक तिर्थ मिश्र, स्ववियु निर्वाचन प्रशिक्षण समिति संयोजक ताराबहादुर थापा, अन्तर प्रदेश समन्वय समिति तपेन खड्का, अन्तर विश्वविद्यालय समन्वय समित संयोजक मुना कंडेल, प्राविधिक विद्यार्थी समन्वय समिति संयोजक सुजन सापकोटा चयन भएका छन् ।

शेखर समूहका विद्यार्थी नेताहरूले केही दिनअघि विज्ञप्ति जारी गर्दै संघका अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले अवैधानिक तरिकाले नेपाल विद्यार्थी संघलाई चलाएको आरोप लगाएका थिए । उनीहरुले संघको विधान सातौँ संशोधन २०७५ को धारा ३१, ३४ र पार्टी केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको निर्णयविपरीत गुटगट स्वार्थका आधारमा विभिन्न जिल्ला तथा क्याम्पसहरूमा अवैधानिक निर्णय गरी बनाइएका सभापतिहरू समूहलाई मान्य नहुने भन्दै तत्काल खारेज गर्न सामूहिक रुपमा माग गरेका थिए ।

© 2024 All right reserved Site By : Himal Creation || सञ्चार रजिस्ट्रार दर्ता नं : ०००९७