काठमाडाैं । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का नेता केशव झाले गठवन्धनविरुद्ध गतिविधि गर्ने नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टीका मन्त्रीहरुलाई तत्काल बर्खास्त गर्न माग गरेकाछन् ।
हुलाक सञ्चारसँग कुरा गर्दै नेता झाले सत्ता गठवन्धनमा बस्ने तर गठबन्धनकै निर्णयविरुद्ध गतिविधि गर्ने यी दलका मन्त्रीहरुलाई केन्द्रदेखि प्रदेश सरकारबाट हटाउनुपर्ने बताएका हुन् ।
झा भन्छन्,‘बैशाख १० गते हुने उपनिर्वाचनमा बारामा गठवन्धनको साझा उम्मेदवार छन उपेन्द्र यादव । नागरिक उन्मुक्ति र जनमत पार्टी गठवन्धनमै छन तर गठबन्धनविरुद्ध उम्मेदवारी दिएका छन् । यो कुन राजनीतिक नैतिकता हो ? यस्ता पार्टीलाई गठवन्धनबाट तत्काल हटाउनुपर्छ र मन्त्रीहरुलाई पनि बर्खास्त गर्नुपर्छ ।’
नेता झाले सीके राउतको पार्टी सिद्धान्तहीन र बिचारहीन भएकाले केही नपाएर केवल चर्चाका लागि अवाञ्छित गतिविधिमा लागेको आरोप लगाए । उनका अनुसार राउत विक्षिप्त भएर अहिले जातीय द्वन्द्व सृजना गर्न लागिरहेका छन् । राउत अश्लिल गाली गलौचमा उत्रिएका छन् ।
लोसपा गठवन्धनप्रति इमान्दार भएकाले बारामा उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेर पनि फिर्ता भएको झाको भनाइ छ । मुलुकको भविश्यका लागि गठबन्धन संस्कृति हानिकार भएपनि अहिलेको निकासका लागि गठबन्धनमा लोसपा इमान्दार भएर प्रस्तुत भैरहेको झा बताउँछन् ।
झा भन्छन्, ‘पछिल्लो समय संक्रमणकालिन न्यायको विषय टुंग्याउने सवालमा सभामुख देवराज घिमिरेले प्रमुख तीन दलका नेताहरुलाई मात्र बोलाएर गल्ती गरेका छन् । घिमिरेले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलसँग परामर्श गर्न छोडेर तीन दलका नेताहरुसँग मात्रै छलफल गर्नुलाई हामीले जायज ठानेका छैनौँ । यही अवस्था रहे गठबन्धनको यात्रा लामो जाँदैन ।’
मुलुकको राजनीतिक व्यवस्था, शासकीय तथा निर्वाचन प्रणालीका कारण बेथिति र अराजकता मच्चिएको हो । अहिले रवि लामिछाने नेतृत्वको स्वतन्त्र पार्टीको दुई करोड काण्ड होस् वा नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने सवालमा एमालेका नेताहरु मुछिएको घटना होस् यो सबै प्रणालीको समस्या हो । जबसम्म यो व्यवस्था र प्रणालीमा सुधार हुँदैन हरेक दल र हरेक नेताहरु यो विवादमा परिरहन्छन् ।
झाका अनुसार मुलुकमा प्रत्यक्ष निर्वाचन कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक व्यवस्था लागु गर्नुपर्छ । सांसदहरु मन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । कुनैपनि व्यक्तिलाई उसको विज्ञता, योग्यता, क्षमताका आधारमा मन्त्री बनाउन सक्नुपर्छ । सांसदहरुको काम मुलुकको कानुन निर्माणमा मात्र केन्द्रीत हुनुपर्छ ।
अहिले देश आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदा टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको छ । अझ आयात बढाएर राजश्व पनि बढाउने सुनिँदैछ । यस्ता काइते काम गरेर हुँदैन । मुलुकलाई ‘फ्रि ट्याक्स स्टेट’ घोषणा गर्न अनिवार्य भैसक्यो ।
हेर्नुहाेस् भिडिओ :
