काठमाडौं । निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवाप्रदायक स्मार्ट टेलिकमको कम्पनीले तोकिएको समयभित्र नवीकरण शुल्क नबुझाएपछि अनुमतिपत्र खारेज भएको छ । स्मार्टको लाइसेन्स स्वत: खारेज भएको र १५ दिनको समय दिएर व्यवस्थापनको नियन्त्रण लिने दूरसञ्चार प्राधिकरण बोर्डले निर्णय गरेको छ ।
दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनका लागि पाएको अनुमतिको म्याद सकिएपछि पनि कम्पनीले नवीकरणका लागि शुल्क बुझाउन सकेको थिएन । लामो समयदेखि प्राधिकरणले ताकेता गर्दा पनि कम्पनीले शुल्क बुझाउन नसकेपछि आइतबारदेखि स्वत: खारेजीमा गएको हो ।
प्राधिकरणले कम्पनीको सम्पत्ति व्यवस्थापनको प्रक्रिया समेत अगाडि बढाइसकेको छ । प्राधिकरणले सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ अनुसार स्मार्टको स्वामित्व सरकारले लिनेगरी प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएको हो ।
‘स्मार्ट टेलिकमले २०७० वैशाख २ गते सेवा सञ्चालनको लागि अनुमति पत्र पाएको थियो । १० वर्षको अवधिमा समेत नवीकरण नगरेको र सरकारी बक्यौता समेत नबुझाएपछि कम्पनीको लाइसेन्स स्वतः रद्द भएको हो,’ प्राधिकरणका उप-निर्देशक अच्युतानन्द मिश्रले भने ।
उनका अनुसार स्मार्ट टेलिकमले सरकारी बक्यौता करिब ३ अर्ब, नवीकरण शुल्क २१ अर्ब र १५ प्रतिशत जरिवाना शुल्क गरी करिब २८ अर्ब रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने थियो ।
स्मार्टको लाइसेन्सको म्याद २०८० सालको बैशाख २ गते सकिएको थियो तर २ गते शनिबार भएकाले आजका लागि अन्तिम समय दिइएको थियो ।
