जापान । एनआएएनए जापान (२०२१-२०२३)काे निर्वाचनले एनआएएनए जापानकाे कमजाेरी र दरिद्रता उजागर गरेकाे छ । नेतृत्वमा रहेकाले एनआरएनए जापानलाई सक्षम र सबल बनाउनेभन्दा पनि आफ्नाे स्वार्थ अनुकुलकाे काम गरेकाे छर्लंग देखिएकाे छ ।
निर्वाचनमा उम्मेदवार आफैँले भाेट हाल्न नपाउने स्थितिकाे बारेमा थाहा हुँदा हुँदै पनि अहिलेसम्म यसबारेमा कसैले पनि ध्यान दिएका छैनन् । नेतृत्व कसरी हुन्छ आफ्नाे पक्षमा जित निकाल्नमात्र उदृत भएकाे दृष्टान्त धेरै छ ।
जापानमा भएकाे निर्वाचनमा अनलाइन भोटिङकाे चरम दुरुपयोग पश्चात् उत्पन्न विवादले अन्तर्राष्ट्रिय रुप लियाे । यसबारे छानविन समिति गठन पनि भयो र समितिले प्रमाणसहित मताधिकारको दुरुपयोग भएको र धेरैको व्यक्तिगत विवरणको दुरुपयोग भएकाे पुष्टि पनि गर्याे । तर दुर्भाग्य अपराधीकरणबाट संस्थाको हाली मुहाली गर्न पल्किएका केही कथित नेतृत्वकर्ताहरुले अवसरवादी नेता हरुसँग साँठगाँठ गरी अन्तत: संस्थालाई विभाजित हुने स्थितिमा पुर्याए ।
जापानबाट सल्किएको आगोलाई संस्था सुदृढीकरणको अवसरमा परिणत गर्ने प्रशस्त प्राविधिक आधारहरु हुँदाहुँदै पनि नेतृत्वकर्ता केहीले विधि विधानको धज्जी उडाएर आफूले रहर गरे अनुरुप पद प्राप्ति गर्ने अवसरको रुपमा परिणत गरे ।
जापानमा पनि संस्था सुधारको लागि भनेर अनिता गुरुङको नेतृत्वमा बनेको समितिले लामो समय संघर्ष गर्याे । अन्तत: समाज मिलाएर जाने क्रममा शिव पौडेलको समितिले निर्वाचनमा भएका कमजोरीलाई सुधारेर अगाडि बढ्ने र त्यसको लागि एनआरएन जापानको निर्वाचन भएको १ दिन अगाडीको स्थितिमा फर्किएर सहमति गर्ने भनि आईसिसी कोषाध्यक्षलगायतको रोहबरमा निर्णय गरियो । यसरी निर्णय गर्ने क्रममा अनिता गुरुङ समितिमा भएका र सुधारको लागि लडिरहेका उम्मदेवारहरुलाई पनि पदीय अवसर नआएको हैन । तर कसैले पनि हाम्रो लडाईँ अनावश्यक रुपमा पद प्राप्तिको लागि नभएर संस्था सुधारको लागि भएको बताएर बाहिर बसेर सहयोग गर्ने भनि अनिता गुरुङलाई संरक्षकमा राखेर अगाडि बढ्न अनुरोध पनि गरे । साेही अनुरुप कार्य सम्पादन पनि भयो ।
दुवै पक्षकाे सहमति अनुसार कुनै पनि पदमा नबसेका उम्मेदवारहरुको पैसा कार्यसमितिले फिर्ता गर्नु पर्ने भनि राखिएको मागलाई सकरात्मक रुपमा लिएर अगाडि बढाउने भनि गरेको निर्णय न अहिलेसम्म कार्यसमितिले लागू गर्न सकेको छ न त जिम्मेवारी लिएका आईसिसीका पदाधिकारीहरुले त्यो बाचा पूरा गर्न सकेका छन् ।
यस्तो हुनुमा कार्यन्वयन पक्षको लापरवाही र असक्षमता मुख्य कारण हाे । कार्यसमितिमा यो विषयले पटक–पटक प्रवेश पाए पनि संस्था र समाजको महत्व र एकताको विपक्षमा रहेका कतिपयले ३० को निर्वाचन बदर गरि २९ मा फर्कने र पुन: सपथ लिने विषयमात्र कार्यान्वयन गरेकाे तर त्यसपछिका सम्बन्धित विषयहरु कार्यान्वयन गर्न नेतृत्व चुकेको कुराहरु बाहिरिन थालेको छ । यस्तो अवस्थामा हारजित भन्दा पनि निष्पक्ष एजेन्डा के हुन् र समाज एकीकरणलाई मुख्य एजेन्डा बनाएर अगाडि बढ्न पर्ने विषय के हुन सक्छन् भन्ने कुरामा कार्यसमिति संवेदनशील हुन जरुरी देखिन्छ ।
यी विषयमा चुकेकाे छ शिव पौडेलको नेतृत्व-
१) संस्थालाई संस्थागत रुपमा अगाडि बढाउन गरिएको निर्णय कार्यान्वयन नहुनु ।
२) क्षेत्रीय कमिटीलाई लगाम बिनाको घोडा जस्तै गरेर छोडीदिनु, जसको परिणाम कान्साईमा क्षेत्रीय समितिले तत्कालीन समयको फाइदा उठाएर विधि विधान केन्द्रीय समितिको गरिमालाई निर्मम प्रहार गर्दै आफ्नै समितिका साथीहरुलाई निलम्बन भन्दै सामाजिक सञ्जालमा लेख्दा रमिते भएर बस्नु र त्यसको परिणाम संस्था फुट मा पुग्नु । अहिलेसम्म पनि विधि विधान र केन्द्रीय समितिको चरम अपमान गरी विधान विपरित कारबाही भनि निकाल्नेहरुलाई कुनै पनि किसिमको कारबाही गर्न नसक्नु र मिलाएर अगाडि बढ्न ठोस निर्णय दिन नसक्नु ।
३) विधानमा विद्यार्थीकाे मताधिकारका बारेमा स्पष्ट धारणा राख्न नसक्नु ।
४) विधानमा एकपल्ट अधिकार वा व्यवस्था भएका प्रावधानहरु हटाउन त्यति सहज हुँदैन यसको लागि विधान बनाउँदा त्यसको ज्ञाता अनुभवी व्यक्तिसँग कुनै परामर्श नगरी नेतृत्व चयनको लागि सेन्डिकेट कसरी लगाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा बढी केन्द्रित हुनु
५) ३० तारिकको निर्वाचन बदर गरी २९ मा फर्कँदै पुन: सपथ लिँदा पनि सहमति अनुसार उम्मेदवारको शुल्क फिर्ता गर्न नसक्नु ।
६) एैलेको सदस्यता प्रणाली झन् फितलो बनाउनु। एक पटक सदस्य बनेका व्यक्ति लाइ नबिकरण प्रक्रियामा लान नसकी पुन शुरु बाट गर्नु पर्ने झन्झटिलो प्रक्रिया र त्यसको गोपनीयतामा चरम कमजोरी हुनु ।
७) कार्यसमिति भित्रकै त्यो पनि आगामी निर्वाचनको लागि विभिन्न पदका आकांक्षी नै सदस्यता प्रमाणीकरणमा बस्नु ।
८) यसरी प्रमाणीकरण गर्नेहरुले विधिवत् रुप हो । यस्तै प्रवृतिले अनलाइन भोटिङबाट निर्वाचन प्रक्रिया अगाडी बढाएमा अघिल्लो पटक भन्दा पनि झन् बढी चरम दुरुपयोग यो पटक नहोला भनेर भन्न सकिन्न ।
यसका लागि कार्यसमितिले इमान्दारिता देखाउने वातावरण नभएसम्म स्वच्छ निर्वाचनको कल्पना फगत भ्रम र सपना मात्र हाे ।
