
काठमाडौं । इजरायलमा हमासको आक्रमणको क्रममा वेपत्ता भएका नेपाली विद्यार्थी विपिन जोशीसँग कुनै पनि माध्यमबाट प्रत्यक्ष सम्पर्क नभएको परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले जानकारी दिएकी छन् ।
गत असोज २० गतेदेखि वेपत्ता रहेका विपिन सुरक्षित रहेको समाचार प्रकाशमा आएको सन्दर्भमा थप विवरणबारे बुझ्न खोज्दा प्रवक्ता लम्सालले विपिनसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क नभएपनि इजरायलस्थित नेपाली दूतावास र परराष्ट्र मन्त्रालयले उनको यथार्थ अवस्था बुझ्न हरसम्भव प्रयाश गरिरहेको बताईन् ।
परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले जोशीको अवस्थाबारे बुझ्दा उनी सुरक्षित रहेको सूचना पाएको बताईएको छ । गाजामै सुरक्षित रहेका भनिएका जोशीलाई इजरायल सरकारले अत्यावश्यक प्रक्रिया पूरा गरेपछि सार्वजनिक गर्ने र त्यसपछि नेपाली दूतावासको जिम्मा लगाउने जानकार सूत्रले बताएको छ ।
‘उनी सुरक्षितरहेको पुष्टि भएको छ । अब सुरक्षित रुपमा घर फर्काउने प्रयास भइरहेको छ’ सूत्रको भनाई छ ।
हमासको उक्त आक्रमणमा परेर दक्षिणी इजरेलको गाजासँग सीमा जोडिएको कृषि फर्ममा कार्यरत १० जना नेपाली विद्यार्थीको ज्यान गएको थियो भने चार जना घाइते भएका थिए ।
केहीदिन अघि मात्रै विपिनको परिवारले, उनको खोजी र सकुशल उद्दारका लागि पहल गर्न परराष्ट्रमन्त्रीसँर्ग आग्रह गरेको थियो ।
उता, इजरायल तेल अभिभस्थित नेपाली दूतावासले प्यालेस्टाइनको विद्रोही समूह हमासले नेपाली विद्यार्थी विपिन जोशीलाई बन्धक बनाएको पुष्टि भएपनि उनीसँग सम्पर्क हुननसकेको जनाएको छ ।
गत असोज २० गते किबुजस्थित कृषि फार्ममा हमासले गरेको आक्रमणमा परी १० नेपाली विद्यार्थीको मृत्यु भएको थियो । कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–३ का जोशी सम्पर्कविहीन भएका थिए । उनलाई हमास समूहले अपहरण गरेर बन्धक बनाएको अनुमान गरिएको छ ।
आज परराष्ट्रमन्त्रालयले ईजरायल डिफेन्स फोर्सका प्रवक्ताले सो कुराको पुष्टि गरेपनि जोशीसँग भने सम्पर्क हुननसकेको भन्दै खोजी कार्य जारी राखेको जनाएको छ ।
‘हमास समूहले आक्रमण गरी बन्धक बनाएर गाजातर्फ लगेकाहरुमध्येमा नेपाली विद्यार्थी विपिन जोशी पनि रहेको ईजरायल डिफेन्स फोर्सका प्रवक्ताले जानकारी दिएको छ । तर, जोशीको पछिल्लो अवस्थावारे यकिन गर्न नसकिएको, निज हालसम्म पनि सम्पर्क विहिन नै रहेको र खोजी कार्य जारी रहेको व्यहोरा सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराइन्छ,’ परराष्ट्रले जनाएको छ ।
नेपाल सरकारले विपिनको अवस्था पत्ता लगाउन र उनलाई सकुशल फिर्ता ल्याउन कूटनीतिक पहल जारी राखेको थियो । साथै अधिकारवादी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुलाई पनि आग्रह गरेको थियो ।