काठमाडौं । नेपाली जनता दलले भारतीय दूतावासले समुदायस्तरमा २० कराेड रुपैयाँसम्मका परियाेजनामा सिधै खर्च गर्न पाउने सम्झाैताकाे विराेध गरेकाे छ ।
दलका केन्द्रीय अध्यक्ष हरिचरण शाहले एक विज्ञप्ति निकालेर सम्झाैताकाे सच्याउन माग गरेका हुन् । ‘भारतीय राजदूतावासलाई बेलगाम करोडौँ खर्च गर्न छुट दिइएको निर्णयलाई तुरुन्त सच्याउन र सच्चिन संविधानको धारा ५ को उपधारा २ बमोजिम आत्मघाती निर्णयलाई अविलम्ब सच्याउन नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछौँ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
यसैगरी, नेपाली जनता दलले सरकारले संघीन राष्ट्रघात गरेको पनि ठहर गरेको छ ।
नेपाल–भारतको संयुक्त बैठकमा विवादास्पाद हाइ इम्प्याक्ट कम्युनिटी डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट(एचआईसीडीपी) मा सम्झौता भएको थियाे । एचआईसीडीपी परियोजना सञ्चालन गर्ने सहमतिमा अर्थ सचिव कृष्णहरि पुस्कर र नेपालका लागि भारतीय राजदूत नविन श्रीवास्तावले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
नेपालका परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउद र भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकरको उपस्थितिमा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । सहमतिअनुसार काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले अब समुदायस्तरमा सोझै एउटै परियोजनामा २० करोडसम्म सिधै खर्च गर्न सक्नेछ ।
यसअघि भारतीय दूतावासले एचआईसीडीपी अन्तर्गत पाँच करोड रूपैयाँसम्म सिधै परियोजनाहरूमा खर्च गर्थ्यो । भारतले यो रकम नेपालस्थित भारतीय दूतावासमार्फत् सिधै खर्च गर्न पाउँछ । परियोजनाहरू आफैँ छनौट र तिनको कार्यान्वयन पनि आफैँ गर्छ।
तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको प्रत्यक्ष शासनकालमा भारतले यो परियोजना सुरु गरेको थियो । त्यतिबेला सुरु भएको यो परियाजनामा सम्झौताअघि ५ करोडसम्म खर्च गर्ने व्यवस्था रहेको थियो । अहिले त्यसको सीमा बढाएर २० करोड पुर्याइएको छ ।
