६ महिनामा काठमाडौंको खर्च १७ प्रतिशतमात्रै

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा १७ प्रतिशत बजेट मात्रै खर्च गरेको छ । महानगरले चालु आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ का लागि २४ अर्ब ४ करोड ५४ लाख १ हजार रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेकोमा ६ महिनाको अवधिमा ४ अर्ब २७ करोड ४१ लाख ५० हजार रुपैयाँमात्रै खर्च भएको छ ।

आइतबारदेखि सुरू भएको महानगरपालिकाको १४ औँ नगरसभामा उपप्रमुख सुनिता डंगोलले अहिलेसम्म विनियोजनको १७.७८ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको बताइन् । ‘अहिलेसम्म विनियोजनको १७.७८ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको छ । जसमध्ये पूर्वाधार विकासमा ११.६४ प्रतिशत, आर्थिक विकासमा १३.३४ प्रतिशत र सामाजिक विकासमा १८.७९ प्रतिशत खर्च भएको छ,’ उपप्रमुख डंगोलले भनिन् ।

त्यस्तै, सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रतर्फ १०.८४ प्रतिशत खर्च भएको छ । कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा भने सबैभन्दा धेरै ३६.४७ प्रतिशत खर्च भएको छ । ‘विकास निर्माण कार्यको भौतिक प्रगति बढी भएपनि कतिपय खर्चको भुक्तानी प्रक्रियामा भएर लेखांकन भइसकेको छैन, त्यसकारण वित्तीय प्रगति कमजोर देखिएको छ,’ उपप्रमुख डंगोलको भनाइ छ ।

महानगरपालिकाले चालु आर्थिक बर्षमा राजस्व आम्दानीतर्फ १० अर्ब ८० करोड ७८ लाख २० हजार रुपैयाँको लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । त्यसमध्ये आन्तरिक राजस्व असुलीको लक्ष्य ६ अर्ब ३९ करोड २० लाख रुपैयाँ छ ।

पुस १६ गतेसम्म ४ अर्ब ७६ करोड ३३ लाख १२ हजार ६ सय २४ रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । जसमा आन्तरिक आयअन्तर्गत २ अर्ब ८७ करोड ७८ लाख ९८ हजार ८ सय ७७ रुपैयाँ छ ।

महानगरपालिकाले ६ महिनामा राजस्व संकलनको ४४.०३ प्रतिशत लक्ष्य हासिल गरेको हो । आन्तरिकतर्फ कुल लक्ष्यको ४५.०२ प्रतिशत प्रगति भएको छ ।

लक्ष्यअनुसार खर्च गर्न कठिन हुने भएको भन्दै उपप्रमुख डंगोलले आइतबार नगरसभामा बजेटमा संशोधनको प्रस्ताव पेश गरेकी छिन् । ‘स्वीकृत नीति तथा कार्यक्रम बजेटको लक्ष्य हासिल गर्न बजेट कार्यक्रममा केही हेरफेर गर्न जरुरी देखिएको छ । विनियोजित रकममध्ये कुनैमा बचत हुने र कुनैमा नपुग हुने देखिएको छ । केही अत्यावश्यक योजना तथा कार्यक्रमहरुका लागि बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने देखिएको छ,’ डंगोलको प्रस्ताव छ ।

उनले ९ करोड २१ लाख रुपैयाँ बजेट बराबरका कार्यक्रमहरू संशोधनको प्रस्ताव पेस गरिन् ।

‘कार्यालय सञ्चालन र प्रशासनिक खर्च, आर्थिक विकास र सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रबाट ९ करोड २१ लाख घटाएर पूर्वाधार विकास र सामाजिक विकास क्षेत्रमा सोही बराबरको बजेट थप गर्दै संशोधन प्रस्ताव पेस गरेको छु,’ डंगोलले भनिन् ।

महानगरपालिकाले पुस मसान्तसम्म कर रकममा १० प्रतिशत र बक्यौतामा जरिवाना समेत छुट दिएको थियो ।

नगरसभामा प्रवक्ता नविन मानन्धरले सूचना तथा सञ्चार ऐन २०८० को पहिलो संशोधन, राजस्व समितिका संयोजक नवराज पराजुलीले आर्थिक ऐन २०८० को संशोधन विधेयक र सुशासन समितिका संयोजक ख्यामराज तिवारीले, जनप्रतिनिधिको सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७९ को पहिलो संशोधन विधेयक पेस गरेका छन् ।

नगरसभाको अर्को बैठक माघ ३ गते बस्नेछ ।

© 2024 All right reserved Site By : Himal Creation || सञ्चार रजिस्ट्रार दर्ता नं : ०००९७