काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिमा आज नेपालका दिगो विकासका लक्ष्य कार्यान्वयनको स्थिती, अध्यन तथा मूल्यांकन प्रतिवेदन, २०८० को मस्यौदामाथि छलफल भएको छ ।
सिंहदारमा बसेको समिति बैठकमा समिति सभापति प्रकाश पन्तले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतका समितिहरुमा सांसदले उठाएका विषयहरुलाई कार्यान्वयन गर्ने कार्ययोजना बनाउन आवश्यक रहेको बताए ।
समितिमा सांसदले उठाएका विषयवस्तु कार्यकारी निकायले पूर्णतासाथ कार्यान्वयनमा नलगेका कारण समस्या भएको उनको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘हामीले समितिमा उठाएका विषयहरुलाई कार्यान्वयन गर्ने कार्ययोजना पनि बनाउ, यसलाई १६ औं पञ्चवर्षिय योजना मिसाएर जाउ भन्ने तरिकाले पनि नेपाल सरकारलाई निर्देशन सुझावहरु पठाउने गरि, सुझावहरु सभामा पेश गर्ने र सरकारलाइै लेखेर पठाउने र सम्बन्धीत निकायलाई पनि पठाउने कुरा छ ।’
त्यस्तै, राष्ट्रिय सभाकी उपाध्यक्ष उर्मिला अर्यालले समितिमा उठाइएका विषयवस्तु कार्यकारी निकायले पूर्णतासाथ कार्यान्वयनमा नलगेका कारण समस्या भएको बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘सबै काम समितिको हातमा हुदैँन्, मूल कार्यकारी स्थानमा रहेको निकायबाट यसलाई पूर्णतासाथ कार्यान्वयनमा नलगेको हुनाले समस्याहरु भएका छन् ।’
समितिको प्रतिवेदन नै संसोधन गरेर ६ महिनाको अवधिमा एक पटक प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा समितिमा छलफल गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
‘कम्तिमा ६ महिनामा एउटा बैठक प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा बस्नुपर्छ, यसलाई समितिको प्रतिवेदनमा नै राख्नुपर्छ । ६ महिनामा एकपटक देशैभरिको रिपोर्ट पनि ल्याउने कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ,’ उनले भनिन्, ‘समितिमा उठेका विषयवस्तु र संसदका विचार कसरी सुदृढ बनाएर लाने र यो लक्ष्यहरु प्राप्त गर्ने कुरामा जानुपर्छ । रिपोर्ट बुझाउने बाध्यकारी अवस्था सरकारको तर्फबाट सिर्जना गर्न सक्यो भने हामीले धेरै स्थानहरुमा सुधार गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने जस्तो देखिन्छ ।यो रिपोर्ट राम्रो नै भएको छ ।’
