काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा अन्तरगत विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति सदस्य बामदेव गौतमले सरकारको अनुमतिले सञ्चालन भएका सबै संस्थाहरुले सदाचार नीति लागू नगरेमा कारबाहीको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन्।
बुधबार समितिमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको सुदृढिकरणको लागि अनिवार्य शर्त रहेको “सुशासन“ र यस्को प्रवर्द्धन गर्न “राष्ट्रिय सदाचार नीति“ जारी गर्ने सम्बन्धमा सरोकारवालासँग भएको छलफलमा उनले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले भने, ‘सबै संस्थाहरुले सदाचार नीति जारी गर्नुपर्छ भनेर हामीले सरकारलाई भन्ने र त्यो लागू गर्नको लागि नेपाल सरकारले संस्थागत रुपमा कानून र नियम बनाएर जारी गर्ने र संस्थाहरुले त्यो पालना गर्नु पर्छ । नेपाल सरकारको अनुमतिले सञ्चालन भएका जति पनि संस्थाहरु छन् । जसमा धेरै धेरै व्यक्तिहरुको प्रवेश गरेका छन् भने त्यो संस्थालाई सदाचार नीति लागू गर्ने तर त्यो नीति लागू गरेन भने त्यसमाथि कारबाही हुने भनेर भन्ने यसरी लागू गर्नुपर्छ ।’
उनले राष्ट्रिय सदाचार नीति नियम र कानुन नभई व्यक्तिको आचरण भएकाले व्यक्तिगत रुपका कुनै संस्थालाई पनि बोलाउन सकिने धारणा राखे । सदाचार नीतिमार्फत सरकारले मन्त्रीहरुले निर्वाह गर्नुपर्ने सदाचार जारी गर्न खोजेको उनले बताए ।
उनले भने, ‘राष्ट्रिय सदाचार नीति नियम पनि होईन्, कानून पनि होइन, संविधान पनि बन्न सक्दैँन् । त्यो सदाचार नीति नै हो त्यो भनेको व्यक्तिको आचरण हो र व्यक्तिगत रुपका कुनै संस्थालाई पनि बोलाउन सकिन्छ, त्यो संस्था व्यक्तिको रुपमा हुन्छ त्यसरी आचरण लागू गर्न सकिन्छ । त्यो भन्दा बढि गर्नै हुन्न । प्रतिनिधि सभा छ त्यसले आफ्नो सदस्यहरुलाई सदाचार लागू गर्ने, नेपाल सरकारले आफ्नो मन्त्रीहरुले निर्वाह गर्नुपर्ने सदाचार जारी गर्ने हो ।’
