काठमाडौँ । सरकारले साझेदारी ‘मोडल’अन्तर्गत विभिन्न संघसंस्थासँग सहकार्य गर्दै परिवार योजना सेवा विस्तार गरिरहेको भए पनि अझै सबै नागरिकसम्म आवश्यक साधन पुर्याउन चुनौती कायम छ।
हालै आयोजना गरिएको परिवार योजना शिविरहरूमा स्थानीय सरकार, गैरसरकारी संस्था र स्वास्थ्यकर्मीहरूको सहकार्यमा सेवाहरू प्रदान गरिँदै आएको छ। यस मोडलले ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका समुदायमा पहुँच बढाउन सहयोग पुर्याएको भए पनि जानकारीको अभाव, सामाजिक वर्जना र आधारभूत स्वास्थ्य संरचनाको कमजोर स्थितिका कारण धेरैलाई सेवा उपलब्ध गराउन कठिन भइरहेको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार महिलाहरूमा दीर्घकालीन साधनप्रति रुचि बढ्दो छ तर आवश्यक स्रोत र जनशक्ति अभावका कारण माग अनुसारको सेवा दिन गाह्रो भएको छ।विशेषगरी किशोरी, दलित, जनजाति र दुर्गम बस्तीका महिलाहरू अझै पनि प्रभावकारी परिवार योजना सेवाबाट बञ्चित छन्।स्वास्थ्यकर्मीहरू भन्छन्, “साझेदारी मोडलले केही हदसम्म राहत दिएको छ, तर स्थायी समाधानका लागि सरकार आफैंले सेवा विस्तारमा प्राथमिकता दिनुपर्छ।”विशेषज्ञहरूका अनुसार जनचेतना अभिवृद्धि, गुणस्तरीय सेवा र नियमित शिविर सञ्चालनमार्फत मात्र सबै वर्गसम्म परिवार नियोजनका साधनको पहुँच पुर्याउन सकिनेछ।
