राम अर्याल
काठमाडौ। देशभरका शिक्षकहरू काठमाडौँमा केन्द्रित सडक आन्दोलनमा उत्रिएको १७ दिन नाघिसकेको छ। उनीहरू नयाँ शिक्षा ऐन बिना आन्दोलन नछाड्ने अडानमा छन्। तर उता, समाज भने शिक्षकहरूप्रति त्यति सकारात्मक देखिँदैन।शिक्षकहरूलाई सजिलै जागिर खाने, घर नजिकै पोस्टिङ खोज्ने, बिदा धेरै लिने, विद्यार्थीहरू फेल गराउने, राजनीतिक दलहरूको आडमा चल्ने भन्ने आरोप लाग्दै आएको छ।
यसै मानसिकता कारण, अहिलेको शिक्षक आन्दोलनलाई पनि समाजले सुविधा थप्ने बहाना, मेहेनत नगरी स्थायित्व खोज्ने उपाय, वा सम्मान माग्ने सरल बाटोको रूपमा बुझिरहेको देखिन्छ।शिक्षित भनिएका वर्गलेसमेत ‘राज्यले त तलब दिएकै छ, पढाउन त पर्यो नि’ जस्ता प्रतिक्रिया दिँदै आन्दोलनको गाम्भीर्य बुझ्न चुकेका छन्।देशभरबाट हजारौँ शिक्षकहरू राजधानीमा जम्मा भएर आवाज उठाइरहँदा समाजले यसलाई या त बेवास्ता गरिरहेको छ, या त नबुझेको जस्तो देखिन्छ।यो दूरी घटाउन शिक्षक आन्दोलनको सारलाई बुझाइने खाँचो छ।
शिक्षकहरूको मुख्य माग हो — नयाँ शिक्षा ऐन।
विगत केही वर्षदेखि शिक्षकहरूले सरकारसमक्ष क्रमिक रूपमा पेश गरेका मागहरूको मूल मर्म यही हो।शिक्षा क्षेत्रमा हाल स्थायी, करार, अस्थायी, राहत, संघ/प्रदेश/पालिका अनुदान, बाल विकास, प्राविधिक धार लगायत विभिन्न दरबन्दी र तह छन्। यी सबै संरचना आफैँमा राज्यद्वारा सिर्जित हुन्। तसर्थ, अब ऐनमार्फत सबैलाई स्पष्ट रूपमा समायोजन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
यस सन्दर्भमा, शिक्षकहरूको माग भनेको “तुरुन्त स्थायीत्व देऊ” होइन।बरु, योग्यता, सेवा अवधि र निष्पक्ष आन्तरिक परीक्षाका आधारमा स्थायीत्वको न्यायोचित अवसर देऊ भन्ने हो। सरकारले जित-जितको आधारमा उपयुक्त प्रक्रिया प्रस्ताव गर्न सक्ने स्थिति हो।शिक्षालाई स्थानीय सरकार अन्तर्गत राख्ने अहिलेको अभ्यास व्यवहारमा अत्यन्त समस्याग्रस्त बनेको छ।राजनीतिक हस्तक्षेप, असमान नीति, घरायसी रिसिइबीले सरुवा, र पारदर्शिता अभावले शिक्षकमात्र होइन, सम्पूर्ण शिक्षा प्रणाली नै प्रभावित भइरहेको छ।त्यसैले शिक्षकहरूले शिक्षा मन्त्रालयलाई नै शिक्षाको मूल निकाय बनाउनुपर्ने माग गरिरहेका छन्।
अर्कोतर्फ, नेपालको संविधानले ग्यारेन्टी गरेको निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था व्यवहारमा अपूरो छ।शिक्षकहरूले भनेका छन् — निःशुल्क भन्नु छ भने त्यसअनुसार सम्पूर्ण संरचना देऊ, नत्र भाषण मात्र नगर।विद्यालयहरू सहयोग शुल्क बिना चल्नसक्ने स्थितिमा छैनन्, जसले शिक्षाको गुणस्तर र पहुँच दुवैमा असर पारिरहेको छ।
शिक्षकहरूले अगाडि सारेका थप मागहरू यथार्थपरक छन् :
बालविकास कक्षालाई विद्यालय तहमा समेट्ने,
शिक्षक तथा कर्मचारीको स्वचालित सरुवा प्रणाली,
रोटेसन प्रणालीमार्फत दुर्गम-सुगम सन्तुलन,
आवधिक बढुवा प्रणाली,
पारदर्शी मूल्याङ्कन,
उच्च मनोबलका लागि उचित व्यवस्थापन आदि।
शिक्षकहरूले आफ्ना कमजोरी स्विकारेका छन्। तर सबै दोष शिक्षकमाथि मात्र थोपर्नु अन्याय हो।उनीहरू एउटा ठूलो प्रणालीका अंग हुन्। जब प्रणाली दोषपूर्ण हुन्छ, तब त्यसमा रहेका हरेक पंक्तिमा असर पर्न जान्छ। शिक्षामा सुधार ल्याउन शिक्षकको मात्र होइन, नीति निर्मातादेखि अभिभावकसम्मको भूमिका छ।
आज शिक्षकहरू आन्दोलनमा छन्, किनभने उनीहरूले शिक्षा सुधारको अभिभारा आफूमा लिएका छन्।विद्यार्थी, अभिभावक, समाज सबैसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने शिक्षकले सुधारको बोझ पनि बढी बोक्नुपरेको हो।‘शिक्षा ऐन २०२८’ मा केही संशोधन भए पनि त्यो आजको युगसँग मेल खान नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ।विज्ञान, प्रविधि, समाज, संस्कृति र श्रम बजारमा आइसकेका परिवर्तनहरूलाई आत्मसात गर्न नयाँ ऐन अपरिहार्य भइसकेको छ।
नयाँ शिक्षा ऐनले के दिन सक्छ?
शिक्षाको संरचना स्पष्ट पार्ने,
शिक्षकको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा पारदर्शी बनाउने,
पाठ्यक्रम सुधारको आधार बनाउने,
निजी विद्यालय र पहुँचको प्रश्न सम्बोधन गर्ने,
शिक्षा केन्द्रीकरण/विकेन्द्रीकरणको स्पष्ट रूपरेखा तय गर्ने।
यदी नयाँ शिक्षा ऐन आउँदैन वा ढिलाइ गरियो भने?
सामुदायिक विद्यालय थप कमजोर बन्छन्,
योग्य जनशक्ति पलायन बढ्छ,
शिक्षण पेसाप्रति आकर्षण घट्छ,
र अन्ततः शिक्षा व्यवसायीकरणको चरम अवस्थामा पुग्छ।
त्यसैले, अबको बहस शिक्षकहरूले सुरु गरेको आन्दोलनको वरिपरि मात्रै होइन, शिक्षा प्रणाली पुनःपरिभाषा गर्ने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्छ।शिक्षकहरू सडकमा छन् — गुनासो गरेर हैन, गुनासो सुन्न तयार भएर।अब पालो हो — समाज, सरकार र सम्पूर्ण नेपाली नागरिकको — शिक्षकको आवाज सुन्ने र उत्तरदायी बन्ने।
