सरकारले चाहे केही दिनमै पारित गर्न सकिन्छ शिक्षा विधेयक

काठमाडौं । शिक्षकहरूको निरन्तर आन्दोलनबीच सरकार “चाँडै शिक्षा ऐन ल्याउने” आश्वासन दिइरहे पनि त्यसको स्पष्ट समयरेखा नआएकोमा उनीहरू असन्तुष्ट छन्।शिक्षकहरू विद्यालय शिक्षा ऐनको सुनिश्चितता नभएसम्म घर नफर्किने अडानमा छन्।विद्यालय शिक्षा विधेयक २०७९ भदौ २७ गतेदेखि

संसद् दर्ता भएको हो। अहिले यो विधेयक प्रतिनिधिसभाको केही महत्त्वपूर्ण संसदीय प्रक्रियाहरू पार गरिसकेको छ।संसद् सैद्धान्तिक छलफल सकिएको छ भने संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने समय पनि सकिएको छ।अब दलहरूबीच सहमति जुटेमा विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट छिट्टै पारित हुन सक्ने अवस्था छ।प्रतिनिधिसभा नियमावली अनुसार, विषयवस्तुमा सहमति जुटेपछि विधेयक तत्काल मूल समितिमा पठाउन सकिन्छ। मूल समितिले छलफल गरेर अन्तिम प्रतिवेदन तयार पार्नेछ।

राजनीतिक सहमति भयो वा सरकारले सक्रियता देखायो भने वर्षे अधिवेशनको पहिलो दिनमै विधेयक पेश र पारित गर्न सकिने सम्भावना छ।संसदीय समितिमा दलहरूका प्रतिनिधि सहभागी हुने भएकाले एक पटक सहमति जुटेपछि त्यसलाई संघीय संसदमा उल्ट्याउने अभ्यास कम छ।यसले देखाउँछ कि राजनीतिक इच्छाशक्ति भयो भने विद्यालय शिक्षा विधेयक केही दिनमै ऐनमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ।यदि समयमै सहमति जुट्यो भने प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक वैशाख १२ भित्रै पारित हुन सक्ने सम्भावना संसद सचिवालयले औंल्याएको छ।

विधेयकको प्रक्रिया: प्रतिनिधिसभाबाट राष्ट्रिय सभासम्म

विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएपछि राष्ट्रिय सभामा जान्छ।राष्ट्रिय सभामा पुगेपछि सांसदलाई संशोधन दर्ता गर्न ७२ घण्टाको समय दिइन्छ।
त्यसपछि दफावार छलफल गरिन्छ, जुन सभामै वा समितिमा गर्न सकिन्छ।सभामै भएमा प्रक्रिया केही छिटो, समितिमा गएमा अलि ढिलो हुने गरेको देखिन्छ।

राष्ट्रिय सभाले विधेयक पास गरेपछि पुनः प्रतिनिधिसभामा जान्छ।यदि राष्ट्रिय सभाले कुनै संशोधन गरेमा, प्रतिनिधिसभाले त्यसलाई स्वीकार वा अस्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ।अन्ततः विधेयक सभामुखबाट प्रमाणीकरण भएर राष्ट्रपतिकहाँ पुग्छ।राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि मात्र विधेयक ऐनको रूपमा कार्यान्वयनमा आउँछ।

तीव्र गतिमा विधेयक पास भएका उदाहरणहरू

संसद् विधेयकलाई द्रुत गतिमा पास गरिएका उदाहरणहरू पनि प्रशस्तै छन्।२०८१ फागुन २२ गते दर्ता भएका पाँच वटा अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक दुवै सदनबाट पारित भएर चैत १८ भित्रै राष्ट्रपतिकहाँ प्रमाणीकरणका लागि पुगेका थिए।यी विधेयकहरू २६ दिनभित्रै पास भएका थिए, जसले देखाउँछ कि सरकार र दलहरू चाहन्थे भने प्रक्रिया द्रुत गतिमा अगाडि बढ्न सक्छ।

विलम्बको कारण : सक्रियता अभाव

संसद सचिवालयका पूर्वसचिव सोमबहादुर थापा भन्छन्, “हतारमा कानुन बनाउनु हुँदैन, तर अड्काएर राख्नु पनि हुँदैन।”उनका अनुसार शिक्षा विधेयक समयमै अघि बढ्न नसक्नु सरकारको दूरदर्शिता अभाव हो।“यदि सरकारले चाहेको भए शिक्षा ऐन यसअघि नै बनिसक्थ्यो,” उनले स्पष्ट रूपमा भने।उनका अनुसार शिक्षामन्त्री स्वयं समितिमा गएर विधेयकको महत्व औंल्याई छिटो पास गर्न आग्रह गर्न सक्थे।“सरकारको पहल कमजोर देखियो, समितिको ढिलासुस्ती पनि देखियो,” थापा भन्छन्, “तर समग्रमा सरकार नै अग्रसर हुनुपर्थ्यो।”

निष्कर्ष
विद्यालय शिक्षा विधेयक अहिले संसद्को अन्तिम चरणतिर आइपुगेको छ।राजनीतिक सहमति भए वा सरकारले इच्छाशक्ति देखाए, प्रतिनिधिसभाबाट ३ दिन र राष्ट्रिय सभाबाट ५ कार्य दिनमा विधेयक पारित गर्न सकिने प्रष्ट छ।

शिक्षकहरू सडकमा छन्, ऐनको मागमा। संसद् ऐनको प्रक्रिया अन्तिम मोडमा छ।अब कुरा सरकारको इच्छाशक्ति र राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा अडिएको छ — देशको शिक्षा भविष्य अब कति दिन प्रतीक्षामा बस्नुपर्ने हो?