काठमाडाैं । निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरूले स्नातक तह (पीजी) का आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ताको विषयमा चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६ औं बैठकले गरेको निर्णयमा असहमति जनाएका छन् ।
बुधबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सञ्चालकहरूले आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी आठौं तह (४८ हजार ७ सय ३७ रुपैयाँ) दिने निर्णय भएको भनेर आएको कुरा पनि कुनै पनि निर्णय भूतप्रभावी नहुने बताएका हुन् ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं काठमाडौँ मेडिकल कलेजका सञ्चालक डा. सुनील शर्माले मेडिकल कलेजहरुलाई विद्यार्थीलाई ४८ हजार तिर्न कुनै समस्या नरहेको तर बिचौलियाहरुले आफ्नो लागि निजी मेडिकललाई धराशायी बनाउने काम गरिरहेको बताए ।
उनले बाध्यकारी व्यवस्था लागू गरेको खण्डमा ७ देखि ८ सय एमडी एमएस पढ्न पाउने विद्यार्थी अर्को वर्षबाट वञ्चित हुने जिकिर गरे । ‘आज कलेजहरुले ४८ हजार तिर्न सकिँदैन भनेर हात उठाएर भर्ना रोकेको त थाहा पाइहाल्नुभयो, यसपालि ल बाध्यकारी भयो, भर्ना भयो,’ शर्माले भने ।
उनले थपे ‘अर्को वर्ष त कलेजले सिट एप्लाइ गर्दछ। सिट एप्लाइ गर्दा अहिले ८०-१०० वटा पाइरहेको सिट १५ वटा एप्लाइ गर्दछ। ८५ वटा सिट कम हुन्छ। लगभग ७ देखि ८ सय एमबी एमएस पढ्न पाउने विद्यार्थी अर्को वर्षबाट वञ्चित हुन्छन् । समस्या ४८ हजारको हुँदै होइन । त्यति दिन त कलेज रेडी छ त । समस्या के हो भने कसरी निजी मेडिकल कलेजलाई धराशायी बनाउने ? भर्ना रोक्ने, भर्ना नदिने, अर्को फण्डा गर्ने, समस्या सिर्जना गर्ने र बच्चाहरुलाई बाध्य बनाएर विदेश पढ्न पठाउने र नेपालभित्र निजी क्षेत्रका चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी कलेजहरु खत्तम गर्ने भन्ने मात्रै प्लान हो ।’
एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालका अध्यक्ष डा ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीले त्यसबारे आफूहरुले तत्काल नै आपत्ति जनाएको र निर्णय लागू भए पनि सहमति भएमा मात्र आगामी शैक्षिक सत्रबाट मात्र सुरु हुने कुरा प्रस्ट भइसकेको जिकिर गरे।
‘हामीले प्रस्ट भनेका छौं, विद्यार्थीलाई ४८ हजार ७ सय ३७ भन्दा एक रुपैयाँ बढी नै दिन चाहेका छौं,’ उनले भने, ‘उनीहरुले पाऊन् भन्ने चाहना पनि छ । तर त्यसका लागि हामीसँग स्रोत छैन । उनीहरुले पीजी पढ्नका लागि विभिन्न किस्तामा बुझाउने २३ लाख रुपैयाँमा हामीले पाउने जम्मा २० लाख हो । बाँकी युनिभर्सिटी र आयोगलाई बुझाउनुपर्छ । उनीहरुलाई मासिक ४८ हजार ७ सय ३७ रुपैयाँ दिने हो भने हामीले तीन वर्ष पढाएबापत जम्मा १६ हजार १० रुपैयाँ पाउने रहेछौं । यसरी त पीजी कार्यक्रम चलाउन सकिँदैन ।’
भिडिओ :
