काठमाडौं। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीलाई पक्राउ गर्न सर्वोच्च अदालतबाट पठाइएको भनिएको पत्रमाथि नै शंका उत्पन्न भएको छ।सर्वोच्च अदालतका शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्टको नामबाट जारी उक्त पत्रको आधारमा प्रहरीले चौधरीलाई पक्राउ गरेको थियो।
तर छानबिनका क्रममा सो पत्र अस्वाभाविक विवरणहरुसहित जारी गरिएको पाइएपछि त्यसको वैधता प्रश्नमा परेको छ।महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले पत्र सर्वोच्च अदालतबाटै जारी भएको देखिए पनि मुद्दा हाल विचाराधीन अवस्थामा रहँदा यस्तो पत्र आउनु अनौठो भएको बताएका छन्। “सर्वोच्चकै पत्रमा आधारित रहेर पक्राउ गरिएको देखिन्छ,” उनले भने, “तर के आधारमा पत्र जारी गरियो भन्ने बुझ्दैछौं।”
पत्रमा के अस्वाभाविक छ?
उक्त पत्रमा कतिपय विवरणहरू असामान्य छन्। अदालतको ‘मुद्दा तथा रिट महाशाखा’बाट पत्र जारी भएको भनिए पनि त्यसले कुन शाखाबाट आएको हो भन्ने उल्लेख छैन। सामान्यतः सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित जिल्ला अदालत यस घटनामा कैलाली जिल्ला अदालत मार्फत प्रक्रिया अघि बढाइन्छ। तर, यसमा भने सिधै कारागार प्रशासनलाई पत्र पठाइएको छ, जुन प्रचलित कानुनी प्रक्रिया विपरीत हो।त्यस्तै, कुनै व्यक्तिलाई थुनामा राख्न निर्देशन दिने पत्र प्रहरी महानिरीक्षकलाई बोधार्थ पठाउने चलन छैन, तर यस पत्रमा भने महानिरीक्षकलाई समेत बोधार्थ पठाइएको छ।
महिमानसिंह विष्ट सर्वोच्च अदालतमा कार्यरत शाखा अधिकृत हुन्, तर पत्रमा देखिएको हस्ताक्षर वास्तवमै उनकै हो वा कसैले दुरुपयोग गरेको हो भन्ने खुल्न बाँकी छ।उक्त पत्रमा रेशम चौधरीलाई दिइएको आममाफीविरुद्ध दायर गरिएको शारदा कडायतको रिट उल्लेख गरिएको छ, जुन मुद्दा अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ र १० असारमा सुनुवाइ तय गरिएको छ। यो मुद्दा अन्तिम निर्णय नभएसम्म चौधरीलाई पक्राउ गर्ने कानुनी आधार हुँदैन।यद्यपि पत्रमा रिगल ढकालसम्बन्धी मुद्दाको नजिरको हवाला दिँदै चौधरीलाई पक्राउ गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ, जुन कानुनी रूपमा गलत व्याख्या हो।सर्वोच्च अदालतले यस विषयमा आन्तरिक छानबिन थालेको छ भने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पनि स्वतन्त्र रूपमा अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ।
