संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई लिएर सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच मतभेद देखिएपछि उक्त विधेयक आइतबार प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित हुन सकेन।
उपसमितिले सहमति जुटाएर विधेयक पास गरी संसदमा पेस गर्ने योजना बनाए पनि कांग्रेस र एमालेबीच विशेष गरी ‘कुलिङ पिरियड’ (अवकाशपछिको पुन: नियुक्तिमा समयावधि) सम्बन्धी प्रावधानमा कुरा नमिलेपछि प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन। दुबै दल ‘कुलिङ पिरियड’ आवश्यक भन्नेमा सहमत भए पनि समयको अवधि कति राख्ने भन्नेमा मतभेद देखिएको हो। कांग्रेसले दुई वर्षको अवधि हुनुपर्ने बताइरहेको छ भने एमाले एक वर्ष राख्नुपर्ने अडानमा छ।
समितिको बैठकमा कांग्रेस सांसद हृदयराम थानीले दुई वर्षको कुलिङ पिरियड आवश्यक रहेको बताउँदै कम समय राख्न दबाब दिन नहुने तर्क राखे। एमालेका सांसद पदम गिरीले भने एक वर्ष पर्याप्त हुने धारणा राखे।
यसबारे माओवादी केन्द्र कांग्रेसको पक्षमा उभिएको छ। माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले पनि कम्तीमा दुई वर्षको कुलिङ पिरियड आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे।
दलीय मतभेदका कारण सरकारले विधेयकबारे निर्णय गर्न पाँच दिनको समय मागेको छ। गृहमन्त्री रमेश लेखकले कुलिङ पिरियड राख्ने वा नराख्ने भन्ने विषयमा अझै विवाद रहेकाले सहमति बनाउन समय आवश्यक रहेको बताए।
बैठकपछि समिति सभापति रामहरि खतिवडाले सरकारलाई आगामी बैठकमा विधेयक पेस गर्न आवश्यक तयारीसहित उपस्थित हुन निर्देशन दिएका छन्। यदि सरकारले स्पष्ट धारणा नदिएमा समितिले आफ्नै प्रक्रिया अनुसार विधेयक अघि बढाउने चेतावनी पनि दिए।
