काठमाडौं। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कांग्रेस नेता तथा पूर्वमन्त्री मोहन बस्नेतविरुद्ध १७ वर्षसम्मको कैद सजाय माग गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।
बिहीबार दायर गरिएको मुद्दामा अख्तियारले बस्नेतलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गत ठूलो परिमाणको भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा सजाय माग गरेको हो। ऐनको सम्बन्धित दफाहरूअनुसार १० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको भ्रष्टाचारमा १० देखि १४ वर्षसम्म कैद सजायको प्रावधान छ।
साथै, बस्नेतविरुद्ध दूरसञ्चार ऐन, २०५३ का दफा १८ र २० उल्लंघन गरी मन्त्रिपरिषद्लाई मात्रै प्रदान गरिएको अधिकारको दुरुपयोग गरेको आरोपमा समेत कारबाहीको माग गरिएको छ। यससँगै, भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार थप ३ वर्ष कैद सजाय हुन सक्ने उल्लेख गरिएको छ।
अख्तियारले बस्नेतसहित अन्य १५ जना र सम्बन्धित कम्पनीहरूविरुद्ध ३ अर्ब २१ करोड ८३ लाख ७७ हजार रुपैयाँभन्दा बढीको बिगो मागदाबी पनि गरेको छ।