काठमाडौ । परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले हिमालहरूलाई मानव जातिको साझा स्रोत भन्दै तिनको संरक्षणमा विश्व समुदायले साझा जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताएकी छन्।’जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानव जातिको भविष्य’ भन्ने शीर्षकमा आज काठमाडौंमा सुरु भएको पहिलो ‘सगरमाथा संवाद’ को उद्घाटन सत्रमा स्वागत मन्तव्य दिँदै मन्त्री राणाले हिमालहरूले करोडौँ मानिसलाई ताजा पानीको स्रोत प्रदान गरिरहेको उल्लेख गरिन्।
उनले भनिन्, “हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर गहिरिँदै गएको छ। हिमनदीहरू तीव्र गतिमा पग्लिँदै छन्, जसको प्रत्यक्ष असर हिमाली समुदायको दैनिक जीवनमा परेको छ।”उनका अनुसार जलवायु प्रेरित प्रकोपहरूले मानव अस्तित्व, जीविकोपार्जन र पर्यावरणीय सन्तुलनलाई गम्भीर रूपमा असर पारिरहेको छ। “बाढी, हिमताल विस्फोट, खडेरी र डढेलोले ठूलो विनाश निम्त्याएका छन्,” उनले भनिन्।
डा. राणाले सगरमाथा संवादलाई आत्मनिरीक्षण र गम्भीर मनन गर्ने अवसरका रूपमा चित्रण गरिन्। उनले हिमालदेखि समुद्रसम्म तथा उत्तरीदेखि दक्षिणी गोलार्धसम्म जलवायुजन्य संकटलाई रोक्नका लागि यस संवादलाई सहकार्यको पहलका रूपमा उल्लेख गरिन्।नेपालजस्तो नाजुक हिमाली पारिस्थितिकी प्रणाली भएको देशले जलवायु परिवर्तनको असमान भार बेहोरिरहेको बताउँदै उनले भनिन्, “हामी पृथ्वीको संरक्षणमा सक्दो योगदान गरिरहेका छौँ, तर जलवायु परिवर्तनको असर disproportionate रूपमा भोग्न बाध्य छौँ।”
स्थानीय समुदायहरू जलवायु संकट विरुद्धको लडाइँमा अग्रपंक्तिमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले उनीहरूको ज्ञान, अनुभव र अनुकूलन क्षमतालाई सम्मान र समर्थन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। जलवायु परिवर्तनको प्रभावसँग जुध्न अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ थियो।उनले नेपालले सन् २०४५ भित्र शून्य हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको लक्ष्य लिएको र स्वच्छ ऊर्जाका स्रोतहरू, विशेषतः जलविद्युत्मा केन्द्रित रहेको जानकारी दिइन्।
सामुदायिक वन व्यवस्थापनले नेपालको वन क्षेत्र विस्तारमा उल्लेखनीय योगदान दिएको र यसले विश्वभरि सहभागी संरक्षणको एक सफल मोडल प्रस्तुत गरेको पनि उनले बताइन्।”जलवायु परिवर्तन एक सीमाहीन संकट हो, जसको सामना गर्न विश्वले ऐक्यबद्धतामा आधारित गठबन्धन निर्माण गर्नुपर्छ,” मन्त्री राणाले भनिन्, “नेपालजस्ता संकटमा परेका देशहरूका लागि पर्याप्त, सुलभ र प्रभावकारी क्षति तथा नोक्सानी कोष आवश्यक छ।”समापनमा उनले भनिन्, “यो संवादले जलवायु परिवर्तन र त्यसले क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति, सुरक्षा, बसाइँसराइ, खाद्य सुरक्षा र मानवीय संकटहरूमा पार्ने असरबारे गम्भीर बहसको ढोका खोल्नेछ। यसले नयाँ विचार, सहयोग र राजनीतिक इच्छाशक्ति सृजना गर्न मद्दत पुर्याउने आशा गरिएको छ।”
