काठमाडाैं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण सम्बन्धी निवेदन फेरि पनि पहिले नै सुनुवाइ गर्न नमिल्ने भनिएका न्यायाधीशहरूको इजलासमै परेको छ।
आइतबार, पुनः न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र सुनीलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासमा निवेदन परेको हो ।
यसअघि पनि वैशाख २८ गते सोही इजलासमा पेसी तोकिँदा न्यायाधीश पोखरेलले हेर्न नमिल्ने भन्दै सुनुवाइ गरेनन्। योसँगै लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदन पाँचौं पटकसम्म पनि सुनुवाइ नहुने स्थितिमा पुगेको हो।
न्यायाधीश हरि फुयालले समेत यस विषयमा सुनुवाइ गर्न मानेका छैनन् भने वैशाख ९ गते कारण देखाऊ आदेश दिएका न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानले पनि पछि हेर्न नमिल्ने भन्दै हात झिकेका थिए।
रवि लामिछानेसँगै पूर्व डिआइजी छविलाल जोशीको निवेदन पनि संयुक्त रूपमा पेस गरिएको छ।
हाल दुबै जना रुपन्देही कारागारमा रहेका छन्। जिल्ला अदालत, रुपन्देहीले छविलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउँदा रविलाई एक लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो। तर उच्च अदालत बुटवलले रविलाई समेत थुनामा पठाउने आदेश दिएपछि सोही दिन उनलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो।
