९ जेठ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध जारी सुप्रिम सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दामा ठोस निर्णय सुनाउँदै उनको बन्दीप्रत्यक्षीकरण सम्बन्धी निवेदन खारेज गरेको छ। यस फैसलापछि लामिछाने अब अनुसन्धान सम्पन्न नभएसम्म थुनामै रहने भएका छन्।
न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासको पूर्व आदेश सदर गर्दै रविलाई थुनामा पठाउने निर्णयलाई कायम राखेको हो।
लामिछानेलाई थुनामुक्त गराउन उनकी पत्नी निकिता पौडेलले सर्वोच्चमा दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदनमा अदालतले अनुसन्धान प्रभावित हुने सम्भावनालाई औंल्याउँदै रिहा असम्भव हुने ठहर गरेको छ।
यससँगै सर्वोच्चको आदेशले जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा चलिरहेको सुप्रिम सहकारी प्रकरणमा अन्तिम फैसला नभएसम्म र अन्य मुद्दाहरूमा पनि सफाइ नपाएसम्म रविको थुनावास जारी रहने प्रस्ट पारेको छ।
यो आदेशसँगै लामिछानेमाथि लागेको ठगी, आपराधिक विश्वासघात र सहकारी ऐनअन्तर्गतका गम्भीर अभियोगको अनुसन्धानमा बाधा नआओस् भन्ने उद्देश्यले अदालतले स्वतन्त्र निर्णय सुनाएको देखिन्छ।
यसअघि उच्च अदालत बुटवलले पनि लामिछानेलाई अनुसन्धानका लागि थुनामा राख्नुपर्ने आदेश दिएको थियो, जुन सर्वोच्चद्वारा सदर गरिएको हो।
