नवराज सुवेदीको नेतृत्वमा रहेको ‘संयुक्त जनआन्दोलन समिति’ ले जेठ १५ गतेदेखि राजसंस्था पुनर्स्थापना, हिन्दु राष्ट्र पुनःस्थापना र संघीयताको खारेजीको मागसहित अनिश्चितकालीन आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ। उक्त आन्दोलनलाई राप्रपा, राप्रपा नेपाल, राष्ट्रिय शक्ति नेपाललगायत विभिन्न पार्टी र समूहहरूले समर्थन जनाएका छन्।
समितिले काठमाडौंको रत्नपार्कस्थित शान्तिवाटिकामा प्रदर्शन गर्ने तयारी गरिरहेको छ। तर आन्दोलनका लागि समितिले अहिले सम्म कुनै सरकारी अनुमति लिएको छैन। समितिका संयोजक सुवेदीले जनविद्रोहको लागि अनुमति माग्ने चलन नभएको भन्दै सरकारसँग स्थान मागिएको छैन भन्ने कुरा स्पष्ट पारेका छन्। उनी भन्छन्, “हामी आमसभा वा भाषणका लागि होइन, जनआन्दोलन गर्न लागेका हौं।”
सरकार भने प्रदर्शन रोक्ने तयारीमा रहेको संकेत दिएको छ। एक सुरक्षा अधिकारीका अनुसार, प्रदर्शन स्थलको अनुमति नदिने निर्णयबारे मंगलबार सुरक्षा समितिको बैठकमा छलफल भएको छ।
प्रदर्शन अहिंसात्मक हुने समितिको दाबी छ। सुवेदीका अनुसार, आन्दोलनमा सहभागीहरू प्रहरीको अवरोध भएको ठाउँमै रोकिनेछन्, बल प्रयोग गरिँदैन, र कुनै हतियार वा लाठी प्रयोग गरिने छैन। राप्रपाका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले पनि अनुमति नलिइने र मञ्च नभइकन निरन्तर आन्दोलन चलाइने बताएका छन्।
यता, नेकपा (एमाले) ले पनि जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसका अवसरमा भृकुटीमण्डपमा शक्ति प्रदर्शन गर्ने तयारी गरेको छ। एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमका अनुसार, विस्तृत कार्यक्रम बुधबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गरिने बताएका छन्। पार्टीका विभिन्न तहका नेताहरूलाई प्रदर्शनका लागि जिम्मेवारी दिइसकिएको छ।
प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले काठमाडौं एमालेकै नियन्त्रणमा रहनुपर्ने टिप्पणी गरेपछि नेपाली कांग्रेसका केहि नेताहरू र मानव अधिकार आयोगले त्यसको आलोचना गरेका छन्।
एमालेले काठमाडौँका १० वटै निर्वाचन क्षेत्रबाट भृकुटीमण्डपतर्फ जुलुस निकाल्ने योजना बनाएको छ। प्रत्येक क्षेत्रका लागि छुट्टाछुट्टै मार्ग र स्थान निर्धारण गरिएको छ। भक्तपुर, ललितपुर लगायतका जिल्लाबाट पनि जुलुस सहभागी हुने बताइएको छ।
यसरी, जेठ १५ गते काठमाडौँमा राजावादी पक्ष र गणतन्त्र पक्षबीच छुट्टाछुट्टै शक्ति प्रदर्शन हुने तय भएको छ, जसले राजनीतिक र सुरक्षात्मक रूपमा राजधानीमा थप चुनौति थपेको छ ।
