अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) एक वर्षमा ४ खर्बले बढेर ६१ खर्ब पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्ष ५७ खर्ब थियो। सोही अवधिमा राजस्व संकलनमा पनि १ खर्ब ८ अर्बको वृद्धि भएको छ भने पुँजीगत खर्च ३६ अर्बले बढेको मन्त्रालयको रिपोर्टमा उल्लेख छ।
निजी क्षेत्रलाई प्रवाहित कर्जा गत वर्षको ५.६ प्रतिशतको तुलनामा यस वर्ष ८.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। रेमिट्यान्समा पनि १५.५ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिएको छ।
निर्यातमा उल्लेखनीय ७७.८ प्रतिशतको वृद्धि भएको छ भने आयात १३.१ प्रतिशतले बढेको छ। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको सर्वेक्षणलाई आधार मानेर तयार पारिएको रिपोर्टमा यातायात, निर्माण, खानी, विद्युत्, व्यापार, बैंक, बीमा, उद्योग, सूचना प्रविधि, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायत १८ क्षेत्रमा सकारात्मक सूचक देखिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले लगानीमैत्री वातावरण बन्न थालेको र यसमा नीति तथा कानूनी सुधारको भूमिका रहेको जनाएको छ। विगत एक वर्षमा विभिन्न ऐन संशोधन तथा विधेयकहरू अघि बढाइएका छन्, जसमध्ये आर्थिक कार्यविधि ऐन, निजीकरण ऐन, भन्सार महसुल ऐन, बैंकिङ कसुर ऐन जस्ता कानूनी पहल उल्लेखनीय छन्। वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरिएको छ।
साथै, उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन, निजी तथा निर्माण क्षेत्रको गुनासा समाधान, अघिल्लो वर्षको ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको भुक्तानी तथा भुक्तानीसम्बन्धी समस्या समाधानजस्ता विषयलाई पनि मन्त्रालयले उपलब्धि मानेको छ।
यद्यपि, मन्त्रालयका अनुसार लक्ष्यअनुसारको राजस्व संकलन, पुँजीगत खर्चको थप वृद्धि तथा ग्रे लिष्टबाट बाहिर निस्कनु अझै पनि चुनौतीका रूपमा देखिएका छन्।
