काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ११ महिनाको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय अवस्थासम्बन्धी प्रतिवेदनले नेपालको बाह्य क्षेत्र थप मजबुत बन्दै गएको देखाएको छ। रेमिटेन्स आप्रवाह, विदेशी मुद्रा सञ्चिति, चालु खाता र शोधनान्तर स्थितिले नयाँ उचाइ छोएका छन्। तर, आन्तरिक अर्थतन्त्रमा भने महँगी बढ्दै गएको, निजी क्षेत्रको लगानी सुस्त रहेको र कर्जा विस्तार अपेक्षाभन्दा कमजोर देखिएको छ।
प्रतिवेदन अनुसार रेमिटेन्स अर्थतन्त्रको मुख्य आधारका रूपमा छ। साउनदेखि जेठसम्म २१ खर्ब २० अर्ब ८० करोड रुपैयाँ रेमिटेन्स भित्रिएको छ। यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३८.२ प्रतिशत बढी हो। अमेरिकी डलरमा रेमिटेन्स २९.६ प्रतिशतले बढेर १४ अर्ब ५९ करोड डलर पुगेको छ। जेठ महिनामा मात्रै २ खर्ब ३ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ रेमिटेन्स भित्रिएको छ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम भने केही घटेको भएपनि रेमिटेन्स भने बढेको हो। यस अवधिमा नयाँ श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या ३ लाख ६७ हजार २११ र पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या ३ लाख ५५ हजार ७३५ छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो सङ्ख्या क्रमशः ४ c५२ हजार ३२४ र ३ हजार ८ हजार ६७ रहेको थियो ।
विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि अहिलेसम्मकै उच्च विन्दुमा पुगेको छ। जेठ मसान्तसम्म कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति ३७ खर्ब ५५ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ अर्थात् २४ अर्ब ६८ करोड अमेरिकी डलर पुगेको छ। यो सञ्चितिले १९.१ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
समीक्षा अवधिमा शोधनान्तर स्थिति ९ खर्ब २६ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ बचतमा पुगेको छ भने चालु खाता पनि ८ खर्ब २ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ बचतमा रहेको छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा दुवै सूचकमा उल्लेख्य सुधार आएको हो। यसले बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व थप बलियो भएको संकेत गर्छ।
यद्यपि, बाह्य सूचकहरू उत्साहजनक देखिए पनि उपभोक्ताले महँगीको दबाब महसुस गरिरहेका छन्। जेठ महिनामा वार्षिक बिन्दुगत मुद्रास्फीति ५.२२ प्रतिशत पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा मुद्रास्फीति २.७२ प्रतिशत थियो। चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनाको औसत मुद्रास्फीति भने २.८९ प्रतिशत रहेको छ। तर पछिल्ला महिनामा मूल्यवृद्धि निरन्तर बढ्दो क्रममा देखिएको छ।
खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहमा फलफूलको मूल्य १७.४० प्रतिशत र घिउ तथा तेल १५.१० प्रतिशतले बढेको छ। माछामासु ५.२६ प्रतिशत तथा तरकारी ४.१४ प्रतिशत महँगिएको छ भने दाल तथा गेडागुडीको मूल्य ०.९३ प्रतिशतले घटेको छ। गैरखाद्य तथा सेवा समूहमा विविध वस्तु तथा सेवाको मूल्य १६.६८ प्रतिशत, यातायात १५.३१ प्रतिशत, मदिराजन्य पेय पदार्थ ७.२० प्रतिशत, शिक्षा ५.५४ प्रतिशत तथा कपडा र जुत्ता चप्पल ५.५३ प्रतिशतले बढेको छ।
भौगोलिक रूपमा सहरी क्षेत्रमा मुद्रास्फीति ५.३८ प्रतिशत रहँदा ग्रामीण क्षेत्रमा ४.७८ प्रतिशत रहेको छ। प्रदेशगत रूपमा कोशी प्रदेशमा सबैभन्दा उच्च ५.७५ प्रतिशत र सुदूरपश्चिममा सबैभन्दा कम ४.६१ प्रतिशत मुद्रास्फीति रहेको छ।
यस्तै, बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता रहे पनि त्यसको प्रभाव उत्पादन र लगानीमा देखिन सकेको छैन। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप १०.३ प्रतिशतले बढेर ८० खर्ब १२ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ६.२ प्रतिशतले मात्रै बढेर ५८ खर्ब ३८ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। राष्ट्र बैंकले यस वर्ष १२ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्य राखे पनि त्यसको करिब आधामात्र वृद्धि भएको छ।
ब्याजदरमा पनि उल्लेख्य कमी आएको देखिएको छ। वाणिज्य बैंकहरूको कर्जाको भारित औसत ब्याजदर ७.९९ प्रतिशतबाट घटेर ६.६४ प्रतिशतमा झरेको छ भने निक्षेपको औसत ब्याजदर ४.२९ प्रतिशतबाट ३.२९ प्रतिशतमा आएको छ। विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूको निक्षेप तथा कर्जा दुवैको ब्याजदर पनि घटेको छ। त्यस्तै, ९१ दिने ट्रेजरी बिलको ब्याजदर २.६४ प्रतिशत र अन्तरबैंक ब्याजदर २.७३ प्रतिशतमा सीमित भएको छ।
व्यापारतर्फ वस्तु निर्यात १२.३ प्रतिशतले बढेर २ खर्ब ७७ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ भने आयात १५.२ प्रतिशतले बढेर १९ खर्ब ५४ अर्ब १० करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यससँगै व्यापार घाटा १५.७ प्रतिशतले बढेर १६ खर्ब १६ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
सरकारी वित्ततर्फ ११ महिनामा कुल खर्च १३ खर्ब ४६ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ भने राजस्व संकलन १० खर्ब ८१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ रहेको छ। समीक्षा अवधिमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी २२ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ भित्रिएको छ। यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा दोब्बरभन्दा बढी हो।
सेयर बजारमा पनि सामान्य सुधार देखिएको छ। नेप्से परिसूचक अघिल्लो वर्षको जेठको २६५५.३९ बिन्दुबाट बढेर २७२४.०३ बिन्दुमा पुगेको छ भने बजार पूँजीकरण ४६ खर्ब ५४ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ कायम भएको छ।
राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले नेपालको बाह्य आर्थिक अवस्था सुदृढ हुँदै गएको देखाए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्रमा निजी लगानी विस्तार, उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र मूल्य स्थिरता कायम गर्नु अबको प्रमुख चूनौतिका रूपमा देखिएको छ।
