काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा विद्यालय शिक्षा विधेयकका नमिलेका विषयबारे उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन पेश भएको छ ।
विवादित विषयलाई थाती राखेर समिति सचिवालयले प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । समिति सचिवालयले प्रतिवेदनमा नमिलेका विषयमा भाषा मिलाएर आज बसेको समिति बैठकमा प्रतिवेदन पेश गरेको हो ।
‘समितिले दिएको निर्देशन अनुसार प्रतिवेदन तयार पारेका छौँ,’ समिति सचिव दशरथ धमलाले भने, ‘दोहोरिएका विषय हटाइएको छ । भाषालाई मिलाउने काम भएको छ ।’
शिक्षा मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय र समिति सचिवालय बसेर प्रतिवेदन लेखेको हो । निजी विद्यालयले पूर्ण छात्रवृत्तिमा आवास र पोशाक दिन नसकिने भनिरहेको छ । तर समितिका सदस्यहरूले पूर्ण छात्रवृत्तिमा आवास र पोशाक पनि हुनुपर्ने धारणा रखिरहेका छन् ।
छविलाल विश्वकर्मा नेतृत्वको उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा पूर्ण छात्रवृत्ति भन्नाले शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क, पाठ्यपुस्तक तथा शिक्षा सामग्री, पोशाक, यातायात, आवासीय सुविधा (विद्यालयमा उपलब्ध भएमा) लगायत विद्यालयले लिने शुल्क तथा उपलब्ध गराउने सुविधा भनिएको छ ।
गत २२ साउनमा बसेको बैठकमा यसबाट आवास र पोशाक झिक्नुपर्ने प्रस्ताव राखिएको थियो । तर सदस्यहरूले नमानेपछि प्रस्ताव पारित हुन सकेको थिएन ।
यही विषयलाई लिएर निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले चरणबद्ध आन्दोलन गरिरहेका थिए । विधेयकमा शिक्षक महासंघले पनि असन्तुष्टि जनाएको थियो । महासंघले पनि भदौको दोस्रो सातादेखि आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ ।
