काठमाडौं । नेपाल–भारत सीमा अध्ययन समितिका संयोजक डा.विष्णु उप्रेतीले चीन भ्रमणको क्रममा प्रधानमन्त्रीले सीमाका बारेमा कुरा उठाउनुपर्ने बताएका छन् ।
सोमबार काठमाडौंमा आयोजित प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका बारेमा परराष्ट्रविदहरूसँग साक्षात्कार कार्यक्रममा उनले छिमेकी देशहरु सामू स्पष्ट रुपमा आफ्नो कुरा राख्न नसकेसम्म समस्या रहिरहने भन्दै प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट रुपमा सीमाको कुरा उठाउनुपर्ने बताए ।उनले यदी भारतले आफूलाई आन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उभ्याउन चाहन्छ भने छिमेकीको सरोकारहरुलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने भन्दै नेपालले राखेको कुरा जायज भएको बताए ।
उनले भने, ‘यो सिमाको कुरा छिटै, सजिलै हुदैँन् । तर समाधान चाहीं हुन्छ । यदि भारतले आफूलाई आन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उभ्याउन चाहन्छ भने छिमेकीको सरोकारहरुलाई त सम्बोधन गर्नुपर्यो नि, हामीले नचाहिने कुरा केही गरेको छैन् । भारतको सरोकारका कुराहरु हामीले सम्बोधन गरेका छौं । अहिले प्रधानमन्त्रीले जे गर्नु भएको छ त्यो एकदम ठिक छ । यही तरिकाले सशक्त रुपमा अगाडि बढ्ने हो भने समस्याहरु समाधान हुन्छन ।
प्रधानमन्त्रीले सीमाका कुरा उठाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । जबसम्म हामीले हाम्रो कुराहरु अडानका साथ छिमेकी देशहरु सामु राख्न सक्दैँनौ तबसम्म गाह्रो हुन्छ ।’यस्तै, उनले दुईवटा ठूला देशहरुले आफ्नो रणनीतिक स्वार्थमा साना देशहरु माथि अलि बढी प्रभाव जमाउने र वेवास्था गर्ने गरेको देखिएको भन्दै आकार, जनसंख्या र सम्पत्तिमा साना ठूला भएपनि सार्वभौमिकतामा सबै देश समान भएको बताए ।
उनले भने, ‘दुईवटा ठूला देशहरुले आफ्नो रणनीतिक स्वार्थमा साना देशहरु माथि अलि बढी प्रभाव जमाउने, वेवास्था गर्ने गरेको देखिन्छ । तर प्रधानमन्त्रीले पनि बारम्बार भन्नुहुन्छ । आकार, जनसंख्या र सम्पत्तिमा सानाठूला हुन सक्ला तर सार्वभौमिकतामा ठूलोसानो हुदैँन् । युएन अनुसार हामी सबै एउटै हो । यदि भारत र चीन आफूले आफूलाई सम्पन्न भन्ने सोच्छन् भने उनीहरुले आफ्नो छिमेकी साना देशहरुलाई हेर्नुपर्यो ।’सोही क्रममा परराष्ट्रविद् डा. राजन भट्टराईले सुगौली सन्धिले दिएको र नेपालले मान्दै आएको कुरामाथि पनि भारतले अलि बढि नै वेवास्था गरेको अवस्था रहेको बताए ।
लिपुलेक एतिहासिक तथ्यको आधारमा नेपालले दाबी गरिरहेको बेलामा चीन र भारत बीच उक्त नाकाबाट व्यापार गर्ने सम्झौता हुनु अस्वभाविक भएको पनि उनको भनाई छ ।उनले भने, ‘केही दिन अगाडि चीन र भारतको बीचमा खासगरि चिनियाँ विदेशमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा भएको १० बुँदे सहमति र त्यो सहमती भित्र पनि ८ औं नम्बरको बुँदामा जुन तीनवटा नाकाबाट दुई पक्षीय व्यापार सुरु गर्ने अथवा पहिलादेखि गरि आएको कामलाई कायम गर्ने भन्ने हिसाबले एउटा स्टेट्मेन्ट जारी गरे । त्यो ८ औं नम्बरको बुँदामा लिपुलेक नै भनेर नाम तोकेको छैन् । तर पनि लिपुलेक हो भन्ने कुराको पुष्टि भइसकेको छ । र त्यो भूभाग हामीले दाबी गरिरहेका छौ । त्यो ऐतिहासिक तथ्यको आधारमा गरिरहेका छौ । सुगौली सन्धिले दिएको र हामीले मानि आएको कुरामाथि पनि आज भारतले अलि बढि नै वेवास्था गरेको अवस्था भोगिरहेका छौ ।’
