काठमाडौँ । नेकपा एमालेले पार्टीमा आर्थिक काम सुधार गर्नुको साथै सुशासनका निम्ति राष्ट्रिय प्रणालीमा नै हस्तक्षेप गर्नुपर्ने विषयहरू समेत औँल्याएको छ ।
ललितपुरको गोदावरीमा जारी विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत लेखा आयोगको प्रतिवेदनले राष्ट्रिय विषयहरू अन्तर्गत आर्थिक सुधारका चार विषय औँल्याएको हो । जसमा राजनीतिक दल सञ्चालनका लागि सरकारले प्रत्यक्ष सहयोग गर्नुपर्ने लगायतका विषय रहेका छन् ।
एमालेले निर्वाचन प्रणाली सुधार गरी सस्तो र पारदर्शी बनाउन बहस चलाउन आवश्यक रहेको बताएको हो । यसका निम्ति पार्टीहरूलाई राज्यले प्रत्यक्ष सहयोग गर्ने परिपाटी बसाल्ने भनेर राजनीतिक दल सञ्चालनका लागि सरकारले पैसा दिने विषय उल्लेख गरेको छ । यसले निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्न र पार्टीहरूलाई जनताप्रति बढी जिम्मेवार बनाउन सहयोग गर्ने एमालेको विश्वास रहेको छ ।
दलहरूलाई सरकारले पैसा दिने अवधारणा अन्तर्गत कानुन निर्माणको प्रयास समेत भइरहेका बेला सरकारको नेतृत्वकर्ता दल एमालेले नै यसका लागि पहल लिनुपर्ने बताएको हो ।
राजनीतिक दलहरूलाई राज्य कोषबाट आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने प्रावधानसहितको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयकको मस्यौदा २०८१ साल चैतदेखि गृह मन्त्रालयमा छ । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूलाई उसका गतिविधि सञ्चालन गर्न खर्च (रकम) दिने अवधारणा लागू गर्ने गरी ऐन बनाउने भनेर त्यसको मस्यौदा अगाडि बढाएको हो । जसमा राजनीतिक दलहरूलाई सरकारले रकम उपलब्ध गराउने अवधारणालाई कानुनी रूपमै सम्बोधन गर्ने प्रस्तावित व्यवस्था छ ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा राजनीतिक दललाई पैसा दिने मोडालिटी क्लियर गरिएको छैन । तर, मस्यौदामा स्टेट फन्डिङबाट दलहरू चल्ने गरी कानुनी आधार तयार पार्ने प्रस्ताव छ । निर्वाचनबारे काम गर्ने अन्तराष्ट्रिय संस्था आईडीईएका अनुसार विश्वका कैयन देशमा दल सञ्चालन र निर्वाचनको समयमा उम्मेदवार र पार्टीको प्रचार खर्च स्टेट फन्डबाट भुक्तान गर्ने अभ्यास छ ।
युरोपका देशभर स्पेन, बेल्जियम, इटाली, पोर्चुगलमा राजनीतिक दलको आम्दानीको ८० प्रतिशतसम्म खर्च सरकारी कोषबाटै हुन्छ । स्लोभेनियामा दलको आम्दानीको सबै स्रोत सरकारी फन्ड हुने गर्दछ । यीसहित विश्वमा ७५ प्रतिशत देशहरूले कुनै न कुनै रूपमा दलहरूको नियमित र निर्वाचन लगायत कार्यमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा आर्थिक सहयोग पुर्याउने गरेका छन् ।
आईडीईएका अनुसार राजनीतिक दलहरूको क्रियाकलाप खर्चमा सरकारले प्रत्यक्ष सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणा उरुग्वेबाट सन् १९३० को दशकबाट सुरु भएको हो ।
राज्यले राजनीतिक दललाई प्रत्यक्ष पैसा दिँदा दलहरू पारदर्शी हुन्छन् र निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूबीच समान प्रतिस्पर्धाको वातावरण बन्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ । साथसाथै, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सघाउने र स्वार्थ समूहको प्रभावमा परेर जनप्रतिनिधिले काम गर्ने प्रवृत्तिमा समेत कमी आउने विश्वास गरिन्छ ।
यही विश्वासका साथ नेपालमा पनि राजनीतिक दललाई उसको गतिविधि सञ्चालन गर्न र निर्वाचनको समयमा प्रचार प्रसारका लागि सरकारले पैसा दिने अवधारणाबारे चार दशकदेखि बहसमा छ । खास गरी पञ्चायती व्यवस्था ढलेर प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली भएसँगै यो विषयमा बहस सुरु भएको हो ।
चुनावी लागत घटाउन र भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको लागि राजनीतिक दलहरूलाई सरकारले पैसा दिने ९स्टेट फन्डिङमा जाने० गरी २०४८ सालमै ऐनको मस्यौदा बनेको थियो । तर, अगाडि बढ्न सकेन । त्यसयता पनि यो विषय निरन्तर बहसमा छ । २०६०र०६१ सालको बजेट भाषणमा दलहरूले प्राप्त गरेको मतका आधारमा प्रति मतदाता २० रुपैयाँ दिने भनिएको थियो ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनीले राज्यले राजनीतिक दलहरूलाई बजेटबाटै सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई औपचारिक रूपमा बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरेका थिए । यो प्रस्ताव अष्ट्रेलिया अभ्यासमा रहेको व्यवस्था अनुसार हो । अष्ट्रेलियामा दल वा स्वतन्त्र उम्मेदवार जसले न्यूनतम ४ प्रतिशत मतभार प्राप्त गर्दछ, उसलाई राज्यले प्रति प्राप्त मतका आधारमा सहयोग दिन्छ ।
जर्मनीमा निर्वाचनमा ०।५ प्रतिशत मत प्राप्त गर्ने दलले समेत राज्य कोषबाट आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्दछ । बेनिन, चाड, भूटान, मलावी र टर्कीमा भने १० प्रतिशत मत प्राप्त गर्ने दलले मात्रै आर्थिक सहयोग राज्यकोषबाट पाउँछन् ।
यस्तै अभ्यास नेपालमा गर्ने, तत्काललाई प्रति मतदाता न्यूनतम २० रुपैयाँका हिसाबले छुट्याउने र यो रकमलाई मुद्रास्फीति समेतका आधारमा प्रत्येक पाँच–पाँच वर्षमा पुनरावलोकन गरी व्यवस्थापन गर्ने अवधारणा २०६०र०६१ मै बजेट वक्तव्यमार्फत अगाडि बढाइएता पनि लागू हुन सकेन ।
२०७२ सालमा फेरि निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूलाई सरकारी ढुकुटीबाट अनुदान दिने अवधारणालाई कानुनी रूप दिने प्रयास गरेको थियो । त्यसबेला आयोगले संसद् भित्र र बाहिर रहेका दलहरूलाई औपचारिक रूपमै स्टेट फन्डको विषयमा कानुनको मस्यौदा तयार पारेको जानकारी गराएको थियो ।
त्यसबेला आयोगले तयार पारेको राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा भाग लिएर सदर मतको १ दशमलव ५ प्रतिशत मत ल्याउने दललाई सरकारी ढुकुटीबाट अनुदान दिने व्यवस्था प्रस्तावित थियो । तर, प्रस्तावित मस्यौदा ऐनमा रूपान्तरित हुन सकेन ।
जथाभावी चन्दा लिने प्रवृति नियन्त्रण गरी राजनीतिक दलहरूलाई पारदर्शी बनाउन सरकारले नै दल सञ्चालनका लागि खर्च दिने प्रस्ताव फेरि निर्वाचन आयोगले अगाडि सारेको हो । यही बेला सरकारको नेतृत्वकर्ता दल एमालेको विधान अधिवेशनमा यो विषय उठेको हो ।
विधान महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूका अनुसार पार्टीहरूलाई राज्यले प्रत्यक्ष सहयोग गर्ने परिपाटी बसाल्न सके निर्वाचनको समयमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारले साना चन्दादाताहरूबाट रकम उठाउन पाउने सीमा तोकिनेछ र राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त दलले राज्य कोषबाट समेत थप सहयोग प्राप्त गर्नेछन् ।
सैद्धान्तिक रूपमा स्टेट फन्डिङमा जा राजनीतिक दलहरू सहमत गराउनका लागि वातावरण बनाउने प्रयास अन्तर्गत यो विषय अगाडि आएको हो । हाल राजनीतिक दलहरू पार्टीको गतिविधि सञ्चालनका लागि गैरसरकारी स्रोतको उपयोग गर्छन् । सदस्यता शुल्क, जनप्रतिनिधिबाट लेबी, दलले गरेका व्यवसायबाट प्राप्त प्रतिफल, वैयक्तिक वा निजी सम्पत्तिबाट सहयोग, व्यापारिक सहयोग, वैदेशिक सहयोगबाट पैसा प्राप्त गर्दछन् ।
यसले राजनीतिक दलहरूको पारदर्शितामा प्रश्न उठ्ने गरेको र राजनीतिक दलहरू आर्थिक सहयोग लने समूह, व्यक्ति वा व्यापारिक घरानाबाट प्रभावित हुन सक्ने आशंकासहित निर्वाचन आयोगले स्टेट फन्डको अवधारणा अगाडि बढाएका बेला एमालेले पनि त्यसलाई समर्थन गर्ने गरी पार्टीहरूलाई राज्यले प्रत्यक्ष सहयोग गर्ने परिपाटी बसाल्ने अवधारणा अगाडि ल्याएको हो ।
