विगत दुई-तीन वर्षदेखि नै हाम्रो अर्थतन्त्र शिथिल अवस्थाबाट गुज्रिरहेको थियो। हालैका प्राकृतिक विपत्तिहरूले यसमा थप दबाब सिर्जना गरेका छन्। यस्तो चुनौतीपूर्ण घडीमा, केही नयाँ नियुक्तिहरूले आशाको सञ्चार गरेका छन्। विशेषगरी, नवनियुक्त अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, जो आफ्नो सम्पूर्ण कार्यकाल अर्थ मन्त्रालयमै बिताएर सचिवबाट सेवानिवृत्त हुनुभएको हो, उहाँको आगमन अर्थपूर्ण छ। दातृ निकायहरूसँग उहाँको सुमधुर सम्बन्ध र विश्वासले वैदेशिक सहयोग तथा लगानी जुटाउन सहज हुने देखिन्छ। यसका लागि अर्थ र परराष्ट्र मन्त्रालयबीच बलियो समन्वय आवश्यक छ। अन्तरिम अवधिका लागि अर्थ र परराष्ट्र दुवै मन्त्रालयको जिम्मेवारी एउटै व्यक्तिलाई दिने हो भने आर्थिक कूटनीति थप प्रभावकारी भई अर्थतन्त्रलाई गति दिन सकिन्छ।
कुलमान घिसिङले आफ्नो तलब सामाजिक कोषमा दिने घोषणा गर्नु र अर्थमन्त्री खनालले सरकारी गाडीजस्ता सुविधा नलिने बताउनुले एक सकारात्मक सुरुवातको संकेत गर्छ। पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले आफ्नो कार्यकालमा देखाउनुभएको सदाचारिताले जसरी जनविश्वास आर्जन गरेको थियो, त्यसरी नै अहिलेका नियुक्तिहरूले पनि आफ्नो आचरण र व्यवहारमार्फत ‘राज्य हाम्रो लागि हो’ भन्ने विश्वास जनतामा जगाउन सक्नुपर्छ।
यो विश्वास निजी क्षेत्रका लागि झनै महत्त्वपूर्ण छ। भाटभटेनीजस्ता ठूला व्यावसायिक घरानासमेत समस्यामा परेको यो समयमा निजी क्षेत्र लगभग धराशायी हुने अवस्थामा छ। यदि सरकारले विश्वासको वातावरण बनाउन सकेन भने स्वदेशी लगानीकर्ताको पुँजी पलायन हुने खतरा छ। यसलाई रोक्न सरकारले ‘हामी तिम्रो पछाडि छौं’ भन्ने सन्देश दिनुपर्छ। यसका लागि तत्काल गर्नुपर्ने कामहरू छन्: बिमा कम्पनीहरूलाई यथाशक्य चाँडो क्षतिपूर्ति दिन लगाउने र नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत कर्जा तिर्ने म्यादमा लचकता अपनाएर पुनर्तालिकीकरण तथा नवीकरणको सुविधा दिने।
स्रोत परिचालनको सन्दर्भमा, हामीसँग एउटा ठूलो अवसर पनि छ, जसमा खासै चर्चा भएको छैन। हाल नेपालसँग २० अर्ब डलर बराबरको विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ। सानातिना सहयोगका लागि दातृ निकायसँग हात फैलाउनुभन्दा यही सञ्चितिबाट सरकारले ऋण लिएर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्छ। तर, यहाँ एउटा ठूलो जोखिम छ। बाघले मान्छेको मासु खाएपछि पल्केझैँ, यदि यो पैसा तलब-भत्ता र गाडी-पेट्रोलजस्ता चालु खर्चमा प्रयोग गरियो भने देश टाट पल्टिन सक्छ। त्यसैले, यो स्रोतलाई जलविद्युत्, सडक, पुलजस्ता ६ महिना वा एक वर्षभित्र सम्पन्न हुने आयोजनाहरूमा कडा निगरानीका साथ परिचालन गर्नुपर्छ।
बाह्य स्रोतको अवस्था भने सहज छैन। दातृ निकायहरूले वैदेशिक सहयोग क्रमशः घटाइरहेका छन्, अनुदानको सट्टा ऋणको अंश बढिरहेको छ। विश्व बैंकले ऋणको ब्याजदर दोब्बर पारेको छ भने युएसएडजस्ता निकायले सहयोग रोकेका छन्। युरोपेली देशहरूले आफ्नो रक्षा बजेट बढाउँदा विकासशील देशको सहयोग घट्ने निश्चित छ। यस्तो अवस्थामा, आन्तरिक र बाह्य दुवै स्रोत परिचालन गर्नु निकै चुनौतीपूर्ण छ।
नवनियुक्त अर्थमन्त्रीले टुक्रेटाक्रे योजनामा लगानी नगर्ने र राजस्व संकलनमा होसियार हुने जुन प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ, त्यो सराहनीय छ। तर, सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको जनताको मनमा बसेको ‘राज्य भनेको लुटाहा हो, यसले चुस्छ मात्रै’ भन्ने धारणालाई चिर्नु हो। यो सरकारले आफ्नो पारदर्शिता, आचरण र व्यवहारबाट यो धारणालाई बदल्न सक्यो भने मात्रै अर्थतन्त्रले सही गति लिन सक्नेछ।
–अर्थविद् केशव आचार्यसँगको कुराकानीमा आधारित ।
भिडिओ–
