काठमाडाैं । अन्तरिम सरकारले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) मनोज केसीलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) को प्रमुखमा सरूवा गरेको छ। आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो। हाल केसी प्रदेश समन्वय विभागमा कार्यरत थिए।
मनोज केसीको नाम २०८१ वैशाख ४ गते सार्वजनिक भएको छ जनाको एआइजी बढुवा सिफारिस सूचीमा अन्तिम स्थानमा रहेको थियो। पहिलो नम्बरमा चन्द्रकुबेर खापुङ, त्यसपछिका लालमणि आचार्य, कृष्णहरि शर्मा पोखरेल, दानबहादुर कार्की, राजन अधिकारी र छैटौंमा केसी थिए। खापुङ हाल प्रहरी महानिरीक्षक छन् भने आचार्य र पोखरेल अवकाशमा गइसकेका छन्।
कार्की, अधिकारी र केसी सँगै २०५४ चैत १८ गते प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका थिए। यसअघि ३१औं प्रहरी महानिरीक्षकमा दीपक थापा नियुक्त भएपछि रिक्त एआइजी पदमा एक महिनासम्म पदपूर्ति हुन सकेको थिएन। प्रारम्भमा केसीलाई बढुवाबाट छुटाएर सिद्धिबिक्रम शाहलाई बढुवा गर्ने तयारी गरिएको थियो। तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक केसीको बढुवाका पक्षमा थिएनन्। यद्यपि पार्टीभित्रको विवादका कारण अन्ततः केसीको नाम सूचीको अन्तिममा राखेर सिफारिस गरिएको थियो।
अनुसन्धानकै कारण सरूवा
मनोज केसीलाई बढुवाबाट हटाउने प्रयासको मुख्य कारण नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा उनको सक्रियता थियो। नेपाली कांग्रेसका केही शीर्ष नेताहरू केसीले सो प्रकरणमा गरेका अनुसन्धानप्रति असन्तुष्ट थिए। यही कारण उनलाई पटक–पटक सरूवा गरिएको थियो।
२०७९ पुस २८ गते एसएसपी रहँदा केसीलाई काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको जिम्मा दिइएको थियो। त्यही कार्यालयमा रहँदा उनले भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा ठोस अनुसन्धान अघि बढाएका थिए। २०७९ चैत १२ गते उनले केशव दुलाल, टंक गुरूङ र सानु भण्डारीलाई पक्राउ गरे, जसपछि पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण र पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीसमेत मुछिए।
अनुसन्धानको दायरा फराकिलो बन्दै गएपछि त्यसबेला प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमाथि कांग्रेसको दबाब पर्यो। त्यसैको परिणामस्वरूप केसी र दानबहादुर कार्की दुवैलाई २०८० भदौ ४ गते सरूवा गरिएको थियो।
केसीलाई महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक निर्देशनालयमा पठाइयो भने कार्कीलाई महानिरीक्षक सचिवालयमा। डिआइजीमा बढुवा भएपछि केसीलाई विशेष ब्युरोमा पठाइएको थियो। तर, २०८१ असार १४ गते उनले त्यहाँबाट पनि प्रतीक थापा र बेचन झाजस्ता अभियुक्तहरू पक्राउ गरेपछि फेरि सरूवा गरिए।
दबाबका कारण केसीलाई दुई महिनामै विशेष ब्युरोबाट हटाएर राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान महाराजगन्जमा पठाइयो। त्यसपछि उनलाई प्रदेश समन्वय विभागमा स्थानान्तरण गरिएको थियो।
