काठमाडौं । आगामी वर्षदेखि अमेरिकी डाइभर्सिटी भिसा (डीभी) लट्री कार्यक्रमका लागि आवेदन फारम दर्ता गर्दा प्रत्येक आवेदकले अब एक अमेरिकी डलर तिर्नुपर्ने भएको छ।
यसअघि डीभी भर्दा कुनै शुल्क तिर्नुपर्दैनथ्यो। तर अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले २०२५ सेप्टेम्बरमा प्रकाशित गरेको अन्तिम निर्णयअनुसार अब दर्ता शुल्क अनिवार्य हुने भएको हो। यो नियम सन् २०२७ को डीभी कार्यक्रमदेखि लागू हुनेछ, जुन सन् २०२५ को अक्टोबर महिनादेखि खुल्दैछ।
अमेरिकी सरकारका अनुसार यो शुल्क लगाउनुको मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक खर्च सबै आवेदकमाझ बाँड्ने र आधारहीन वा जथाभावी फारम दर्ता गर्ने प्रवृत्ति रोक्ने हो।
शुल्क कसरी तिर्ने ?
डीभी फारम भर्दा अनलाइन पोर्टलमै शुल्क तिर्ने व्यवस्था हुने बताइएको छ। फारम सबमिट गर्नु अघि अनिवार्य रूपमा शुल्क तिर्नुपर्नेछ।
भुक्तानीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कार्डहरू (भिसा, मास्टरकार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस, पेपल) प्रयोग गर्न सकिनेछ। नेपालमा बैंकहरूले जारी गर्ने भिसा र मास्टरकार्डलाई सुरक्षित र भरपर्दो मानिन्छ। तर ती कार्डको सीमा र प्रयोगबारे आवेदकहरूले पहिले नै प्रस्ट बुझ्नुपर्ने हुन्छ।
नेपालमा समस्या कहाँ ?
नेपालमा अधिकांश मानिससँग अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी कार्ड नभएकाले व्यावहारिक कठिनाइ हुने देखिन्छ।
धेरैसँग डलर कार्ड छैन। त्यसैले कतिपय निरुत्साहित हुनेछन्। यसअघि फोटो खिच्ने वा फारम भरेर सेवा दिने स्टुडियोहरूले सजिलै काम गरिदिन्थे। तर अब कार्डमार्फत् मात्र शुल्क तिर्नुपर्ने भएकाले त्यस्तो सजिलो वातावरण नहुने देखिन्छ।
धेरै शुल्क नपरेपनि सबैसँग कार्ड नभएकाले बैंक वा वित्तीय संस्थामार्फत् तिर्नुपर्ने हुन्छ। यसले प्रक्रियामा अतिरिक्त समय र झन्झट थपिने देखिन्छ।
अमेरिकी तथ्याङ्कअनुसार हरेक वर्ष नेपालबाट करिब ४ देखि ७ लाखसम्म मानिसले डीभी भर्ने गर्छन्। तीमध्ये ३,६०० देखि ४,००० नेपालीलाई मात्र ग्रीन कार्ड प्राप्त हुन्छ।
सबैभन्दा धेरै २०१८ मा सात लाखभन्दा बढी नेपालीले आवेदन दिएका थिए भने सबैभन्दा कम २०२१ मा करिब साढे चार लाखले आवेदन दिएका थिए।
डीभी भर्दा पासपोर्ट अनिवार्य हुने नियम यथावत रहनेछ। साथै, चिट्ठा परेपछि अन्तिम भिसा आवेदन शुल्क ३३० डलर तिर्नुपर्ने प्रावधान पनि यथावत छ।
