• २०८३ जेठ २२
  • 2026 June 05, Friday

इजरायल–हमास युद्धविराम सम्झौता, बन्धक बनाइएकाहरु रिहा हुने आशा

काठमाडौँ । महिनौँदेखि जारी रक्तपातपछि इजरायल र हमासबीच अन्ततः युद्धविराम सम्झौता भएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको मध्यस्थतामा बनेको यो शान्ति योजनाको पहिलो चरण अनुसार दुवै पक्षले तत्काल युद्धविराम गर्ने र २० जना जीवित इजरायली बन्दीहरूलाई रिहा गर्ने सहमति गरेका छन्। यस सम्झौतामा बिहीबार इजिप्टमा औपचारिक रूपमा हस्ताक्षर हुने भएको छ।

वार्तामा अमेरिका, इजिप्ट, कतार र टर्कीले ग्यारेन्टर तथा मध्यस्थको भूमिका खेलेका छन्। सम्झौताअनुसार इजरायलले आफ्नो सेनालाई गाजाका धेरै भागबाट फिर्ता बोलाउनेछ भने गाजामा तत्काल मानवीय सहायता पुगोस् भनेर पाँचवटा नाका तुरुन्त खोलिने व्यवस्था गरिएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यसलाई ७ अक्टोबर २०२३ पछि सुरु भएको संघर्ष रोक्ने दिशामा आएको ‘सबैभन्दा ठूलो सफलता’ का रूपमा हेरेको छ।

सम्झौताअनुसार हमासले यसै साताभित्र २० जना जीवित बन्दीहरूलाई मुक्त गर्नेछ। अमेरिकी समाचार एजेन्सी एपी र बीबीसीका अनुसार, रिहा हुने बन्दीहरूमा केही सैनिक तथा केही सर्वसाधारण रहेको बताइएको छ।

यसको जवाफमा इजरायली सेनाले गाजाका केही मुख्य क्षेत्रहरूबाट फिर्ता हुने र मानवीय नाका खोल्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। इजिप्टका सुरक्षा अधिकारीका अनुसार, प्रारम्भिक युद्धविराम ७२ घण्टाको हुनेछ र सफल कार्यान्वयनपछि स्थायी युद्धविरामतर्फ अगाडि बढ्ने रोडम्याप तयार गरिनेछ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘यस सम्झौताअनुसार सबै बन्दीहरू चाँडै मुक्त गरिनेछन् र इजरायलले आफ्ना सैनिकहरूलाई निश्चित सीमासम्म फिर्ता बोलाउनेछ। यो स्थायी र दिगो शान्तितर्फको पहिलो बलियो कदम हुनेछ।’

उनले युद्धमा परेको गाजा क्षेत्रमा मानवीय सहायता बिना शर्त पुर्‍याइने र सबै पक्षसँग निष्पक्ष व्यवहार गरिने बताएका छन्। अमेरिकाले यस सम्झौतामा सुरक्षा ग्यारेन्टी र कूटनीतिक समर्थन दिने स्पष्ट संकेत गरेको छ।

इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहूले यो सम्झौताप्रति खुशी व्यक्त गर्दै भनेका छन्, ‘यो इजरायलका लागि विशेष दिन हो। भोलि म सरकारलाई यो सम्झौतामा स्वीकृति दिन र हाम्रा सबै प्रिय बन्दीहरूलाई घर फर्काउनका लागि बैठक बोलाउनेछु।’

उनले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प र उनको टोलीलाई बन्दीको रिहाइमा महत्वपूर्ण योगदानका लागि धन्यवाद दिएका छन्। नेतन्याहूले अर्को पोस्टमा भनेका छन्, ‘योजनाको पहिलो चरण स्वीकृत भएसँगै हाम्रा सबै बन्दीहरू स्वदेश फर्काइनेछन्। यो कूटनीतिक सफलता मात्र होइन, इजरायलका लागि राष्ट्रिय र नैतिक विजय पनि हो।’

सम्झौतामा ग्यारेन्टरको रूपमा अमेरिका, इजिप्ट, कतार र टर्की रहेका छन्। विशेषगरी कतारले पछिल्ला वार्ताहरूमा सक्रिय भूमिका खेलेको बताइएको छ।

अमेरिका, इजरायल, इजिप्ट र कतारका उच्च अधिकारीहरू सोमबारदेखि नै इजिप्टको पर्यटकीय सहर शर्म–अल–शेखमा बसेका थिए। वार्तामा कतारका प्रधानमन्त्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल–थानीले प्रत्यक्ष भूमिका खेलेका थिए।

इजिप्टमा बिहीबार हुने हस्ताक्षर कार्यक्रमपछि युद्धविराम कार्यान्वयन सुरु हुनेछ।

हालको सम्झौता युद्धविराम र मानवीय सहायता केन्द्रीत रहेको भए पनि गाजाको शासन व्यवस्था र हमासको निरस्त्रीकरण जस्ता विवादास्पद मुद्दाहरूमा अझै सहमति जुटेको छैन। इजरायली अधिकारीहरूका अनुसार, यी विषयमा दोस्रो चरणको वार्ता हुनेछ। विश्लेषकहरूले प्रारम्भिक युद्धविरामलाई ‘आशाजनक तर नाजुक’ भनेका छन्।

विपिन जोशीबारे आशा

७ अक्टोबर २०२३ मा हमासले इजरायलमाथि आक्रमण गर्दा १० जना नेपाली विद्यार्थी मारिएका थिए भने नेपालका विपिन जोशीलाई अपहरण गरी गाजामा लैजानिएको पुष्टि भएको थियो।

उनको अवस्था अझै अज्ञात भए पनि हिजो मात्र परिवारले उनको बन्धक अवस्थामा खिचिएको एक पुरानो भिडियो सार्वजनिक गर्न अनुमति दिएका छन्। यो भिडियो करिब ३० सेकेन्ड लामो र २०२३ नोभेम्बरको आसपास खिचिएको मानिन्छ।

युद्धविराम र बन्दी–स्वाप सम्झौतापछि विपिन जोशीको अवस्थाबारे पनि जानकारी आउन सक्ने आशा गरिएको छ। नेपाली कूटनीतिक निकायहरू र परिवारले यसलाई आशाको संकेत भनेका छन्।

७ अक्टोबर २०२३ मा हमासले इजरायलमाथि अकल्पनीय आक्रमण गर्‍यो। उक्त आक्रमणमा झण्डै १२०० जना मारिएका थिए, जसमा १० जना नेपाली विद्यार्थी पनि थिए। हमासले २४० भन्दा बढी व्यक्तिलाई बन्धक बनाएको थियो।

त्यसपछि इजरायलले गाजामा सैन्य आक्रमण सुरु गर्‍यो। पछिल्ला महिनाहरूमा गाजा पट्टीमा हजारौँ मानिस मारिएका छन् र लाखौँ विस्थापित भएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले बारम्बार युद्धविरामको आह्वान गर्दै आएको थियो।

अहिलेसम्मको युद्धविराम सम्झौता प्रारम्भिक चरणमात्र हो। दोस्रो चरणमा गाजाको शासन प्रणाली, निरस्त्रीकरण, बन्दीहरूको पूर्ण रिहाइ र इजरायली सेनाको स्थायी फिर्ताबारे छलफल हुनेछ।

संयुक्त राष्ट्रसंघ, युरोपेली संघ, इजिप्ट र कतारले यो सम्झौतालाई स्वागत गरेका छन् र दुवै पक्षलाई सम्झौताको कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेका छन्।