काठमाडौं । ११ देशका राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णय कार्यन्वयन नगर्न सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले आइतबार उक्त निर्णय कार्यन्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
सरकारले ११ देशका राजदूतलाई कात्तिक २० गतेभित्रमा फर्किसक्न निर्देशन दिएको थियो। तर सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध सुनिल भट्टराई, लक्ष्मीप्रसाद रेग्मी र प्रतिभा उप्रेतीले रिट दायर गरेका थिए।
निवेदकको माग बमोजिम अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
सरकारले गत असोज ३० गते विभिन्न ११ देशका राजदूतहरू फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सरकारले फिर्ता बेलाएका राजदूतहरुमा चीनका प्रा.डा. कृष्णप्रसाद ओली, जर्मनीका डा. शैल रुपाखेती, इजरायलका प्रा. धनप्रसाद पण्डित, मलेसियाका डा. नेत्रप्रसाद तिमल्सिना, कतारका रमेशचन्द्र पौडेल, रुसका जंगबहादुर चौहान, साउदी अरबका नरेशविक्रम ढकाल, स्पेनका सनिल नेपाल, संयुक्त अधिराज्य बेलायतका चन्द्रकुमार घिमिरे, संयुक्त राज्य अमेरिकाका लोकदर्शन रेग्मी र जापानका डा. दुर्गाबहादुर सुवेदी छन् ।
