भारत । रायपुरको अवधिया पाराको घुमाउरो र साँघुरो गल्लीमा एउटा पुरानो, थकित जस्तो देखिने घर छ। यही घरमा बस्छन् लगभग ८४ वर्षका जागेश्वर प्रसाद अवधिया।
यो घरको जीर्ण पर्खालमा न कुनै नेमप्लेट छ, न कुनै विजयको चमक। तर यदि यी पर्खालहरू बोल्न सक्थे भने, उनीहरूले बताउने थिए कसरी एक व्यक्तिले ३९ वर्षसम्म न्यायको ढोका ढकढक्याए, र जब त्यो ढोका खुल्यो, तबसम्म जिन्दगीका धेरैजसो झ्यालहरू बन्द भइसकेका थिए।
अविभाजित मध्यप्रदेशको स्टेट रोड ट्रान्सपोर्ट कर्पोरेसनमा क्लर्कको पदमा काम गर्ने जागेश्वर प्रसाद अवधियालाई सन् १९८६ मा १०० रुपैयाँ घुस लिएको आरोपमा पक्राउ गरिएको थियो। अब लगभग ३९ वर्षपछि अदालतले उनलाई स-सम्मान सफाइ दिएको छ।
व्यवस्थाको उदासीनता, न्यायमा ढिलाइ र एक व्यक्तिको टुटेको आशाको प्रतीक बनेका जागेश्वर प्रसाद अवधिया भन्छन्, यो फैसलाको अब कुनै अर्थ छैन। जागिर गयो। समाजले मुख फेर्यो। छोराछोरीलाई पढाउन सकिनँ। बिहे गराउन सकिनँ। आफन्तहरूले दूरी बनाए। उपचारको अभावमा मेरी श्रीमतीको मृत्यु भयो। मेरो यो बितेको समय कसैले फर्काइदिन सक्छ?
उनी दुःख र पीडाका साथ भन्छन्, उच्च अदालतले मलाई निर्दोष भनेको छ। तर अदालतबाट पाएको यो प्रमाणपत्रको तौल, त्यो भारी बोझको अगाडि निकै कम छ, जुन मैले पूरा परिवारसँग ३९ वर्षसम्म बोकेँ।
अस्वीकार गरेका थिए घुस लिन
जागेश्वर प्रसाद कुरा गर्दागर्दै चुप हुन्छन्, मानौं वर्षौंको दुःखबाट बाहिर निस्कने प्रयास गरिरहेका छन्। उनी पुरानो फाइलका पानाहरू देखाउँछन्। पुरानो भइसकेको हरेक पाना, कुनै मिति जस्तै थकित देखिन्छ, जसमा ३९ वर्षको कथा कैद छ।
उनी मधुरो स्वरमा भन्छन्- मैले केही गरेको थिइनँ। तर मैले सबै कुरा गुमाउनुपर्यो। अब कसलाई भनूँ कि मैले केही गरेको थिइनँ? अब त सुन्ने कोही पनि बाँकी छैन। मैले पूरा जीवन यही एउटा कुरा साबित गर्न बिताएँ कि म निर्दोष छु। अब जब साबित भयो, तब केही पनि बाँकी छैन। उमेर पनि छैन।
अदालती कागजातहरू अनुसार, स्टेट रोड ट्रान्सपोर्ट कर्पोरेसनमा बिल सहायकको रूपमा कार्यरत जागेश्वर प्रसाद अवधियालाई कथित रूपमा १०० रुपैयाँ घुससहित, टोलको चोकमा लोकायुक्तको टोलीले पक्राउ गरेको थियो।
अवधिया बताउँछन्, एक कर्मचारीले आफ्नो बक्यौता भुक्तानीको बिल बनाउनका लागि मसँग सम्पर्क गरे। मैले उनलाई भनेँ, माथिल्लो कार्यालयबाट लिखित निर्देशन आएपछि मात्र फाइल म कहाँ आइपुग्छ र त्यसपछि मात्र म बिल बनाउन सक्छु। त्यसपछि ती कर्मचारीले मलाई २० रुपैयाँ घुस दिने प्रयास गरे। मैले यसमा रिस पोखें र उनलाई फेरि अफिसमा नआउन भनेँ।
जागेश्वर प्रसाद अवधियाको दाबी छ, ती कर्मचारीलाई यो कुरा मन परेन। उनले प्रहरीमा कार्यरत आफ्ना बुबालाई जे-जे भने, त्यसको तेस्रो दिन जब म अफिस जाँदै थिएँ, ती कर्मचारीले पछाडिबाट आएर मेरो खल्तीमा केही हालिदिए।
अवधिया भन्छन्, म के भयो भनेर सोच्न नपाउँदै सादा पोसाकमा तैनाथ प्रहरीहरूले मलाई समाते र भने, हामी ‘भिजिलेन्स’का मान्छे हौं र तपाईंलाई १०० रुपैयाँ घुस लिएको आरोपमा पक्राउ गर्दैछौँ। जागेश्वर प्रसाद भन्छन्, त्यो दिन उनीहरूका लागि मात्र होइन, पूरा परिवारका लागि सजायको सुरुवात थियो।
छुट्यो छोराछोरीको पढाइ
यो घटनाको दुई वर्षपछि जब अदालतमा आरोप-पत्र दायर गरियो, सन् १९८८ मा उनलाई निलम्बित गरियो। १९८८ देखि १९९४ सम्म उनी निलम्बित रहे। त्यसपछि उनको सरुवा रायपुरबाट रीवा गरियो। लगभग साढे दुई हजार रुपैयाँको आधा तलबमा घर चलाउन असम्भव थियो। श्रीमती र चार छोराछोरी रायपुरमा बस्थे र अवधिया रीवामा। बढुवा रोकियो, तलब वृद्धि बन्द भयो। चारै छोराछोरीको पढाइ एक-एक गरेर छुट्दै गयो।
उनका कान्छा छोरा नीरज, जो त्यतिबेला केवल १३ वर्षका थिए, अहिले ५२ वर्षका भइसकेका छन्। उनलाई दुःख छ कि बुबाको लडाइँमा उनको बाल्यकाल त्यही अदालतको सिँढीमा छुट्यो।
आफ्नो आँखाको डिल पुछ्दै नीरज भन्छन्, मलाई त्यतिबेला घुसको अर्थ पनि थाहा थिएन, तर मानिसहरू भन्थे- घुसखोरको छोरा हो। केटाकेटीहरू जिस्काउँथे। स्कुलमा साथी बनेनन्, टोलमा ढोकाहरू बन्द भए, आफन्तहरूले सम्पर्क तोडे। शुल्क तिर्न नसकेका कारण कैयौँ पटक विद्यालयबाट निकालियो।
अवधियाकी श्रीमती इन्दु अवधियाले यो बोझ आफ्नो मनभित्रै दबाइन्। बिस्तारै उनी पनि यो सामाजिक सजायको बोझले थिचिँदै गइन् र २४ दिन सरकारी अस्पतालमा भर्ना भएपछि एक दिन उनको मृत्यु भयो। पछाडि रह्यो केवल एउटा टुटेको परिवार।
जागेश्वर प्रसाद भन्छन्– मेरी श्रीमती केवल चिन्ताका कारण बितिन्। ममाथि लागेको घुसखोरीको आरोप र निलम्बनका कारण उनी लामो समयसम्म डिप्रेसनमा रहिन् र यही दुःखले उनलाई तोडिदियो। मसँग यति पैसा पनि थिएन, म उनको राम्रोसँग उपचार गराउन सकूँ। मलाई याद छ, जुन दिन उनको निधन भयो, मसँग अन्तिम संस्कारका लागि समेत पैसा थिएन। एक जना साथीले तीन हजार रुपैयाँ दिए, त्यसपछि बल्ल अन्तिम संस्कार र अन्य काजकिरिया सकियो।
बस, हात फैलाउन नपरोस्
सन् २००४ मा तल्लो अदालतले अवधियालाई दोषी ठहर गर्यो, जबकि सबै साक्षीहरू आफ्नो बयानबाट पछि हटिसकेका थिए। तर पनि अदालतले एक वर्ष जेल र १००० रुपैयाँ जरिवानाको सजाय सुनायो ।
तर अवधियाले हार मानेनन्। उनले उच्च अदालतको ढोका ढकढक्याए। उच्च अदालतमा पनि यो मुद्दा २० वर्षभन्दा बढी समयसम्म चल्यो। घर-परिवार चलाउनका लागि उनले विभिन्न काम गरे। कहिले ट्राभल एजेन्टकोमा त कहिले कुनै बस कम्पनीमा। बढ्दो उमेरका बाबजुद पनि आठ-दश घण्टा काम गर्नुपर्यो। १०० रुपैयाँको आरोपले उनलाई करिब १४,००० दिनसम्म एक अदृश्य कैदमा राख्यो।
अनि त्यो दिन आयो, जब उच्च अदालतले उनी निर्दोष भएको फैसला सुनायो।
जागेश्वर प्रसाद भन्छन्, न्याय मिल्यो, तर समय फर्किएन। श्रीमती फर्किनन्, छोराछोरीको बाल्यकाल फर्किएन। सम्मान ? सायद त्यो पनि फर्किएन।
आफ्नो दुःख र पीडाले भरिएका कुराहरूलाई पनि हाँस्दै-हँसाउँदै भन्ने जागेश्वर प्रसाद अवधियाको भागमा अब जीवनको नाममा केवल थकान बाँकी छ र यादहरूको नाममा दुःखका अनगिन्ती दृश्यहरू। उनका हातमा रहेका अदालती फैसलाका पानाहरू अब केवल कागजका टुक्राहरू भएका छन्, किनभने जीवनको त्यो किताब धेरै पहिले बन्द भइसकेको छ, जसमा एक व्यक्ति आफ्नो भविष्य लेख्न चाहन्थ्यो।
उच्च अदालतकी वकिल प्रियंका शुक्ला भन्छिन्– अवधियाले यस मामिलामा क्षतिपूर्ति माग गर्न सक्छन्। तर प्रश्न उही हो, के पैसाले यो टुटेको जीवनलाई जोड्न सक्छ? के कुनै क्षतिपूर्तिले बितेको समय फर्काउन सक्छ? जागेश्वर प्रसादको कथा केवल एक व्यक्तिको त्रासदी होइन, यसले हाम्रो न्यायिक प्रणालीको त्यो अनुहारलाई उजागर गर्छ, जसले न्यायमा ढिलाइलाई पनि अन्याय मान्छ। कसैको जवानी अदालतमा बितिरहेको छ, कसैको बुढेसकाल। र जब फैसला आउँछ, तबसम्म धेरै कुरा समाप्त भइसकेको हुन्छ।
प्रियंकाका अनुसार, अदालतहरूमा प्राथमिकताका साथ पुराना मुद्दाहरूको सुनुवाइ गरी न्याय सुनिश्चित गरिनुपर्छ, ताकि मानिसहरूले जागेश्वर प्रसाद अवधिया जस्तो स्थितिबाट गुज्रिनु नपरोस्।
जागेश्वर प्रसाद अवधियाको मामिलामा त ३९ वर्षपछि फैसला आएको छ, तर छत्तीसगढमा यस्ता हजारौं मुद्दाहरू छन्, जसमा वर्षौंदेखि सुनुवाइ नै भएको छैन। छत्तीसगढका विभिन्न अदालतहरूमा सयौं यस्ता मुद्दाहरू छन्, जो पछिल्लो ३०-३० वर्षदेखि विचाराधीन छन्। केही मुद्दाहरू त यस्ता छन्, जसलाई अदालतको दैलोसम्म पुगेको लगभग ५० वर्ष हुन लाग्यो तर त्यसमा अहिलेसम्म फैसला सुनाइएको छैन।
सरकारी तथ्याङ्क अनुसार, छत्तीसगढ उच्च अदालतमा आजको मितिसम्म ७७,६१६ मुद्दाहरू विचाराधीन छन्। १९,१५४ मुद्दाहरू ५ देखि १० वर्ष पुराना छन्। जबकि १० देखि २० वर्ष पुराना मुद्दाहरूको संख्या ४,१५९ छ। र १०५ मुद्दाहरू यस्ता छन्, जो पछिल्लो २० वर्षभन्दा बढी समयदेखि विचाराधीन छन्।
न उजुरीकर्ता बाँकी, न आरोपित
दुर्ग जिल्लाको स्थानीय अदालतमा ताराबाई विरुद्ध भगवानदासको मुद्दा सन् १९७६ देखि विचाराधीन छ। अर्थात्, यो मुद्दा चलेको लगभग ५० वर्ष हुन लाग्यो। न त मुद्दा दर्ता गराउने ताराबाई जीवित छिन्, न त जसको विरुद्धमा मुद्दा दर्ता गरिएको थियो, ती भगवानदास। तर मुद्दामा आजसम्म फैसला आएको छैन।
त्यस्तै, सरगुजा जिल्लाको अम्बिकापुरको स्थानीय अदालतमा एउटा मुद्दा सन् १९७९ देखि, अर्थात् ४६ वर्षदेखि विचाराधीन छ।
छत्तीसगढ उच्च अदालतका पूर्व मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति यतीन्द्र सिंह छत्तीसगढका अदालतहरूमा यति लामो समयदेखि मुद्दाहरू विचाराधीन रहेकोमा दुःख व्यक्त गर्छन्।
उनले भने– यसका धेरै कारणहरू छन्। पहिलो त यो जुन पक्षलाई लाभ हुन्छ, त्यो पक्ष मुद्दाको छिनोफानो होस् भन्ने चाहँदैन। दोस्रो न्यायाधीशहरू पनि पुराना मुद्दाहरूलाई तबसम्म छुँदैनन्, जबसम्म कुनै पक्ष, मुख्य न्यायाधीश वा कार्यवाहक न्यायाधीशद्वारा त्यसो गर्न बाध्य पारिँदैन।
जागेश्वर प्रसाद अवधिया अब चाहन्छन्, सरकारले कम्तीमा उनलाई उनको पेन्सन र बक्यौता रकम देओस्। उनी अब कुनै न्याय चाहँदैनन्, केवल यति राहत चाहन्छन् कि जीवनभर मेहनतले काम गरेका हातहरू अब कसैको अगाडि फैलाउन नपरोस्।
–बीबीसी हिन्दीबाट ।
