काठमाडौं । विस्तृत शान्ति सम्झौता हस्ताक्षर भएको १९ वर्ष पूरा भएको अवसरमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक तथा शान्ति सम्झौताका जीवित हस्ताक्षरकर्तामध्ये एक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विशेष सन्देश जारी गरेका छन्। सन्देशमार्फत उनले जनयुद्ध, शान्ति प्रक्रिया र प्राप्त उपलब्धिहरूको स्मरण गर्दै सहिद, बेपत्ता, घाइते तथा अपांग योद्धाप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेका छन्।
सन्देशमा प्रचण्डले तत्कालीन नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा शान्ति सम्झौताका प्रमुख हस्ताक्षरकर्ता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको विशेष स्मरण गर्दै उनको योगदानप्रति सम्मान व्यक्त गरेका छन्।
उनका अनुसार वर्गीय, जातीय, लैङ्गिक, भाषिक र क्षेत्रीय सबै प्रकारका उत्पीडन अन्त्य गर्ने उद्देश्यले सञ्चालन भएको जनयुद्धलाई संस्थागत गर्ने मुख्य आधार यही सम्झौता हो।
प्रचण्डले शान्ति सम्झौताले नेपालमा सामन्तवादको अन्त्य गर्दै सङ्घीयता, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माणमा निर्णायक योगदान गरेको उल्लेख गरेका छन्। तर, सामाजिक न्याय, सुशासन, आर्थिक समानता र समृद्धिसँग सम्बन्धित जनयुद्धका एजेन्डा पूर्णरूपमा कार्यान्वयन नहुँदासम्म शान्ति प्रक्रियाको लक्ष्य अधुरै रहने उनले बताए।
यस्तो छ अध्यक्ष दाहालको सन्देश:
विस्तृत शान्ति सम्झौता १९ वर्ष पूरा भएको अवसरमा जारी सन्देश
नेपाली समाजमा युगौँदेखि विद्यमान वर्गीय, जातीय, लैङ्गिक, भाषिक, क्षेत्रीयलगायत सबै प्रकारका उत्पीडनको अन्त्य गर्ने उद्देश्यले अघि बढाइएको महान जनयुद्धलाई संस्थागत गर्ने क्रममा तत्कालिन नेकपा (माओवादी)का अध्यक् प्रचण्ड तथा नेपाल सरकारका तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाबीच वृहत् शान्ति सम्झौता भएको आज १९ वर्ष पुगेको छ। यस अवसरमा न्याय, समानता र स्वतन्त्रताका पक्षमा बलिदानीपूर्ण योगदान गर्नुहुने सम्पूर्ण सहिदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जलीका साथै बेपत्ता योद्धा, घाइते, अपांग तथा वहाँहरुका परिवारप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु। शान्ति सम्झौताका प्रमुख हस्ताक्षरकर्तामध्ये एक आदरणीय गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई विशेष स्मरण र सम्मान व्यक्त गर्दछु।
नेपालमा सामन्तवादको अन्त्य गर्दै सङ्घीयता, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षतासहितको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माणमा शान्ति सम्झौताले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्यो। जनयुद्धले उठान गरेका सामाजिक न्याय, सुशासन, आर्थिक समानता र समृद्धिका मुद्धाहरू पूरा नभएसम्म शान्ति सम्झौताको सम्पूर्ण कार्यान्वयन सम्भव हुँदैन। शान्ति सम्झौताको जीवित हस्ताक्षरकर्ता म यो प्रक्रियामा विभिन्न रूपमा योगदान पुर्याउनु हुने सबै व्यक्तित्वलाई सम्मान व्यक्त गर्दछु। आज नयाँ एकीकरण र ध्रुवीकरणवाट बनेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले शान्ति सम्झौतामा आफ्नो राजनीतिक स्वामित्व र जिम्मेवारी वहन गर्दै बाँकी कार्यभार पूरा गर्न कटिबद्ध रहने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछु।
शान्ति सम्झौताको मूल मर्म समानतामूलक, लोककल्याणकारी र भ्रष्टाचारमुक्त समावेशी गणतन्त्रको स्थापना गर्नु हो। अहिले ‘जेन-जी’ युवा पुस्ताले समेत यही मूल्य, भावना र स्पिरिटका साथ आवाज उठाइरहेका छन्। शान्ति सम्झौताको आत्मा अनुरूप शासकीय प्रणाली, शासन सञ्चालन तथा संविधानको आवश्यक परिमार्जन गर्न सके मात्र युवाहरूको आकांक्षाको सम्बोधन हुन सक्छ भन्ने दृढ विश्वास छ।
यस ऐतिहासिक दिनमा, विगतको गम्भीर समीक्षा गर्दै वर्तमान नेपाली समाजमा देखा परेका समस्याहरू समाधान गर्न सबै पक्षको एकताबद्ध प्रयासका लागि म विशेष अपील गर्दछु।
५ मंसिर २०६३ मा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य भयो । संक्रमणकालीन न्यायका लागि २० अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै खर्च भइसकेको सरकारी तथ्यांक छ । तर, पीडितहरूले भने अझै न्याय पाएका छैनन् ।
२०५२ फागुनमा शुरु भएर २०६३ मंसिरसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्व समाप्त गरेको शान्ति सम्झौताका प्रमुख तीन वटा कार्यभार थिए । पहिलो, संविधानसभा मार्फत जनताको सार्वभौमसत्ताको सुनिश्चितता, राजनीतिक निकास, राज्यको लोकतान्त्रिक पुनर्संरचना र आर्थिक–सामाजिक–सांस्कृतिक रुपान्तरण गर्ने गरी संविधान जारी गर्ने । दोस्रो, माओवादी लडाकु तथा हतियार व्यवस्थापन । तेस्रो, मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूको सत्य अन्वेषण गर्न गरेर समाजमा मेलमिलापको वातावरण बनाउने ।
तीनमध्ये पहिलो र दोस्रो कार्यभार (बाल सेनाको विषय बाहेक) पूरा भएको तर तेस्रो कार्यभार बाँकी रहेको जानकारहरू बताउँछन् । शान्ति सम्झौतामा दुवै पक्षबाट सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूको सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिने उल्लेख छ ।
दलहरूको इच्छाशक्तिको अभावका कारण आयोग गठन सम्बन्धी कानून बनाउनै आठ वर्ष लाग्यो । २०७१ आएर मात्रै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन तथा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन बन्यो ।
दुई–दुई पटक बनेका आयोगले संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुर्याउन सकेनन् । सर्वोच्च अदालते १४ फागुन २०७१ मा संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्याउँदा पनि गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन गर्नेलाई कारबाही हुने गरी कानून बनाउन आदेश दिएको थियो ।
ऐनको तेस्रो संशोधनपछि ३१ वैशाख २०८२ मा गठित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले उजुरी संकलन, उजुरी उपर सत्य अन्वेषण, पुराना निवेदनको ठेगाना अद्यावधिक, चारवर्षे रणनीतिक योजना, जबरजस्ती करणी र यौन हिंसा सम्बन्धी विशेष कार्ययोजना मस्यौदा तयार जस्ता काम गरिरहेको छ ।
आयोगका पदाधिकारीहरू शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम निर्धारित मितिमै टुंगो लगाउने गरी काम गरिरहेको बताउँछन् । तर, आयोगमा पीडितको प्रतिनिधित्व नभएको भन्दै पीडितहरूले स्वीकार गर्न सकेका छैनन् ।
सम्झौतामा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरू र मृत्यु भएकाहरूको वास्तविक नाम सहितको विवरण विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको ६० दिन भित्र सार्वजनिक गरिसक्नुपर्ने भनिएको छ । ६० दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने भनिए पनि द्वन्द्वका क्रममा बलपूर्वक बेपत्ता पारिएकाहरू सबैको अवस्था बाहिर आउन सकेको छैन ।
शान्ति प्रक्रियापछि अहिलेसम्म के–के भयाे ?
– ५ मंसिर २०६३ – सरकार र माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर
– २२ मंसिर २०६३ – हतियार तथा सेना व्यवस्थापन अनुगमन सम्झौता
– २८ चैत २०६४ – संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न
– २८ भदौ २०६७ – प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच ६ महिनाभित्र शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्याउने सहमति
– १५ कात्तिक २०६८ – समायोजनमा जानेको संख्या निर्धारण र पुनर्स्थापनामा जानेलाई प्याकेज घोषणा
– ८ माघ २०६८ – माओवादी सेनाका लडाकाहरू विशेष समिति मातहत आएको घोषणा
– २० असार २०६९ – लडाकु समायोजन र हतियार व्यवस्थापन शुरु
– २८ वैशाख २०७१ – बेपत्ता पािरएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप ऐन जारी
– २७ माघ २०७१ – बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन
– १४ फागुन २०७१ – संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउँदा गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीलाई कारबाही हुने गरी कानून बनाउन सर्वोच्च अदालतको आदेश
– ३० साउन २०८१ – बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप ऐन तेस्रो पटक संशोधन
– १७ कात्तिक २०८२ – बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप कोष सञ्चालन नियमावली स्वीकृत
