काठमाडौँ । ‘जेनजी आन्दोलन’ को बलमा गठन भएको प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै जेनजी मुभमेन्टले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गरेको छ ।
सरकारमाथि भ्रष्टाचार, दुराचार र नातावादको आरोप लगाउँदै मुभमेन्टले राजीनामा मागेपछि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले पनि आफ्नो बचाउमा स्पष्टीकरण दिएको छ ।
जेन्जी मुभमेन्ट नेपालले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारमाथि संवैधानिक अतिक्रमण र भ्रष्टाचारको आरोप लगाएको छ । प्रवक्ता विजय शाहद्वारा जारी विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष संलग्नता र संरक्षणविना यस्ता कार्य सम्भव नहुने भन्दै राजीनामा मागिएको हो ।
मुभमेन्टले सरकारका मन्त्रीहरू र सचिवालयमाथि निम्न गम्भीर आरोपहरू लगाएको छ:
– ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ: भारतसँगको विद्युत् सम्झौतामा ४३ करोड रुपैयाँ बराबरको आर्थिक नोक्सानी पुर्याएको ।
– अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल: डोल्मा नामक कम्पनीलाई गैरकानुनी रूपमा कर छुट दिएको ।
– महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारी: डिम्ब तस्करी प्रकरणमा नाम मुछिएको ।
– गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल: काका नाता पर्ने व्यक्तिलाई सशस्त्र प्रहरीको डीआईजी बनाउन दरबन्दी थपेको ।
– प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठ: श्रीमतीसहित आफ्न्तलाई सचिवालयमा नियुक्त गरेको ।
यस्तो छ सचिवालयको स्पष्टीकरण
जेनजी मुभमेन्टको आरोप र सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारहरूप्रति प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिवालयले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक राम रावलले सोमबार नै प्रति–विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकार मितव्ययिता, पारदर्शिता र जवाफदेहीतामा प्रतिबद्ध रहेको दाबी गरेका छन् ।
प्रेस संयोजक रावलले ‘जेनजी आन्दोलनको मर्म र भावनाअनुसार सरकारले सुशासन कायम गर्दै स्वच्छ निर्वाचन गराउन लागिरहेको बेला ध्यान भङ्ग गराउने उद्देश्यले भ्रामक सामग्री आएको’ बताएका छन् ।
सचिवालयमा कर्मचारी नियुक्तिको विषयमा उठेको प्रश्नमा संयोजक रावलले ‘प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार र सचिवालय व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७४ (एघारौँ संशोधन २०८१)’ अनुसार नै नियुक्ति भएको प्रस्ट्याएका छन् ।
उनले भनेका छन्– सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको परिवारमा श्रीमान् मात्र रहनुभएको र उहाँहरूको वृद्ध उमेरका कारण हेरचाह र सहयोगका लागि विश्वासिलो व्यक्ति आवश्यक पर्ने हुँदा कार्यविधिको व्यवस्था बमोजिम नै प्रमुख स्वकीय सचिव नियुक्त गरिएको हो । सुरक्षा र संवेदनशीलताका कारण चौबीसै घण्टा खट्न सक्ने भरोसायोग्य व्यक्ति छनोट गरिएको हो ।
साथै, सचिवालयले थर वा जातीय पृष्ठभूमि मिलेकै आधारमा जबरजस्ती नाता जोडेर लाञ्छना नलगाउन अनुरोध गरेको छ ।
सचिवालयले आफूहरूले ठूलो संख्यामा कर्मचारी राख्न सक्ने कानुनी सुविधा हुँदाहुँदै पनि राज्यलाई भार नपर्ने गरी काम गरिरहेको दाबी गरेको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ– सचिवालयमा ६७ जनाको दरबन्दी रहे पनि विगतका सरकारले जस्तो सबै पदपूर्ति नगरी मात्र २० जना (एक जना अवैतनिकसहित) कर्मचारी राखेर काम चलाइएको छ । विज्ञ कर्मचारी १९ जना राख्न सकिनेमा ४ जना र सल्लाहकार ७ जना राख्न सकिनेमा २ जना मात्र नियुक्त गरिएको छ ।
सचिवालयले विश्वासिलो र कानुनसम्मत नियुक्तिलाई लिएर अन्यथा व्याख्या नगर्न र सरकारलाई निर्वाचनको तयारीबाट विचलित गराउने दुष्प्रचारमा विश्वास नगर्न सबैमा आग्रह पनि गरेको छ ।
