काठमाडौँ । टाउकोमा भारी बोकेर दक्षिण सुडानको बाढीले बगाएको कच्ची सडकमा हिँडिरहेकी एक महिलाको तस्बिरले आजको विश्वको एउटा डरलाग्दो यथार्थ बोल्छ। यो केवल एउटा तस्बिर होइन, यो जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको सङ्कटको विम्ब हो।
सन् १९९५ को मार्चमा बर्लिनमा सम्पन्न संयुक्त राष्ट्र सङ्घको पहिलो जलवायु सम्मेलनमा चेतावनी दिइएको थियो, “जलवायु परिवर्तन एउटा वास्तविक सङ्कट हो, जसको सामना एक्लै कुनै देशले गर्न सक्दैन।” आज ३० वर्षपछि फर्केर हेर्दा, त्यो चेतावनी कहालीलाग्दो यथार्थमा परिणत भइसकेको छ।
बढ्दो तापमानका कारण करोडौँ मानिस आफ्नो थातथलो छोड्न बाध्य भएका छन्। के विश्व समुदाय मानिसहरूको यो बढ्दो विस्थापन वा ‘जलवायु शरणार्थी’ को चुनौती सामना गर्न तयार छ ? यो आजको गम्भीर प्रश्न हो।
‘क्लाइमेट रिफ्युजी’ (जलवायु शरणार्थी) नामक संस्थाकी संस्थापक अमाली टावरका अनुसार जलवायु परिवर्तनको असरबाट अब विश्वको कुनै पनि कुना अछुतो छैन। उनका अनुसार यो सङ्कट दुई तरिकाले आउँछ, आकस्मिक विपद् र सुस्त गतिको विपद्।
आकस्मिक विपद्मा अचानक आउने आँधी, बाढी र चक्रवात पर्छन्। तीन वर्षअघि पाकिस्तानमा आएको भीषण बाढी यसको उदाहरण हो, जसले देशको एक तिहाइ भाग डुबायो र ८० लाख मानिसलाई विस्थापित गरायो। एसियामा यस्ता घटना बढ्दो क्रममा छन्। बंगलादेशमा मानिसहरू वर्षमै पटक–पटक विस्थापित भएर ढाकाजस्ता सहरी क्षेत्रमा बसाइँ सर्न बाध्य छन्, जहाँ उनीहरूको जीवन झन् कष्टकर बन्दै गएको छ।
अर्कोतर्फ, ‘सुस्त विपद्’ अन्तर्गत खडेरी र तातो हावा (लु) पर्छन्। अफ्रिकाको हर्न अफ अफ्रिका क्षेत्र यसको चपेटामा छ। विडम्बना के छ भने, जलवायु परिवर्तनमा अफ्रिकाको योगदान ४ प्रतिशतभन्दा कम छ, तर यसको सबैभन्दा ठूलो मार त्यहीँका नागरिकले खेप्नुपरेको छ।
प्रशान्त महासागरीय टापुका बासिन्दाहरूका लागि जमिन डुब्नु भनेको केवल घर गुम्नु होइन, संस्कृति र इतिहास गुम्नु हो। समोआकी जलवायु पत्रकार तथा प्राध्यापक लायपोयिवा सेरेल ज्याक्सन भन्छिन्, “हाम्रा लागि जमिनभन्दा ठूलो कुरा त्यहाँ जोडिएको सांस्कृतिक र धार्मिक मूल्य हो।”
टुभालु, किरिबाओजस्ता साना टापु राष्ट्रहरू अस्तित्वको सङ्कटमा छन्। त्यहाँको ऐतिहासिक र सांस्कृतिक धरोहरलाई पैसामा तौलन सकिँदैन। यही सङ्कटलाई मध्यनजर गर्दै अस्ट्रेलिया र टुभालुबिच ‘फेलिपिली युनियन सन्धि’ भएको छ, जसअन्तर्गत जलवायु पीडितलाई भिसा र बसोबासको व्यवस्था गरिनेछ। तर, यो सङ्केत मात्र हो, स्थायी समाधान होइन।
जलवायु परिवर्तनको कारक मानिने ग्रीन हाउस ग्यास उत्सर्जनमा सबैभन्दा ठूलो हात अमेरिका र चीनजस्ता औद्योगिक राष्ट्रहरूको छ। तर, अब प्रकृतिले धनी र गरिब छुट्याउन छोडेको छ। अमेरिकामा डढेलो र युरोपमा अप्रत्याशित बाढीका घटना बढिरहेका छन्।
स्पेनको भ्यालेन्सियामा हालै ८ घण्टामा वर्षभरिको वर्षा हुँदा आएको बाढीले युरोप कति असुरक्षित छ भन्ने प्रस्ट पारेको छ। क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयका प्राध्यापक अलेसियो टेरेजी भन्छन्, “युरोप पनि अब सुरक्षित छैन। तर विडम्बना, अझै पनि ठुला देशहरू आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थभन्दा माथि उठ्न सकेका छैनन्।”
जलवायु परिवर्तनले निम्त्याउने विस्थापनले सिधै विश्वको राजनीतिमा असर पारिरहेको छ। सन् २०१५ मा सिरियाली शरणार्थीहरू जर्मनी प्रवेश गर्दा युरोपको राजनीतिमा आएको तरङ्गलाई यसको उदाहरण मान्न सकिन्छ।
प्राध्यापक टेरेजीका अनुसार, मानिसहरूको ठुलो सङ्ख्यामा हुने विस्थापनले देशहरूमा राष्ट्रवादी सोच र दक्षिणपन्थी राजनीतिलाई बढावा दिइरहेको छ। “यदि अफ्रिकाबाट ठूलो सङ्ख्यामा मानिसहरू युरोप प्रवेश गरे भने राजनीतिक अस्थिरता बढ्नेछ,” उनी भन्छन्। देशहरूले एक-अर्कालाई सहयोग गर्नुको साटो सीमा बन्द गर्ने र राष्ट्रियताको नारा लगाउने प्रवृत्ति बढ्दो छ।
लेखिका गाया भिन्सका अनुसार, समस्या समाधानका लागि अब परम्परागत सोच काम लाग्दैन। “जुन देशमा जनसङ्ख्या बुढो हुँदै गएको छ र काम गर्ने मानिसको कमी छ, त्यहाँ जलवायु पीडित युवा जनशक्तिलाई अवसर दिनु एउटा व्यावहारिक समाधान हुन सक्छ,” उनी भन्छिन्।
उदाहरणका लागि, क्यानडाले फिलिपिन्सका स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम दिएर आफ्नो देशमा भित्र्याउने नीति लिएको छ। यसले क्यानडाको जनशक्ति अभाव पूर्ति हुन्छ भने फिलिपिन्सका नागरिकले सुरक्षित जीवन पाउँछन्।
अहिलेको स्थितिलाई हेर्दा, जलवायु परिवर्तनका कारण हुने विस्थापनको सामना गर्न विश्व समुदाय तयार देखिँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको अभाव, राजनीतिक मतभेद र ‘मेरो देश पहिले’ भन्ने सोचले साझा प्रयासलाई कमजोर बनाएको छ।
जबसम्म धनी र शक्तिशाली राष्ट्रहरूले जलवायु सङ्कटको जिम्मेवारी लिँदै खुला दिलले सहकार्य गर्दैनन्, तबसम्म करोडौँ मानिसको भविष्य अनिश्चित नै रहनेछ। दक्षिण सुडानको बाढीदेखि क्यालिफोर्नियाको डढेलोले एउटै सन्देश दिइरहेका छन्, प्रकृतिले सिमाना चिन्दैन, र अबको सत्ता समीकरण हतियारले होइन, जलवायुले तय गर्नेछ।
–बीबीसी हिन्दीबाट ।
