काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ । सोमबार सार्वजनिक गरिएको समीक्षामा केही महत्त्वपूर्ण नीतिहरु हेरफेर गरिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले कर्जा विस्तारलाई गति दिने, वित्तीय प्रणालीको तरलता व्यवस्थापनलाई सन्तुलित बनाउने र विपद्को असरमा परेका क्षेत्रमा राहत पुर्याउने उद्देश्यसहित नीतिगत परिवर्तनहरू घोषणा गरेको छ। बजारमा भइरहेका आर्थिक संकेतक, बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको अत्यधिक तरलता तथा कर्जा प्रवाहको कमजोर स्थितिलाई मध्यनजर गर्दै समीक्षा ल्याइएको छ।
ओभरड्राफ्ट र लघुवित्त कर्जा सीमा दोब्बर वृद्धि
समीक्षामा सर्वाधिक ध्यान कर्जा सीमा विस्तारमा केन्द्रित गरिएको छ। व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट कर्जाको सीमा ५० लाखबाट वृद्धि गरी १ करोड रुपैयाँ पुर्याइएको छ। केही वर्षअघि मौद्रिक कठोरताका कारण घटाइएको यो सीमा पुनः वृद्धि भएपछि व्यक्तिगत तथा व्यवसायिक खर्च व्यवस्थापन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यस्तै, लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट धितोमा प्रदान गरिने कर्जाको अधिकतम सीमा ७ लाखबाट १५ लाख पुर्याइएको छ। यस निर्णयले ग्रामीण तथा साना उद्यमीलाई ठूलो राहत मिल्ने बताइन्छ। लघुवित्त कर्जामा अत्यधिक ऋणभारका कारण समस्या बढेको भन्दै २ वर्ष अघि सीमा घटाइए पनि अहिले कर्जा विस्तार सुस्त भएपछि पुनः वृद्धि गरिएको राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ।
लघुवित्त ऋणीलाई राहत
लघुवित्तका ऋणीहरू कर्जा चुक्ता गर्न दबाबमा पर्ने समस्या बढ्दै गएको पृष्ठभूमिमा राष्ट्र बैंकले भुक्तानी तालिका परिमार्जन गर्न सक्ने सुविधा उपलब्ध गराएको छ। यसले ऋणीहरूको तत्कालीन आर्थिक भार घट्ने र उनीहरूलाई पुनःव्यवस्थित ढंगले कर्जा सेवा गर्न मद्दत गर्नेछ। वित्तीय समावेशनका दृष्टिले यो कदमलाई महत्वपूर्ण मानिएको छ।
विपद्ग्रस्त क्षेत्रका उद्यमको कर्जा पुनःसंरचना
हालैका बाढी–पहिरोले इलामलगायतका विभिन्न जिल्लामा व्यवसायीक गतिविधि ठप्पजस्तै भएका छन्। यो अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै प्रभावित उद्यम तथा उद्योगका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले न्यूनतम १० प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा पुनःसंरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। एकपटकका लागि प्रदान गरिने यो सुविधा व्यवसाय पुनर्जीवनको महत्वपूर्ण साधन हुने राष्ट्र बैंकको दाबी छ।
मौद्रिक उपकरणमा कटौती
ब्याजदर करिडोरमा रहेका दरहरूमा पनि उल्लेखनीय समायोजन गरिएको छ। स्थायी तरलता सुविधा दरलाई ६ प्रतिशतबाट घटाई ५.७५ प्रतिशत गरिएको छ। त्यस्तै, नीतिगत दर ४.५० प्रतिशतबाट घटाई ४.२५ प्रतिशत पुर्याइएको छ। स्थायी निक्षेप सुविधा दर भने यथावत राखिएको छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार यी दर कटौतीहरूले बजार ब्याजदरमा दबाब घटाउँदै कर्जा सस्तो हुने सम्भावना बढाउँछन्, जसले लगानी र उपभोग दुवैलाई प्रोत्साहन दिन सक्छ।
निक्षेप ब्याजदर सम्बन्धी पुरानो व्यवस्था खारेज
व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदरभन्दा कम्तीमा १ प्रतिशत कम ब्याजदरमा संस्थागत निक्षेप लिनुपर्ने प्रावधान राष्ट्र बैंकले खारेज गरेको छ। यो कदमले बैंकको निक्षेप संकलन रणनीति लचक बन्ने र तरलता व्यवस्थापनमा सहुलियत हुने अपेक्षा गरिएको छ।
विद्युतीय भुक्तानी वृद्धिसँगै शाखा समायोजन
विद्युतीय भुक्तान कारोबार तीव्र गतिमा बढिरहेको र महानगरपालिकामा वित्तीय संस्थाका शाखा अत्याधि केन्द्रीकित भइरहेको अवस्थामा शाखा समायोजन तथा एकीकरण गर्नसक्ने व्यवस्था पनि यो समीक्षामा समावेश गरिएको छ। डिजिटल वित्तीय सेवाको विस्तारलाई दिगो बनाउने र शाखा सञ्चालन खर्च व्यवस्थापनका लागि यो कदम प्रभावकारी हुने विश्लेषण छ।
कर्जा विस्तार र आर्थिक गति वृद्धि गर्ने अपेक्षा
समीक्षामा समेटिएका नीति परिवर्तनहरूले बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा प्रवाहमा गतिशीलता ल्याउने, उद्योग–व्यवसायलाई आवश्यक पूँजी उपलब्ध गराउने तथा उपभोक्ताको खर्च क्षमतामा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। लामो समयदेखि कर्जा माग कमजोर रहेको अवस्थामा कर्जा सीमा वृद्धि तथा ब्याजदर कटौतीले बजार चलायमान हुने राष्ट्र बैंकको विश्वास रहेको छ।
