काठमाडौँ । विघटित प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै नेपाली कांग्रेस पनि सर्वोच्च अदालत पुगेको छ । यसअघि नेकपा एमाले र अन्य पक्षले रिट दायर गरिसकेको अवस्थामा कांग्रेसका ७ जना सांसदले पनि संसद ब्युँताउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट पेस गरेका हुन् ।
विघटित प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे र सचेतक सुशीला थिङको नेतृत्वमा सांसदहरू दीपक खड्का, नागिना यादव, शान्ति विक र जाबेदा खातुन जागासहितको टोली रिट लिएर अघि बढेको हो । उनीहरूले संसद पुनर्स्थापनाको मागसहितको रिट पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खम्म खातीमार्फत सर्वोच्च अदालत पठाएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतमा यसअघि नै प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध नेकपा एमाले तथा सार्वजनिक सरोकारअन्तर्गतका १७ थान रिट दर्ता भई विचाराधीन छन् । ती रिटहरूको पहिलो सुनुवाइ गर्दै अदालतले सबैलाई एकै ठाउँमा राखेर सुनुवाइ गर्ने आदेश दिइसकेको छ ।
गत भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी’ आन्दोलन र प्रदर्शनपछि भदौ २७ मा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको थियो । कार्कीले शपथ लिएलगत्तै प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेकी थिइन्, जसलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सदर गरेका थिए । सोही कदम असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै दलहरू अदालत पुगेका हुन् ।
