जेनजी (Gen-Z) विद्रोहको जगमा खडा भएको अन्तरिम सरकारले आगामी २०८२ साल फागुन २१ गतेका लागि आम निर्वाचनको मिति घोषणा गरेसँगै नेपाली राजनीतिमा देखिएको तरङ्ग सामान्य छैन। ‘मिसन ८४’ को भाष्य अब इतिहास भइसक्यो, किनकि सडकबाट उठेको विद्रोहले समयतालिका नै छोट्याइदिएको छ।
निर्वाचन आयोगमा १४३ दल दर्ता हुनु र त्यसमा पनि यसपटक २७ वटा नितान्त नयाँ दल थपिनुले परिवर्तनको हुटहुटीलाई प्रष्ट पार्छ। तर, दशकौँदेखि जरा गाडेर बसेको कांग्रेस–एमालेको ‘सिन्डिकेट’ र संगठनको जालो तोड्न यी नयाँ शक्तिहरू कति सक्षम होलान्? यो प्रश्न अहिले पेचिलो बनेको छ।
अहिलेको राजनीतिक परिदृश्यमा सबैभन्दा रोचक पक्ष ‘डेलिभरी’ र ‘विचार’ बिचको द्वन्द्व हो। जनताले भाषण गर्ने नेता धेरै देखे, तर काम गरेर देखाउने पात्रको खोजीमा कुलमान घिसिङ एउटा बलियो विकल्प बनेर उभिएका छन्। अध्याँरोबाट देशलाई उज्यालोमा ल्याएका घिसिङले ‘उज्यालो नेपाल’ पार्टी दर्ता गराएर चुनावी मैदानमा होमिएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सँग ५० प्रतिशत हिस्सा र सह–सभापतिको दाबी नमिलेपछि एक्लै अघि बढेका कुलमानको ‘टेक्नोक्र्याटिक’ छविले सहरी मध्यम वर्गलाई आकर्षित गरेको छ। उनी भावनात्मक नारामा होइन, ‘पफर्मेन्स’ को आधारमा सिंगो देशलाई उज्यालो बनाउने संकल्पसहित अघि बढेका छन्।
अर्कोतर्फ, धरानबाट उदाएका हर्क साम्पाङको शैली नितान्त फरक छ। ‘श्रमसंस्कृति पार्टी’ दर्ता गरेर ‘हर्कवाद’ को प्रतिपादन गरेका साम्पाङले प्रकृति, संस्कृति र प्रविधिको सन्तुलनलाई आफ्नो राजनीतिको आधार बनाएका छन्। उनी स्थापित मान्यता भत्काउन माहिर छन्। ‘म आफैँ प्रधानमन्त्री बन्ने हो, मसँग त्यो दम छ’ भन्दै कुलमान र अन्य नयाँ अनुहारलाई समेत व्यंग्य गर्ने उनको शैलीले भुइँमान्छेको भावना बोल्छ। तर, रवि लामिछाने, कुलमान र हर्कजस्ता पात्रहरूबिचको बढ्दो दूरी र ‘इगो’ ले नयाँ शक्तिहरूको मत बाँझिने खतरा पनि उत्तिकै बढाएको छ। सहकारी प्रकरणमा थुनामा रहेरै पनि रवि लामिछानेले संगठन परिचालनको प्रयास गरिरहँदा, नयाँ दलहरूबिचको एकता नहुनु पुराना दलका लागि राहतको विषय बन्न सक्छ।
यता पुराना दलहरूभित्र पनि पहिरो जाने क्रम रोकिएको छैन। माओवादी केन्द्रबाट अलग भई जनार्दन शर्माले ‘प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी’ दर्ता गर्नु र माधव नेपाल–प्रचण्डको मिलनलाई ‘आत्मसमर्पण’ को संज्ञा दिनुले वामपन्थी भोट बैंकमा ठूलो धक्का लाग्ने देखिन्छ। साथै, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको नेतृत्वमा ‘समावेशी समाजवादी पार्टी’ दर्ता हुनु र महिला नेतृत्वमा सातवटा दल चुनावी मैदानमा आउनुले समावेशिताको मुद्दामा पनि नयाँ दलहरू पुरानाभन्दा एक कदम अघि देखिएका छन्। खगेन्द्र सुनुवारको ‘हाम्रो पार्टी नेपाल’ र वीरेन्द्रबहादुर बस्नेतको ‘गतिशील लोकतन्त्र पार्टी’ जस्ता नयाँ प्रयासहरूले मतदातालाई विकल्पको वर्षा गराइदिएको छ।
यद्यपि, कांग्रेस र एमालेको शक्तिलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। २००६ सालदेखि स्थापित यी दलहरूसँग वडा तहसम्म फैलिएको बलियो संगठन छ। कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनको तथ्यांक अनुसार साढे आठ लाख र एमालेको साढे छ लाखभन्दा बढी क्रियाशील सदस्य छन्। उनीहरूसँग चुनाव जित्ने ‘मेकानिजम’, आर्थिक स्रोत र दशकौँदेखि आबद्ध ‘हार्डकोर’ कार्यकर्ता छन्। सामाजिक सञ्जालमा जतिसुकै गाली आए पनि ‘बुथ’ सम्म पुगेर मत खसाल्ने र मत जोगाउने संयन्त्रमा पुराना दलहरू अझै बलिया देखिन्छन्।
यो निर्वाचन सामान्य हारजितको प्रतिस्पर्धा मात्र हुनेछैन। यो ‘कामचोर प्रवृत्ति’ र ‘डेलिभरी’ बिचको जनमत सङ्ग्रह हुनेछ। कुलमानको व्यवस्थापकीय क्षमता, हर्कको जनपरिचालन र जेनजीको प्रविधिमैत्री विद्रोहले कांग्रेस–एमालेको पुरानो किल्लाका पर्खालहरू केहीहदसम्म चर्किसकेका छन्। यदि नयाँ दलहरूले आपसी दम्भ त्यागेर रणनीतिक मोर्चाबन्दी गर्न सके भने निर्वाचनले नेपालको संसदीय इतिहासमा कांग्रेस र एमालेको एकाधिकार तोड्दै नयाँ युगको सुरुवात गर्ने निश्चित छ। तर, नयाँ शक्तिहरू तितरवितर भइरहे भने, पुराना दलको ‘संगठित भोट’ ले पुनः बाजी मार्ने सम्भावनालाई पनि नकार्न सकिँदैन।
