काठमाडौँ । वाणिज्य बैंकहरूले पनि पुस महिनाका लागि मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर घटाएका छन् । उच्च तरलता र कमजोर कर्जा प्रवाहको अवस्थाबीच राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर ४.५० प्रतिशतबाट ४.२५ प्रतिशतमा झारेसँगै बैंकहरूमा ब्याजदर घटाउने दबाब परेको हो ।
२० वटा वाणिज्य बैंकले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार पुस महिनामा व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा बैंकहरूको अधिकतम औसत ब्याजदर ४.८३४ प्रतिशतमा झरेको छ । मंसिर महिनामा यो दर ५.०४० प्रतिशत थियो। एक महिनामा औसत ब्याजदर ०.२०६ प्रतिशतले घटेको हो । यससँगै व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको औसत ब्याजदर ५ प्रतिशतभन्दा तल झरेको छ ।
मंसिरको तुलनामा पुसमा २० बैंकमध्ये १३ बैंकले व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको अधिकतम ब्याजदर घटाएका छन् भने ७ बैंकले पुरानै दरलाई निरन्तरता दिएका छन्।
प्राइम कमर्सियल बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले समान ०.५ प्रतिशतविन्दुले ब्याजदर घटाएका छन् । प्रभु बैंक र कृषि विकास बैंकले ०.४ प्रतिशतविन्दुले तथा कुमारी बैंकले ०.३८ प्रतिशतविन्दुले ब्याजदर घटाएका छन् । नेपाल एसबिआई, सनिमा, लक्ष्मी सनराइज, एभरेष्ट, नबिल, नेपाल बैंक र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले पनि फरक-फरक दरमा ब्याज घटाएका छन् ।
यता सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल, माछापुच्छ्रे बैंक, एनआईसी एशिया बैंक, सिद्धार्थ बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक, एनएमबि बैंक र हिमालयन बैंकले भने मंसिरकै ब्याजदरलाई पुसमा पनि निरन्तरता दिएका छन् ।
पुस महिनामा व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा सबैभन्दा बढी ब्याज ग्लोबल आइएमई बैंक र हिमालयन बैंकले अधिकतम ५.५ प्रतिशत दिने भएका छन् भने सबैभन्दा कम ब्याजदर प्राइम कमर्सियल बैंकको ४.२५ प्रतिशत रहेको छ । यससँगै व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको अधिकतम ब्याजदर ६ प्रतिशतभन्दा तल झरेको छ ।
व्यक्तिगत मुद्दतीसँगै संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर पनि घटेको छ । मंसिरको तुलनामा पुसमा संस्थागत मुद्दती निक्षेपको अधिकतम औसत ब्याजदर ०.१३ प्रतिशतविन्दुले घटेको छ । पुस महिनाका लागि ५ वाणिज्य बैंकले संस्थागत मुद्दतीको ब्याजदर घटाएका छन् भने बाँकी १५ बैंकले पुरानै दरलाई निरन्तरता दिएका छन् ।
बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता रहनु, कर्जाको माग कमजोर हुनु र राष्ट्र बैंकले निक्षेप संकलन तथा स्थायी निक्षेप सुविधा जस्ता उपकरणमार्फत तरलता खिचिरहनुले ब्याजदर घट्दो क्रममा रहेको बैंकहरू बताउँछन् । निक्षेपको ब्याजदर घट्दा आधार दर घट्ने र त्यसको प्रभाव कर्जाको ब्याजदरमा पनि पर्ने भएकाले कर्जा लागत घटेर लगानी तथा आर्थिक गतिविधि विस्तारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिए पनि कर्जा प्रवाह भने अझै अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन । जसकारण, हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ११ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ ।
