काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि जारी गरिएको एकीकृत निर्देशनमा व्यापक संशोधन गरेको छ । राष्ट्र बैंकले सोमबार संशोधित निर्देशन जारी गर्दै पुँजीकोष, कर्जा जोखिम व्यवस्थापन, खराब कर्जा वर्गीकरण, धितो सकार, शाखा समायोजन तथा पूर्वाधार विकास बैंकसम्बन्धी व्यवस्थालाई थप सहजीकरण र कसिलो बनाएको हो ।
संशोधित व्यवस्थाअनुसार आयात कर्जामा कायम गरिएको जोखिम भार १२० प्रतिशतबाट घटाएर १०० प्रतिशत कायम गरिएको छ । कोभिडपछिको आयात वृद्धि नियन्त्रण गर्न आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा बढाइएको जोखिम भार पुनः घटाइँदा हाल पुँजीकोष दबाबमा रहेका बैंकहरूलाई राहत पुग्ने देखिएको छ ।
त्यसैगरी क्रेडिट रेटिङ गरिएका कर्जामा जोखिम भार रेटिङअनुसार निर्धारण हुने व्यवस्था गरिएको छ । ‘ट्रिपल ए’ रेटिङ भएका कर्जामा ५० प्रतिशत, ‘डबल ए प्लस’देखि ‘डबल ए माइनस’सम्म ७० प्रतिशत, ‘ए प्लस’देखि ‘ए माइनस’सम्म ८० प्रतिशत तथा कमजोर रेटिङ वा रेटिङ नगरिएका कर्जामा १०० प्रतिशत जोखिम भार कायम गरिएको छ । यसले बैंकहरूलाई कर्जा रेटिङमा प्रोत्साहन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले खराब कर्जा वर्गीकरणसम्बन्धी व्यवस्था पनि परिमार्जन गरेको छ । कर्जा असुल हुन नसकी लिलामी प्रक्रिया सुरु भए पनि पछि कर्जा नियमित भएको खण्डमा त्यस्तो कर्जालाई अनिवार्य रूपमा खराब कर्जामा वर्गीकरण गरिरहन नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, २ अर्ब रुपैयाँ वा सोभन्दा माथिको अल्पकालीन चालुपुँजी कर्जामा पारिपासु सम्झौता भएका र नवीकरण नहुने कर्जामा सहवित्तीयकरण अनिवार्य नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।
लेखा नीतितर्फ, आर्थिक वर्ष समाप्त भएपछि असुल गरिएको ब्याजलाई अघिल्लो आर्थिक वर्षको आम्दानी देखाउन नपाइने व्यवस्था लागू गरिएको छ । अब आर्थिक वर्षको मसान्तसम्म वास्तवमै असुल भएको ब्याज मात्र आम्दानीमा गणना गर्न पाइनेछ । असुल हुन बाँकी ब्याज बराबरको रकम नियमनकारी कोषमा सार्नुपर्ने व्यवस्था थप स्पष्ट गरिएको छ ।
धितो लिलामी तथा गैरबैंकिङ सम्पत्तिसम्बन्धी व्यवस्थालाई थप कडाइ गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा असुल गर्न कम्तीमा तीन पटकसम्म धितो लिलामी प्रयास गरेपछि मात्र धितो आफैंले सकार गर्न पाउनेछन् । साथै, धितो सकार गरेकै मितिदेखि शतप्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाइएको छ । गैरबैंकिङ सम्पत्ति बिक्री भएपछि खडा गरिएको नोक्सानी व्यवस्थाको हिसाब मिलान गर्नुपर्ने बाध्यता पनि हटाइएको छ ।
पूर्वाधार विकास बैंकका हकमा, कुनै कर्जा असुली नभएमा सुरक्षणमा रहेको धितो बेचबिखन गरी बाँकी सावाँ र ब्याज उठाउन सक्ने व्यवस्था स्पष्ट गरिएको छ । तीन पटकसम्म लिलामी गर्दा पनि बिक्री नभए मात्र धितो सकार गर्नुपर्ने र ब्याज आम्दानी सम्पूर्ण हिसाब मिलान नभएसम्म नाफा/नोक्सान खातामा देखाउन नपाइने व्यवस्था कायम गरिएको छ ।
त्यसैगरी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एउटै महानगरभित्र शाखा समायोजन गर्दा सेवा बन्द गर्न चाहने ग्राहकबाट कुनै शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । शाखा समायोजनअघि कम्तीमा ९० दिन अगावै सार्वजनिक सूचना दिनुपर्ने र समायोजनपछि ३ कार्यदिनभित्र राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि लागू गरिएको छ ।
राष्ट्र बैंकका यी संशोधनहरूले बैंकिङ प्रणालीलाई थप पारदर्शी, जोखिम संवेदनशील र व्यावहारिक बनाउँदै पुँजी व्यवस्थापन, कर्जा असुली तथा ग्राहक हित संरक्षणमा सन्तुलन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
