• २०८३ जेठ २१
  • 2026 June 04, Thursday

अर्थ मन्त्रालयले पत्र काटेपछि रिलायन्सको आईपीओबारे छानबिन गर्न समिति गठन

काठमाडौँ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको बुक बिल्डिङ प्रक्रियाबाट भएको आईपीओ निष्कासनसम्बन्धी विवादबारे छानबिन गर्न ३ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले रिलायन्सको आईपीओ विवादबारे छानबिन गर्न निर्देशन दिँदै बिहीबार पत्र पठाएपछि सेबोनले शुक्रबार समिति बनाएको हो ।

मन्त्रालयले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको शेयर बुक बिल्डिङ प्रक्रियामार्फत निष्कासन गर्दा भएका काम-कारबाही, सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचार तथा उजुरीहरूमा उठाइएका विषयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै निष्पक्ष छानबिन गरी आवश्यक कारबाही गर्न सेबोनलाई निर्देशन दिएको थियो । सोही निर्देशनअनुसार सेबोनको सञ्चालक समितिको बैठकले समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

समितिको संयोजकत्व बोर्ड सदस्य तथा कानुन मन्त्रालयका सहसचिवसमेत रहेका विनोदकुमार भट्टराईलाई दिइएको छ। समितिका सदस्यमा बोर्ड सदस्यहरू आनन्दराज शर्मा वाग्ले र पीताम्बर भण्डारी रहेका छन् । समितिलाई आवश्यक परेमा अन्य व्यक्तिलाई समेत आमन्त्रण गरी छानबिन अघि बढाउने अधिकार दिइएको छ ।

समितिले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको आईपीओ बुक बिल्डिङ प्रक्रियामा अपनाइएका प्रक्रिया, कानुनी व्यवस्था, मूल्य निर्धारण तथा सम्भावित त्रुटिहरूको अध्ययन गरी १५ दिनभित्र अध्ययन प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेछ ।

उल्लेखनीय छ, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सलाई बुक बिल्डिङ विधिबाट आईपीओ निष्कासन गर्न सेबोनले अनुमति दिएको भए पनि शेयर मूल्य निर्धारणलगायतका विषयमा विवाद उत्पन्न भएको थियो । सो विवाद संसदीय समितिदेखि अदालतसम्म पुगेपछि सेबोनले आईपीओ रोक्का राखेको थियो । तर पाटन उच्च अदालतले आईपीओ नरोक्न आदेश दिएपछि सेबोनले रोकिएको आईपीओ निष्कासनको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।

यसअघि कम्पनीले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूका लागि आईपीओ निष्कासन गरी बाँडफाँडसमेत गरिसकेको छ । अहिले अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनपछि सुरु भएको छानबिनले बुक बिल्डिङ प्रक्रियासँग सम्बन्धित विवादको वास्तविकता स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

रिलायन्सको वित्तीय पुनर्मूल्याङ्कनाबिनै प्रति कित्ता ८२० रुपैयाँ ८० पैसामा सेयर विक्री अनुमति दिइएको भन्दै विवाद बढेको छ ।