पाकिस्तानको एक विशेष अदालतले शनिबार पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खान र उनकी पत्नी बुशरा बीबीलाई ‘तोसाखाना-२’ मुद्दामा १७ वर्षको जेल सजाय सुनाएको छ ।
यो मुद्दा साउदी राजकुमारले मे २०२१ मा आधिकारिक भ्रमणका क्रममा उपहार दिएको महँगो ‘बुल्गारी’ गहना सेटसँग सम्बन्धित छ । अभियोजन पक्षका अनुसार उक्त गहना सेटको बजार मूल्य करिब ८ करोड रुपैयाँ भए पनि इमरान खानले सरकारी ढुकुटीमा मात्र २९ लाख रुपैयाँ जम्मा गरेर सो सेट आफूसँगै राखेका थिए ।
रावलपिन्डीको अडियाला जेलमा भएको सुनुवाइपछि विशेष न्यायाधीश शाहरुख अर्जुमन्दले यो फैसला सुनाएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यम डनले उल्लेख गरेको छ ।
अदालतले इमरान खानलाई पाकिस्तान दण्ड संहिताको धारा ३४ र ४०९ (आपराधिक विश्वासघात) अन्तर्गत १० वर्ष र भ्रष्टाचार रोकथाम ऐनको धारा ५ (२) अन्तर्गत ७ वर्ष गरी कुल १७ वर्षको सश्रम कारावासको सजाय तोकेको छ । उनकी पत्नी बुशरा बीबीलाई पनि सोही प्रावधान अनुसार १७ वर्षकै जेल सजाय सुनाइएको छ ।
यसका साथै, दुवैलाई जनही १ करोड ६४ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ । जरिवाना तिर्न नसकेमा उनीहरूले थप समय जेलमा बिताउनुपर्नेछ । यद्यपि, अदालतले इमरान खानको बढ्दो उमेर र बुशरा बीबी महिला भएका कारण केही नरम नीति अपनाउँदै यो सजाय तोकेको फैसलामा उल्लेख छ ।
सूचना मन्त्री अताउल्लाह तरारका अनुसार इमरान खानले अहिले भोगिरहेको अर्को भ्रष्टाचार मुद्दा (१९० मिलियन पाउण्डको मुद्दा) को सजाय सकिएपछि मात्र यो नयाँ सजायको अवधि सुरु हुनेछ ।
इमरान खानको पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफ (पीटीआई) ले यो फैसलालाई ‘कङ्गारु कोर्ट’ (पक्षपाती अदालत) को निर्णय भन्दै कडा आलोचना गरेको छ । पार्टीले यसलाई “राजनीतिक प्रतिशोधको निकृष्ट रूप” भनेको छ ।
इमरानकी बहिनी अलीमा खानले मिडियासँग कुरा गर्दै भनिन्– पहिले नै १४ वर्षको सजाय दिइसकिएको थियो, अब फेरि अर्को सजाय थप्नुको के अर्थ छ ? यो सबै पहिल्यै लेखिएको स्क्रिप्ट अनुसार भइरहेको छ ।
पीटीआईका नेताहरूले यो सुनुवाइ बन्द कोठाभित्र गरिएको र आफ्ना वकिलहरूलाई उपस्थित हुन नदिइएको आरोपसमेत लगाएका छन् ।
यता सरकारले भने यो फैसलालाई न्यायोचित भनेको छ । सूचना मन्त्री तरारले इमरान र उनकी पत्नीले सरकारी उपहारको मूल्य कम देखाएर राष्ट्रिय ढुकुटीमा हानि पुर्याएको र पदको दुरुपयोग गरेको दाबी गरेका छन् ।
इमरान खान अगस्ट २०२३ देखि नै जेलमा छन् । उनीमाथि १९० मिलियन पाउण्डको भ्रष्टाचार मुद्दा र मे ९ को दंगासँग सम्बन्धित अन्य धेरै मुद्दाहरू अझै विचाराधीन छन् ।
