अमेरिकाको न्युयोर्क राज्यले सामाजिक सञ्जाल (सोसल मिडिया) प्रयोगकर्ताहरूको मानसिक स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राख्दै एउटा कडा कानुन ल्याएको छ।
न्युयोर्ककी गभर्नर क्याथी होचुलले शुक्रबार हस्ताक्षर गरेको नयाँ कानुन अनुसार अब फेसबुक, इन्स्टाग्राम, टिकटक र रेडिटजस्ता प्लेटफर्महरूले प्रयोगकर्ता लग-इन गर्दा हरेक पटक अनिवार्य रूपमा ‘मानसिक स्वास्थ्य चेतावनी’ देखाउनुपर्नेछ।
नयाँ कानुनका मुख्य व्यवस्थाहरू:
१. अनिवार्य चेतावनी : चुरोटको बट्टामा स्वास्थ्य सम्बन्धी चेतावनी भएजस्तै सामाजिक सञ्जालहरूले पनि आफ्ना प्रयोगकर्ताहरू, विशेष गरी युवावर्गलाई मानसिक स्वास्थ्यमा पर्न सक्ने असरबारे सचेत गराउनुपर्नेछ।
२. स्किप गर्न नमिल्ने : एप वा साइट खोल्दा देखिने यो चेतावनी सन्देशलाई प्रयोगकर्ताले हटाउन वा ‘स्किप’ गर्न मिल्ने छैन। यो केवल रजिस्ट्रेसनको बेला मात्र नभएर हरेक पटक एप खोल्दा देखिनेछ।
३. लत लगाउने फिचरमा कडाइ : यो नियम ती प्लेटफर्महरूमा लागू हुनेछ जसले प्रयोगकर्तालाई लत लगाउने खालका फिचरहरू प्रयोग गर्छन्। जस्तै: नरोकिने फिड, भिडियो आफैं बज्ने, लाइक काउन्टर र बारम्बार आउने नोटिफिकेशनहरू।
किन ल्याइयो यस्तो नियम ?
बालबालिका र किशोरकिशोरीहरूमा सामाजिक सञ्जालको लत, चिन्ता र डिप्रेसनको जोखिम अत्यधिक बढेको तथ्याङ्कलाई आधार मान्दै यो निर्णय गरिएको हो।
तथ्याङ्क अनुसार दैनिक ३ घण्टाभन्दा बढी समय सामाजिक सञ्जालमा बिताउने १२ देखि १५ वर्षका किशोरकिशोरीमा डिप्रेसन र एन्जाइटीको जोखिम दोब्बर हुन्छ। सन् २०२३ को तथ्याङ्क अनुसार यो उमेर समूहको औसत प्रयोग दैनिक ४.८ घण्टा रहेको छ।
गभर्नर होचुलले सामाजिक सञ्जालको लतलाई रक्सी र चुरोटको लतसँग तुलना गर्दै बालबालिकाको सुरक्षाका लागि चेतावनी अनिवार्य गरिएको बताएकी छिन्।
कारबाही र जरिवाना
यो नियमको पालना भए/नभएको अनुगमन न्युयोर्क महान्यायाधिवक्ताले गर्छन्। नियम उल्लंघन गर्ने कम्पनीलाई प्रति उल्लंघन ५ हजार अमेरिकी डलरसम्म जरिवाना हुन सक्नेछ। कम्पनी राज्यभन्दा बाहिरको भए पनि यदि प्रयोगकर्ता न्युयोर्कभित्र छन् भने यो कानुन लागू हुनेछ।
विश्वव्यापी रूपमै कडाइ
सामाजिक सञ्जालका कारण बालबालिकामा परिरहेको असर न्यूनीकरण गर्न विश्वभर नै कडाइ गर्न थालिएको छ। केही समयअघि मात्र अष्ट्रेलियाले १६ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई फेसबुक, टिकटक, इन्स्टाग्राम लगायतका सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो। युरोपका बेलायत, फ्रान्स र जर्मनीले पनि बालबालिकाको पहुँचमा कडाइ गरेका छन्।
