काठमाडौँ । भारत विश्वको चौथो ठूलो अर्थतन्त्र भएको देश बनेको छ । भारतीय पत्रिका द इन्डियन एक्सप्रेसले सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक समीक्षा प्रतिवेदनलाई उद्धृत गर्दै जापानलाई पछि पारेर भारत चौथो ठूलो अर्थतन्त्र भएको देशका रूपमा उक्लिएको जनाएको हो ।
पत्रिकाले उल्लेख गरे अनुसार भारतको कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जिडिपी) ४.१८ ट्रिलियन डलर बराबर पुगेको सरकारी प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
यद्यपि, सन् २०२६ मा अन्तिम वार्षिक कुल जिडिपी तथ्याङ्क सार्वजनिक भएपछि मात्र यसले आधिकारिकता पाउने छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले सन् २०२२ मै भारतलाई विश्वको पाँचौँ ठूलो अर्थतन्त्रको मान्यता प्रदान गरेको थियो । ।
सरकारद्वारा सोमबार ढिलो सार्वजनिक गरिएको आर्थिक समीक्षा प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “भारत विश्वका सबैभन्दा छिटो बढ्दै गरेका प्रमुख अर्थतन्त्रहरूमध्ये एक हो र यो गति दीर्घकालसम्म कायम राख्न सक्षम छ।”
प्रतिवेदन अनुसार ४.१८ ट्रिलियन अमेरिकी डलर बराबरको जिडिपीसहित भारत जापानलाई उछिनेर विश्वको चौथो ठूलो अर्थतन्त्र बनेको हो । सन् २०३० सम्म भारतको जिडिपी ७.३ ट्रिलियन डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ । यस आधारमा आगामी तीन वर्षभित्र जर्मनीलाई समेत उछिनेर तेस्रो ठुलो अर्थतन्त्र बन्ने सम्भावना देखिएको छ ।
आईएमएफले सन् २०२६ मा भारतले अर्थतन्त्रले जापानलाई उछिन्ने प्रक्षेपण यसअघि नै गरिसकेको छ । आईएमएफको प्रक्षेपण अनुसार सन् २०२६ मा भारतको अर्थतन्त्र ४.५१ ट्रिलियन डलर पुग्नेछ भने जापानको ४.४६ ट्रिलियन डलर रहनेछ ।
अमेरिकाले यसै वर्ष रुसी तेल खरिद जारी राखेको भन्दै भारतमाथि लगाएको ट्यारिफका बाबजुद भारतको अर्थतन्त्रले गति लिन नछोडेको देखिएको हो । सरकारी अधिकारीहरूले भने विश्वव्यापी व्यापार अनिश्चितताका बाबजुद पनि निरन्तर आर्थिक वृद्धि सरकारको ‘लचकता’ को प्रमाण भएको दाबी गरेका छन् ।
यद्यपि, अन्य सूचकाङ्कहरूले भने त्यति उत्साहजनक तस्बिर देखाएका छैनन् ।
जनसङ्ख्याको हिसाबले भारत सन् २०२३ मै छिमेकी चीनलाई उछिनेर विश्वको सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको देश बनेको थियो । तर विश्व बैङ्कको अनुसार सन् २०२४ मा भारतको प्रतिव्यक्ति जिडिपी २ हजार ६९४ डलर मात्र छ । यो जापानको ३२ हजार ४८७ डलरभन्दा १२ गुणा र जर्मनीको ५६ हजार १०३ डलरभन्दा २० गुणाले कम हो ।
सरकारी तथ्याङ्क अनुसार भारतका १.४ अर्ब जनसङ्ख्यामध्ये एक चौथाइभन्दा बढी १० देखि २६ वर्ष उमेर समूहका छन् । यति ठूलो युवा जनसङ्ख्याका लागि पर्याप्त र राम्रो तलबसहितको रोजगारी सिर्जना गर्न भारतलाई चुनौती भइरहेको छ ।
