बेइजिङ । घट्दो जनसंख्या र सुस्त अर्थतन्त्रको सामना गरिरहेको विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र चीनले जन्मदर बढाउन एक अनौठो कर नीति लागू गरेको छ । जनवरी १ (आज) देखि लागू हुने गरी चीनले गर्भनिरोधक सामग्री (कन्डम, पिल्स आदि) को बिक्रीमा १३ प्रतिशत कर लगाएको छ ।
यसअघि सन् १९९४ देखि ‘एक सन्तान नीति’ कार्यान्वयन गर्दा गर्भनिरोधक सामग्रीमा दिइएको कर छुटलाई सरकारले हटाएको हो । तर, यही समयमा बालबालिकाको स्याहार, विवाहसम्बन्धी सेवा र वृद्धवृद्धाको स्याहार सेवालाई भने मूल्य अभिवृद्धि करबाट छुट दिइएको छ ।
सरकारी तथ्याङ्क अनुसार चीनको जनसंख्या लगातार तीन वर्षदेखि घटिरहेको छ । सन् २०२४ मा चीनमा जम्मा ९५ लाख ४० हजार शिशुको जन्म भएको थियो, जुन एक दशक अघिको तुलनामा झन्डै आधा मात्र हो । एक दशकअघि चीनले सन्तान उत्पादनको सीमा खुकुलो बनाउन सुरु गरेको थियो ।
अहिले बेइजिङले युवाहरूलाई विवाह गर्न र दम्पतीहरूलाई सन्तान जन्माउन प्रोत्साहित गर्न बिदा लम्ब्याउनेदेखि नगद अनुदान दिनेसम्मका योजनाहरू ल्याएको छ ।
सरकारले कन्डम र गर्भनिरोधक चक्कीमा कर लगाउने निर्णय गरेपछि सामाजिक सञ्जालमा यसको आलोचना र व्यंग्य भइरहेको छ । धेरैले यसले अनिच्छित गर्भ र एचआईभी संक्रमणको दर बढाउन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
कन्डमको मूल्य बढ्दैमा मानिसहरू बच्चा जन्माउन राजी नहुने तर्क धेरैको छ । एक सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले व्यंग्य गर्दै लेखेका छन्, “म अब जीवनभरका लागि पुग्ने कन्डम अहिले नै किनेर राख्छु ।” अर्का प्रयोगकर्ताले लेखेका छन्, “मानिसहरूलाई कन्डमको मूल्य र एउटा बच्चा हुर्काउँदा लाग्ने खर्चबीचको अन्तर राम्रोसँग थाहा छ ।”
बेइजिङस्थित ‘युवा पपुलेसन रिसर्च इन्स्टिच्युट’ को २०२४ को प्रतिवेदन अनुसार चीन बच्चा हुर्काउनका लागि विश्वकै सबैभन्दा महँगो देशहरूमध्ये एक हो । महँगो स्कुल शुल्क, उच्च प्रतिस्पर्धात्मक शैक्षिक वातावरण र महिलाहरूले काम र परिवार सन्तुलनमा भोग्नुपरेको समस्याले गर्दा धेरै दम्पती सन्तान जन्माउन चाहँदैनन् ।
हेनान प्रान्तका ३६ वर्षीय डेनियल लुओ भन्छन्, “मसँग एउटा बच्चा छ, म अर्को चाहन्नँ । सबवे (रेल) को भाडा बढ्दैमा मानिसले चढ्न छोड्दैनन् । त्यसैगरी कन्डमको मूल्य १०–२० युआन बढ्दैमा मानिसले बच्चा जन्माउने निर्णय गर्दैनन् ।”
कतिपय विश्लेषकहरूले यसलाई जन्मदर बढाउने रणनीतिका रूपमा मात्र नभई सरकारको राजस्व बढाउने उपायका रूपमा पनि हेरेका छन् । घरजग्गा कारोबारमा आएको मन्दी र बढ्दो राष्ट्रिय ऋणका कारण सरकारले जहाँबाट सम्भव हुन्छ, त्यहाँबाट कर उठाउन खोजिरहेको युनिभर्सिटी अफ विस्कन्सिन–म्याडिसनका डेमोग्राफर यी फुक्सियान बताउँछन् ।
अर्कोतर्फ, केही प्रान्तहरूमा सरकारी अधिकारीहरूले महिलाहरूलाई फोन गरेर उनीहरूको महिनावारी चक्र र गर्भधारणको योजनाबारे सोधपुछ गरेको समाचारहरू बाहिरिएका छन्, जसले सरकार व्यक्तिको निजी मामिलामा धेरै हाबी हुन खोजेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।
