पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसलाई प्रायः औपचारिक कार्यक्रम, माल्यार्पण र भाषणमा सीमित गरिँदै आएको छ, तर यसको वास्तविक महत्व यसभन्दा धेरै गहिरो र वैचारिक छ। पृथ्वीनारायण शाहको जन्मदिन केवल एउटा ऐतिहासिक व्यक्तित्वको स्मरण होइन, यो नेपाल राष्ट्रको आत्मा, अस्तित्व र भविष्यसँग गाँसिएको अवसर हो। राष्ट्रिय एकता दिवसले नेपाल कुनै संयोगले बनेको भूगोल होइन, बरु साझा संघर्ष, त्याग र दूरदृष्टिको परिणाम हो भन्ने कुरा स्मरण गराउँछ। आज जब देश राजनीतिक विभाजन, वैचारिक ध्रुवीकरण र सामाजिक विखण्डनको चपेटामा परेको छ, पृथ्वी जयन्तीले राष्ट्रिय एकताको मूल भावनालाई पुनः जगाउनुपर्ने आवश्यकता झनै बढाएको छ। यो दिवसले वर्तमान संकटको समीक्षा गर्दै भविष्यका लागि नयाँ संकल्प लिन प्रेरित गर्नुपर्छ।
पृथ्वीनारायण शाहलाई केवल सैन्य विजेता वा भू–एकीकरणकर्ता रूपमा हेर्नु उनको ऐतिहासिक योगदानलाई संकुचित गर्नु हो। उनले निर्माण गर्न खोजेको नेपाल केवल सीमाना जोडिएको राज्य होइन, साझा पहिचान, साझा जिम्मेवारी र साझा भविष्य बोकेको राष्ट्र थियो। उनको राष्ट्रनिर्माण दर्शन राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक सबै पक्षलाई समेट्ने समग्र सोचमा आधारित थियो। उनले शक्ति सन्तुलन, जनसमर्थन र नैतिक शासनलाई राष्ट्रको मेरुदण्ड माने। उनका विचारमा राज्य बलियो हुन जनतासँग राज्यको सम्बन्ध भरोसामा आधारित हुनुपर्छ। यही कारण उनले सैनिक शक्ति प्रयोगसँगै सामाजिक एकता र प्रशासनिक सुधारलाई पनि समान महत्व दिएका थिए, जुन आजको सन्दर्भमा पनि अत्यन्त सान्दर्भिक देखिन्छ।
पृथ्वीपथ भन्नाले पृथ्वीनारायण शाहले अपनाएको शासन, नीति र व्यवहारको मार्ग बुझिन्छ। यो कुनै एकल नीति होइन, बरु राष्ट्रिय स्वाभिमान, आत्मनिर्भरता, सुशासन र विवेकपूर्ण कूटनीतिमा आधारित समग्र दृष्टिकोण हो। पृथ्वीपथको मूल मर्म भनेको राज्य सञ्चालनमा नैतिकता, इमानदारी र दूरदृष्टि अनिवार्य हुनु हो। उनले विदेशी प्रभावप्रति सतर्क रहन, आन्तरिक एकता बलियो बनाउन र जनताको जीवनस्तर सुधारलाई प्राथमिकता दिन जोड दिएका थिए। आज जब नेपाल वैदेशिक निर्भरता, भ्रष्टाचार र नेतृत्व संकटको चक्रमा फसेको छ, पृथ्वीपथ कुनै ऐतिहासिक आदर्श मात्र नभई वर्तमान संकटबाट बाहिर निस्कने व्यावहारिक मार्गका रूपमा देखिन्छ।
२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनले नेपाली जनतामा ठूलो आशा जगाएको थियो। निरंकुश शासनको अन्त्यसँगै नागरिक अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, जवाफदेही शासन र समावेशी विकास स्थापित हुने विश्वास गरिएको थियो। लोकतन्त्रलाई जनताको आवाज शासनमा प्रतिविम्बित हुने प्रणालीका रूपमा हेरिएको थियो। राजनीतिक दलहरू जनताको प्रतिनिधि, विचार र मूल्यका वाहक बन्ने अपेक्षा गरिएको थियो। तर समय बित्दै जाँदा यी अपेक्षाहरू व्यवहारमा पूरा हुन सकेनन्। लोकतन्त्रको औपचारिक संरचना त स्थापित भयो, तर यसको आत्मा कमजोर बन्दै गयो, जसले जनतामा निराशा र अविश्वास जन्मायो।
लोकतन्त्र क्रमशः दलतन्त्रमा रूपान्तरण हुँदै गयो, जहाँ जनताभन्दा दल, दलभन्दा नेता र नेताभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थ प्राथमिक बन्न थाल्यो। निर्णय प्रक्रियामा नागरिकको सहभागिता कमजोर हुँदै गयो। संसद, सरकार र स्थानीय तहसमेत सीमित व्यक्तिको नियन्त्रणमा जान थाले। लोकतान्त्रिक मूल्य र बहसभन्दा शक्ति सन्तुलन र सत्ताको गणित हावी भयो। दलहरू नीति निर्माणका केन्द्र बन्नुको सट्टा सत्ता प्राप्ति र संरक्षणका माध्यममा सीमित भए। यस प्रक्रियाले लोकतन्त्रको सारलाई खोक्रो बनाउँदै लग्यो।
राजनीतिक दलभित्र नेतातन्त्र र गुटबन्दी संस्थागत बन्नु नेपालको राजनीतिक संस्कृतिको सबैभन्दा गम्भीर विकृति हो। एउटै नेतृत्व दशकौँसम्म सत्तामा दोहोरिरहँदा नयाँ सोच, नयाँ ऊर्जा र वैकल्पिक नेतृत्वलाई स्थान दिइएन। आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर हुँदा निर्णयहरू सीमित समूहमा केन्द्रित भए। असहमति राख्नेहरूलाई निष्कासन वा उपेक्षाको सामना गर्नुपर्यो। यसले राजनीतिक दलहरूलाई जनमुखी संस्था होइन, व्यक्तिगत शक्ति केन्द्रमा रूपान्तरण गरिदियो, जसको प्रत्यक्ष असर राज्य सञ्चालनमा पर्यो।
नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्वले समाज, अर्थतन्त्र र राज्य संरचनामा गहिरो घाउ छोड्यो। दश वर्ष लामो द्वन्द्वले हजारौँ नागरिकको ज्यान लियो, लाखौँ विस्थापित र अपांग बनायो, साथै सामाजिक सम्बन्ध र समुदायको भरोसा कमजोर बनायो। शान्ति प्रक्रिया आएपनि न्याय अधुरो रह्यो। संक्रमणकालीन न्यायले राजनीतिक समझदारी त दिलायो तर पीडितको न्याय पूरा गर्न सकेन। दोषीहरू सजायबाट मुक्त भए, जबकि पीडितको पीडा अपरिवर्तित रह्यो। यसले राज्यप्रतिको जनविश्वास गहिरो चोट पुर्यायो। नागरिकहरूमा “राज्य कसकालागि छ?” भन्ने प्रश्न उठ्ने अवस्था सिर्जना भयो, जुन लोकतन्त्रको मूल विश्वाससँग विरोधाभासी छ।
गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता जस्ता संरचनात्मक परिवर्तनले नेपाललाई ऐतिहासिक मोडमा पुर्याए। गणतन्त्रले राज्य र नागरिकको सम्बन्धलाई नयाँ रूप दिनुपर्थ्यो, तर कार्यान्वयन कमजोर रह्यो। संघीयता जनताको घरदैलोमा सेवा पुर्याउने साधन हुनुपर्नेमा दोहोरो र तेहोरो प्रशासन, अस्पष्ट अधिकार र खर्चिलो संरचनामा सीमित भयो। केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कम भयो, जसले भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई बढावा दियो। संघीयता कार्यान्वयनमा असफल भएपछि जनतामा भरोसा कमजोर भयो, र व्यवस्था प्रति वितृष्णा फैलिन थाल्यो। धर्मनिरपेक्षताको नाममा सनातन हिन्दु राष्ट्र र नेपालको धर्म, संस्कृति, भाषा, रीतिरिवाज र समग्र नेपालीपनमाथि नै हमला भयो।
राजनीतिक हस्तक्षेपले प्रशासनिक, न्यायिक र संवैधानिक निकायको निष्पक्षता कमजोर बनाएको छ। कर्मचारी सरुवा, बढुवा र नियुक्ति दलगत आधारमा हुँदा राज्य कार्यक्षमता खस्किएको छ। सुरक्षा निकायमा राजनीतिक दबाब बढ्दा विश्वासनीयता कमजोर भयो। न्यायपालिका विवादित बन्न थाले, जसले कानुनी प्रक्रिया ढिलो र असमान बनायो। विद्यालय, विश्वविद्यालय, अस्पताल, सार्वजनिक संस्थानमा दलगत प्रभाव हावी भएपछि काम गर्ने वातावरण कमजोर भयो। योग्य र इमानदार कर्मचारी अवसरबाट वञ्चित भए, र असक्षम तथा दल नजिकका व्यक्तिहरू निर्णायक स्थानमा पुग्न थाले। यसले समग्र राज्य सञ्चालनमा दीर्घकालीन नकारात्मक असर पारिरहेको छ।
भ्रष्टाचार नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक प्रणालीमा संस्थागत रूपले फैलिएको छ। सार्वजनिक खरिद, ठेक्का, परियोजना कार्यान्वयन र नियुक्ति सबै क्षेत्रमा अनियमितता भएको देखिन्छ। राजनीतिक संरक्षणले भ्रष्ट व्यक्तिलाई दण्डहीन बनाउँछ। नागरिकहरूमा “शक्ति र पहुँचमा भएकाहरूले सजाय पाउँदैन” भन्ने धारणा बलियो भएको छ। भ्रष्टाचारले राज्यको नैतिक आधार कमजोर पार्छ, विकासका परियोजनामा अनियमितता बढाउँछ र समाजमा असमानता र असन्तोष जन्माउँछ। यसले दीर्घकालीन रूपमा जनविश्वासमा गिरावट ल्याउँछ र लोकतन्त्रको वास्तविक सारलाई खोक्रो बनाउँछ।
नेपालको शिक्षा क्षेत्र राजनीतिक हस्तक्षेपको सबैभन्दा ठूलो सिकार बन्यो। शिक्षकको नियुक्ति, बढुवा र विश्वविद्यालयको नेतृत्वमा दलगत प्रभाव हावी भयो। योग्यता र क्षमता भन्दा दलगत नजिकता निर्णायक भयो। परिणामस्वरूप शिक्षाको गुणस्तर घट्यो, अनुसन्धान र नवप्रवर्तन कमजोर भए। सक्षम र इमानदार शिक्षक निरुत्साहित भए। विद्यार्थीहरूको भविष्य जोखिममा परेको छ। दीर्घकालीन रूपमा राष्ट्रको बौद्धिक क्षमता र सामाजिक विकासमा गम्भीर असर परेको छ। शैक्षिक प्रणालीमा यस्ता विकृति र हस्तक्षेपले नेपाललाई ज्ञानप्रधान राष्ट्र बन्नबाट रोक्दै आएको छ।
राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक अस्थिरताले युवापुस्तामा ठूलो निराशा उत्पन्न गरेको छ। रोजगारीको अभाव, अवसरको कमी र भविष्यप्रतिको अनिश्चितताका कारण लाखौँ युवा विदेशिन बाध्य छन्। यो केवल आर्थिक पलायन होइन, राष्ट्रप्रतिको विश्वास गुमाएको सामाजिक चुनौती हो। युवा शक्ति, जो राष्ट्रको सृजनात्मक र नेतृत्वकारी स्रोत हुनुपर्छ, वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेछ। यसले दीर्घकालीन मानव पूँजी क्षय गर्छ, अर्थतन्त्र र सामाजिक संरचनामा असमानता बढाउँछ, र दीर्घकालीन राष्ट्रिय विकासलाई अवरुद्ध बनाउँछ।
नेपालमा उद्योगधन्दा बन्द हुनु र कृषि क्षेत्र उपेक्षित हुनु दीर्घकालीन समस्याको संकेत हो। नीतिगत अस्थिरता, भ्रष्टाचार र लगानीमैत्री वातावरणको अभावले निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित बनायो। कृषि क्षेत्र, जुन आत्मनिर्भरता र खाद्यान्न सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने मुख्य आधार हो, त्यसमा पर्याप्त ध्यान दिइएको छैन। युवा कृषिमा आकर्षित भएनन्, प्रविधि र लगानीको अभाव कायम छ। फलस्वरूप नेपाल आयात–निर्भर अर्थतन्त्रमा फसेको छ। राष्ट्रले उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन सकेन भने दीर्घकालीन विकास असम्भव हुन्छ।
नेपालमा धर्मनिरपेक्षताको अवधारणाले जब व्यवहारमा प्रवेश गर्यो, तब यसले अपेक्षित सामाजिक समानता र सहअस्तित्वको सट्टा विवाद र असन्तोष सिर्जना गर्यो। धर्मनिरपेक्षता सबै धर्मप्रति समान सम्मान सुनिश्चित गर्ने सिद्धान्त हो, तर यसको कार्यान्वयनमा अस्पष्टता र अत्यधिक राजनीतिक प्रयोगले हिन्दू पहिचानमाथि चुनौती प्रस्तुत गरेको छ। नेपाली भाषा, संस्कार, पर्व र परम्परालाई संरक्षण गर्ने दायित्व कमजोर भयो। बाह्य सांस्कृतिक प्रभाव र हस्तक्षेप बढ्दै गए। यसले दीर्घकालीन रूपमा राष्ट्रिय पहिचान र सांस्कृतिक आत्मविश्वास कमजोर पार्दैछ। राष्ट्रियता केवल राजनीतिक सीमामा मात्र सीमित रहनु हुँदैन; यो साझा सांस्कृतिक र ऐतिहासिक मूल्यमा आधारित हुनुपर्छ भन्ने चेतना अझै कमजोर छ।
नेपालको भूराजनीतिक अवस्थिति सधैं संवेदनशील रहँदै आएको छ। दुई शक्तिशाली छिमेकीबीचको सन्तुलन कायम राख्नु मात्र नभई पश्चिमेली मुलुकहरूसँग समेत सुसम्बन्ध कायम राख्नु अनिवार्य छ, जसमा असन्तुलित वैदेशिक नीति राष्ट्रको स्वाधीनता र छविमा प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्छ। विगतमा राजनीतिक अस्थिरता, आन्तरिक द्वन्द्व र नेतृत्व संकटले बाह्य हस्तक्षेपको जोखिम बढाएको छ। नेपालले स्पष्ट र दीर्घकालीन राष्ट्रिय रणनीति बिना विदेशी प्रभावमा निर्भर रहँदा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आफ्नो महत्व घट्दै गएको छ। पृथ्वीनारायण शाहले “दुई ढुङ्गाबीचको तरुल” भनिसकेका थिए; आजको परिप्रेक्ष्यमा यस सन्देश अत्यन्त प्रासंगिक छ। उचित कूटनीति र आन्तरिक स्थिरता नहुँदा वैदेशिक नीतिमा असन्तुलन दीर्घकालीन समस्या सिर्जना गर्दछ।
तीव्र अस्थिरता, भ्रष्टाचार, दलगत हस्तक्षेप र न्यायहीनताको कारण जनतामा राजनीतिक प्रणाली र दलप्रति गहिरो वितृष्णा उत्पन्न भएको छ। युवा पुस्ता पुरानो राजनीतिक संस्कृतिलाई अस्वीकार गर्दै नयाँ चेतना, जवाफदेहिता र पारदर्शितामाथि जोड दिन थालेका छन्। केवल सत्ता कब्जा गर्ने राजनीतिले देशको विकासमा योगदान गर्न सकेको छैन। यही वितृष्णा र अस्वीकारको भावनाबाट हालैको जेन्जी आन्दोलन उत्पन्न भयो। यस आन्दोलनले पारंपरिक सत्ता संरचना र दलगत अभ्यासप्रति प्रश्न उठाउँदै, नागरिक चेतना र उत्तरदायित्वलाई पुनर्जीवित गर्ने उद्देश्य राख्छ।
जेन्जी आन्दोलन केवल असन्तुष्ट व्यक्तिहरूको प्रतिक्रिया होइन, यो नयाँ पुस्ताको राजनीतिक चेतनाको प्रतीक हो। यस आन्दोलनको मुख्य विशेषता यसको वैचारिक र चेतनात्मक स्वभाव हो। युवाहरूले पारदर्शिता, जवाफदेहिता र योग्यता आधारित नेतृत्वको माग गरेका छन्। लोकतन्त्र केवल औपचारिक संरचना नभएर नागरिकको सक्रिय सहभागितामा आधारित हुनुपर्छ भन्ने युवाहरूको प्रष्ट धारणा देखिएको छ। पुरानो राजनीतिक संस्कृतिले जनतामा निराशा र अविश्वास सिर्जना गरिसकेको छ, र जेन्जी आन्दोलनले यस असन्तोषलाई अभिव्यक्त गर्ने माध्यम प्रदान गरेको छ। यसले समाजलाई आफ्नो अधिकार, जिम्मेवारी र लोकतान्त्रिक मूल्यको पुनःस्मरण गराउँछ।
पृथ्वीनारायण शाहका दिव्य उपदेशहरू आजको नेपालका लागि मार्गदर्शक छन्। उनले राष्ट्रिय एकताको महत्व, आन्तरिक स्थिरता, न्याय र इमानदार नेतृत्वमा जोड दिएका थिए। उनका प्रसिद्ध उपदेश “चार जात छत्तीस वर्णको फूलबारी” ले विविधता भित्रको एकताको मूल्य सिकाउँछ। यसले सामाजिक सहअस्तित्व र समानता सुनिश्चित गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिन्छ। “दुई ढुङ्गाबीचको तरुल” भनेको भू–राजनीतिक चेतावनी हो, जसले आन्तरिक अस्थिरताका कारण बाह्य हस्तक्षेपको जोखिम बढ्ने कुरा स्पष्ट पार्छ। उनले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र, स्वदेशी उत्पादन र न्यायप्रिय शासनको महत्त्वसमेत जोड दिएका छन्, जुन आजको परिप्रेक्ष्यमा अत्यन्त सान्दर्भिक छ।
आजको नेपाल राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, दलगत हस्तक्षेप र सामाजिक असन्तुलनको सन्दर्भमा पृथ्वीनारायण शाहका उपदेश अत्यन्त सान्दर्भिक देखिन्छन्। राष्ट्रिय एकता, सुशासन, पारदर्शिता र न्यायप्रिय नेतृत्वका मूल्यहरू वर्तमान संकटको समाधानका आधार हुन सक्छन्। शिक्षाको गुणस्तर, न्याय प्रणालीको निष्पक्षता, आन्तरिक स्थिरता र आर्थिक आत्मनिर्भरता स्थापनाका लागि यी सिद्धान्तहरू प्रयोग गर्न आवश्यक छ। यदि पुरानो राजनीतिक संस्कृतिको दोहोरिने प्रवृत्ति जारी रह्यो भने नेपाल दीर्घकालीन रूपमा संकटग्रस्त रहन्छ। जेन्जी आन्दोलनले उत्पन्न गरेको चेतना र सक्रियता शाहका उपदेशसँग मेल खाने गरी राष्ट्र निर्माणको नयाँ अवसर प्रदान गर्दछन्।
पृथ्वीपथ र जेन्जी आन्दोलनबीच गहिरो सम्बन्ध देखिन्छ। पृथ्वीनारायण शाहको दर्शन राष्ट्र, जनहित र सुशासनमा केन्द्रित थियो भने जेन्जी आन्दोलन नयाँ पुस्ताको चेतना, जवाफदेहिता र पारदर्शितामाथि आधारित छ। दुवैको मूल उद्देश्य एक हो, नेपाललाई स्वाभिमानी, एकताबद्ध र समृद्ध राष्ट्र बनाउनु। पुरानो राजनीतिक संस्कृतिले उत्पन्न गरेको भ्रष्टाचार, दलगत हस्तक्षेप र असक्षम नेतृत्वको समस्यालाई समाधान गर्ने दृष्टिकोण यी दुई स्रोतबाट प्राप्त हुन्छ। पृथ्वीपथले दीर्घकालीन मार्गदर्शन दिन्छ भने जेन्जी चेतना तत्कालिन राजनीतिक वास्तविकतालाई सुधार्ने चेतनात्मक ऊर्जा दिन्छ। दुवै एकसाथ अपनाएमा नेपालमा सुशासन कायम गर्दै समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्ने मार्ग प्रशस्त देखिन्छ।
नेपालको दीर्घकालीन संकटको मूल कारण राजनीतिक सुधारको अभाव हो। दलभित्रको नेतातन्त्र, गुटबन्दी, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको कमीले राज्य सञ्चालनलाई प्रभावित गरेको छ। राजनीतिक सुधार आवश्यक छ, जसमा नेतृत्व प्रतिस्थापन, आन्तरिक लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, नीति र सिद्धान्तमा केन्द्रित निर्णय र जनता केन्द्रित शासन सुनिश्चित गर्न सकियोस्। दलगत सुधार बिना राज्य सुधार असम्भव छ। राजनीतिक सुधारले मात्र भ्रष्टाचार, असक्षम नेतृत्व र जनविरोधी निर्णयलाई न्यूनतम बनाउँछ। यसले दीर्घकालीन रूपमा सामाजिक स्थिरता, आर्थिक विकास र राष्ट्रिय प्रतिष्ठा कायम राख्न मद्दत पुर्याउँछ।
राज्य प्रणाली सुधार बिना कुनै पनि दीर्घकालीन विकास असम्भव छ। प्रशासन, न्यायपालिका, सुरक्षा निकाय र शिक्षा प्रणालीमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र योग्यता आधारित संरचना अपरिहार्य छ। दण्डहीनता, दलगत हस्तक्षेप र भ्रष्टाचारको अन्त्य आवश्यक छ। नागरिकका अधिकार सुनिश्चित गर्ने, समाजका विविध पक्षलाई समेट्ने र समृद्धि सुनिश्चित गर्ने शासन प्रणालीको पुनःनिर्माण आवश्यक छ। यो परिवर्तन केवल संरचनात्मक मात्र होइन, मानसिकता र संस्कृतिमा पनि आवश्यक छ। शासन प्रणाली सुधार नभए राष्ट्रिय संकट दोहोरिन सक्छ, र जनताको विश्वास थप कमजोर हुनेछ।
नेपालमा दीर्घकालीन राजनीतिक संकटले नागरिक चेतनामा गहिरो प्रभाव पारेको छ। तर जेन्जी आन्दोलनले युवा पुस्ता अब केवल अवलोकन गर्ने स्थिति होइन, सक्रिय सहभागी बन्न तयार छ भन्ने संकेत देखाएको छ। नागरिकले आफ्नो अधिकार मात्र नभई दायित्वको महसुस पनि गर्नुपर्छ। पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सामाजिक उत्तरदायित्वमा सक्रियता जनाउनुपर्छ। यदि नागरिक सचेत भएर शासन, शिक्षा, अर्थतन्त्र र सामाजिक संरचनामा प्रत्यक्ष सहभागिता जनाए भने भ्रष्टाचार, दलगत हस्तक्षेप र असक्षम नेतृत्वको समस्यालाई न्यून गर्न सकिन्छ। लोकतन्त्र केवल औपचारिक संरचना नभई जनताको सक्रिय सहभागितामा आधारित हुनुपर्छ भन्ने बुझाइ यहाँ प्रकट हुन्छ।
दीर्घकालीन राजनीतिक अस्थिरता, जातीय र क्षेत्रीय विभाजनले नेपालमा साझा राष्ट्रिय पहिचान कमजोर पारेको छ। राष्ट्रिय एकता केवल सीमा, झण्डा वा भाषामा सीमित छैन; यो साझा इतिहास, संस्कृति, धर्म र सामाजिक मूल्यमा आधारित हुनु आवश्यक छ। पृथ्वीनारायण शाहले जोड दिएका मूल्यहरू — विविधता भित्रको एकता, समानता र सहअस्तित्व — पुनः जनचेतनामा स्थापित गर्नुपर्छ। साझा पहिचानको आधारमा मात्र राजनीतिक स्थिरता, सामाजिक सद्भाव र दीर्घकालीन विकास सम्भव छ। विभाजनकारी राजनीतिक अभ्यासको सट्टा साझा राष्ट्रिय हितमा केन्द्रित राजनीतिक दृष्टिकोण अपनाउनु जरुरी छ।
नेपाल आज निर्णायक मोडमा उभिएको छ। या त पुरानो राजनीतिक संस्कृतिको दोहोरिने प्रवृत्ति जारी राख्ने, वा पृथ्वीपथ र जेन्जी चेतनाबाट प्रेरणा लिएर राजनीतिक, सामाजिक र नैतिक पुनर्जागरणको बाटो अपनाउने। सुधार भए राष्ट्र स्वाभिमानी, सुशासित, समृद्ध र एकताबद्ध बन्न सक्छ। तर सुधार नभए आगामी पुस्ता अझ ठूलो अस्थिरता र विभाजनको सामना गर्नुपर्नेछ। इतिहासले सिकाएको पाठ अनुसार भ्रष्टाचार, दलगत हस्तक्षेप र असक्षम नेतृत्वको अन्त्य अपरिहार्य छ। यो अवसरले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि सकारात्मक छवि दिने छ।
पृथ्वी जयन्ती केवल ऐतिहासिक स्मरण होइन; यो चेतना जागाउने, मूल्याङ्कन गर्ने र राष्ट्र निर्माणको मार्गनिर्देशन गर्ने अवसर हो। पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेश, जेन्जी आन्दोलनको चेतना र नागरिक सक्रियता एकसाथ भए नेपाल स्वाभिमानी, सुशासित र समृद्ध राष्ट्रका रूपमा उभिन सक्छ। राष्ट्रिय एकता, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र योग्यता आधारित शासन कायम गर्नु हाम्रो दायित्व हो। यही मार्ग नै वास्तविक पृथ्वीपथ हो — जुन केवल इतिहासको स्मरण होइन, वर्तमान र भविष्य निर्माण गर्ने व्यावहारिक मार्ग हो।
✍️ लेखक डम्मर सिंह साउद सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय दार्चुला बहुमुखी क्याम्पसका उपप्राध्यापक हुन्।
