• २०८३ जेठ २१
  • 2026 June 04, Thursday

ट्रम्पले घोषणा गरेको गाजा ‘बोर्ड अफ पिस’ ले कसरी काम गर्छ ?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गाजामा शान्ति पुनर्स्थापना र विकासका लागि यसअघि नै घोषणा गरेको गाजाका लागि ‘बोर्ड अफ पिस’ का सदस्यहरुको नाम टुंग्याएका छन् । बोर्डका अध्यक्ष स्वयं राष्ट्रपति ट्रम्प रहनेछन् ।

अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियो, बेलायतका पूर्व प्रधानमन्त्री सर टोनी ब्लेयर, मध्यपूर्वका लागि अमेरिकी विशेष दूत स्टिभ विटकोफ, ट्रम्पका ज्वाइँ तथा पूर्व सल्लाहकार जारेड कुशनर, विश्व बैंकका अध्यक्ष अजय बंगा, निजी इक्विटी कम्पनी एपोलो ग्लोबल म्यानेजमेन्टका प्रमुख मार्क रोवान र अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार रोबर्ट ग्याब्रिएल बोर्डमा छन् ।

ट्रम्पको पहलमा गठन गरिएको बोर्ड अफ पिसले इजरायल-हमास युद्धपछि उत्पन्न राजनीतिक, सुरक्षा र मानवीय संकट समाधान गर्ने एक अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्र हो ।

सन् २०२५ अक्टोबरमा युद्धविराम लागू भए पनि गाजामा स्थायी शान्ति, प्रभावकारी प्रशासन र पुनर्निर्माणको स्पष्ट संरचना नहुँदा अवस्था झन् जटिल बन्दै गएपछि यो बोर्ड गठन गरिएको अमेरिकी प्रशासनको भनाइ छ । विगतका युद्धविरामहरू दीर्घकालीन रूपमा टिक्न नसकेको अनुभवका आधारमा गाजामा अस्थायी रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय निगरानीमा शान्ति र स्थिरता कायम गर्न बोर्ड आवश्यक भएको ट्रम्पको भनाइ छ ।

ह्वाइट हाउसका अनुसार बोर्डका प्रत्येक सदस्यलाई गाजाको स्थायीत्व र दीर्घकालीन सफलतासँग जोडिने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिइनेछ । यसमा कूटनीति, सुरक्षा, आर्थिक पुनर्निर्माण, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र शासन प्रणाली सुधार जस्ता विषय समावेश हुनेछन् ।

बोर्डको मुख्य काम सन् २०२५ अक्टोबरमा लागू भएको इजरायल-हमास युद्धविरामको कार्यान्वयन र निगरानी गर्नु हो । यसका साथै, बोर्डले गाजामा अस्थायी शासन सञ्चालन गर्ने, युद्धले ध्वस्त बनाएको पूर्वाधार पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउने, आर्थिक पुनरुत्थानका योजना बनाउने र दीर्घकालीन राजनीतिक समाधानतर्फ जाने आधार तयार गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ । बोर्डले गाजालाई पूर्ण रूपमा सैन्य गतिविधिबाट मुक्त बनाउने लक्ष्यसहित हमास तथा अन्य प्यालेस्टिनी सशस्त्र समूहको निशस्त्रीकरणलाई अनिवार्य शर्तका रूपमा अघि सारेको छ ।

यस योजना अन्तर्गत गाजाको दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्न १५ सदस्यीय प्यालेस्टिनी प्राविधिक समिति ‘नेशनल कमिटी फर द एडमिनिस्ट्रेसन अफ गाजा’ गठन गरिएको छ । उक्त समितिको नेतृत्व गाजामा जन्मिएका तथा प्यालेस्टिनी प्राधिकरणका पूर्व उपमन्त्री अली शाथले गर्नेछन् । बोर्डको तर्फबाट बुल्गेरियाली नेता तथा पूर्व संयुक्त राष्ट्रसंघका मध्यपूर्व दूत निकोलाय म्लादेनोभ गाजामा प्रत्यक्ष प्रतिनिधिका रूपमा खटाइनेछन् । यसले स्थानीय प्रशासन र अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रबीच समन्वय गर्नेछ ।

सुरक्षाको पक्षमा बोर्डले अन्तर्राष्ट्रिय स्थिरीकरण बल तैनाथ गर्ने योजना बनाएको छ । यो बलले गाजामा शान्ति कायम राख्ने, हिंसात्मक गतिविधि रोक्ने र नयाँ प्यालेस्टिनी प्रहरी बललाई तालिम तथा सहयोग प्रदान गर्नेछ । अमेरिकी मेजर जनरल जास्पर जेफर्सलाई यस अन्तर्राष्ट्रिय बलको नेतृत्व दिइने बताइएको छ । अमेरिकी प्रशासनका अनुसार गाजामा दीर्घकालीन शान्ति कायम गर्न सुरक्षा, शासन र आर्थिक पुनर्निर्माण तीनै पक्षलाई एकसाथ अघि बढाउन आवश्यक भएकाले यस्तो संरचना तयार गरिएको हो ।

बोर्डमा समावेश टोनी ब्लेयरको भूमिकालाई लिएर भने मिश्रित प्रतिक्रिया आएको छ । सन् २००३ को इराक युद्धका कारण उनी विवादास्पद मानिए पनि उत्तरी आयरल्याण्डको ‘गुड फ्राइडे एग्रिमेन्ट’ सफलतापूर्वक सम्पन्न गराएको अनुभवका कारण कूटनीतिक क्षमताको प्रशंसा पनि गरिन्छ । ब्लेयरले ट्रम्पको गाजा योजनालाई २ वर्षभन्दा बढी समयदेखि जारी युद्ध, पीडा र मानवीय संकट अन्त्य गर्ने सबैभन्दा राम्रो अवसर रहेको बताएका छन् ।

युद्धविराम लागू भएयता हमास र इजरायलबीच बन्धक-कैदी आदानप्रदान, इजरायली सेनाको आंशिक फिर्ती र मानवीय सहायता वृद्धि भएको छ । तर यसका बाबजुद दुवै पक्षले एक–अर्कामाथि युद्धविराम सम्झौता उल्लङ्घनको आरोप लगाउँदै आएका छन् । युद्धविरामपछि इजरायली आक्रमणमा करिब ४५० प्यालेस्टिनी मारिएको हमास-नियन्त्रित स्वास्थ्य मन्त्रालयको दाबी छ भने इजरायली सेनाका ३ सैनिक मारिएको बताइएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले गाजाको मानवीय अवस्था अझै अत्यन्तै गम्भीर रहेको भन्दै खाद्य सामग्री, औषधि र इन्धनलगायत अत्यावश्यक आपूर्तिलाई अवरोधरहित प्रवेश दिनुपर्ने आग्रह गर्दै आएको छ ।

सन् २०२३ अक्टोबर ७ मा हमासको आक्रमणबाट सुरु भएको युद्धमा इजरायलतर्फ करिब १,२०० जनाको मृत्यु भएको र २५१ जना बन्धक बनाइएका थिए । त्यसपछि गाजामा इजरायली आक्रमणमा ७१ हजारभन्दा बढी मानिसको ज्यान गइसकेको छ । यही पृष्ठभूमिमा गठन गरिएको बोर्ड अफ पिसलाई गाजाको भविष्य, क्षेत्रीय स्थिरता र मध्यपूर्व शान्ति प्रक्रियामा निर्णायक मोडका रूपमा हेरिएको छ ।