गत भाद्र २३ र २४ मा भएको जेन-जी आन्दोलनको आलोकमा आम नेपालीको सोच, बिचार, स्थापित मूल्यमान्यता र दृष्टिकोणहरूलाई आमूलरुपमा परिवर्तन गरिदिएको छ। स्थापित राजनीतिक बिचार र संरचनाहरु भत्किएका छन्। लामो समयदेखि तिनले अवलम्बन गर्दै आएका मूल्यमान्यता, सुझबुझ, सिद्धान्त तथा दृष्टिकोणहरु उपर गम्भीर प्रश्नहरु खडा भएका छन् भने राजकाजका महलहरु कतै भग्नावशेष त कतै मरणासन्न हुने गरी ढलेका छन्। समग्रमा मौजुदा राजनीति र त्यसैको छत्रछायामा हुर्किबढेको अराजनीतिक संस्कार, विकृति, भ्रष्टाचार, कुशासन, नातावाद, कृपावाद, आदिका खिलापमा त्यो अभूतपूर्व आन्दोलनले बिषवमन गरिदिएको छ। अझै महत्वपूर्ण कुरा त राजनीति गर्ने नाममा चप्पल पड्काउँदै गाउँबाट जिल्ला सदरमुकाम र त्यहीबाट राजधानी छिरेका छद्मभेषी नेता र तिनका उत्ताउला कार्यकर्ताहरूको उल्लेख्य आयस्रोत विनाको आर्थिक उपार्जन, भड्किलो जीवनशैली, घर घडेरीमा अकुत लगानी र आम सर्वसाधारण मारा प्रवृत्ति उपरको विद्रोह थियो त्यो।कर्मचारीतन्त्र भित्र बढ्दो दलीय राजनीतिक प्रभाव र त्यसबाट पोषित भ्रष्टाचारका विरुद्ध आमरुपमा बुलन्द गरिएको जागरण पनि हो। हामी सबैलाई थाहा छ, जेन-जी जागरण पश्चात् दुइठूला दलहरूको सत्तासीन राजकाज बदनियतपूर्णतवरले विसर्जन भएको छ भने व्यवस्थापिका अन्तर्गतको प्रतिनिधिसभा जबरजस्त ढङ्गले विघटन भएको छ। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जनताद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई विस्थापित गरी संवैधानिक व्यवस्था बेगरको नागरिक सरकारले राज्य चलाउनुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ। दलीय राजनीति गठन, विघटन र पुनर्गठन हुँदै विनिर्माणको चरणमा छ; परिणामस्वरूप दलहरु बिचको धुर्वीकरण, विभाजन र समायोजनको प्रक्रिया निरन्तर छ। यसै बिचमा संवैधानिक प्रावधान बमोजिम नागरिक सरकारले आगामी फाल्गुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउने गरी प्रक्रिया थालनी गरेको छ र सोही बमोजिम राजनीतिक दलहरूले आ-आफ्ना उम्मेदवारहरू चयन गरी चुनावी प्रक्रियामा अगाडि सारेका छन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्तर्गतको दुर्गम हिमाली जिल्ला बझाङमा पनि घोषित निर्वाचन प्रक्रिया बमोजिम राजनीतिक दलहरु चुनावी मैदानमा छन् भने आम नागरिक, सर्वसाधारण, बौद्धिक समुदाय, पत्रकार, आदि सबैले चुलो चौका, आँगनबारीदेखि आ-आफ्ना फोरमहरुमा बढो चासो, चिन्ता र उत्सुकताकासाथ बिचार मन्थन गरिरहेका छन्। हुन पनि हो, आम जनताले चुनावमार्फत आफूले चाहेको जनप्रतिनिधि छनोट गर्दा नै बझाङको विकास हुन्छ। आम नागरिकका सरोकारहरु नीतिगतरुपमा निर्माण गरी नियमन गर्न र सम्बन्धित निकायहरुलाई जनउत्तरदायी बनाउन तिनै जनप्रतिनिधिको अहम् भूमिका हुन्छ। आम बझाङवासीका यी र यस्तै सरोकारहरुलाई सम्बोधन गर्न कालागि आगामी निर्वाचनबाट कस्तो जनप्रतिनिधि छनोट गर्दा राम्रो होला? परम्परागत तरिकाले मतदान गर्दा त्यसले के-कस्ता असरहरु पार्ला? विश्व दुनियाँमा आएको राजनीतिक परिवर्तन र त्यसले पारेको रुपान्तरणको प्रभावले नेपालका मतदाताको मनोविज्ञानमा केही असर पार्ला वा नपार्ला? आदि लगायतका विषय र प्रसङ्गको सेरोफेरोमा रहेर मैले यो लेख लेख्ने अनुमति चाहन्छु।
कुरा सुरु गरौँ बझाङी मतदाताको राजनीतिक चेतना स्तर, दलीय आचरण र दलहरूका चुनावी प्रचार शैलीका बारेमा। भौगोलिक हिसाबले बझाङ जिल्ला निकै विकट छ। यहाँका गाउँबस्तिहरु बिछट्टरुपमा छरिएर रहेका छन्। साइपाल गाउँपालिका बाहेक अन्य पालिकाहरुमा यातायातको सुविधा पुगेको भएता पनि अशिक्षा, गरिबी, पछौटेपन, रुढिवादीग्रस्त सोच, रैथाने विश्वास, आदिका कारण अधिकांश बझाङवासीको राजनीतिक चेतना स्तर आजको २१औँ शताब्दीमा हुनुपर्ने जति छैन। अघिल्लो स्थानीय चुनावको एउटा अविस्मरणीय घटना म यहाँ राख्न चाहन्छु। नाताले आफ्नै भान्जा लाग्ने एउटा अमुक पार्टीको उम्मेदवार मामाघरको घरदैलोमा गएछन्। उता मामामाइजुको घरपरिवार फरक दलमा आबद्ध भएका कारण भान्जालाई घरभित्र स्वागत गर्न समेत अन्कनाए। उहाँहरु कानेखुशी गर्दै थिए रे, “भान्जा, छिटो यहाँबाट टाढा गइहाल, हाम्रा पार्टीका मान्छेले तपाईँ आएको थाहा पाए भने हामीलाई बसिखान दिन्नन्”।
यति सम्मकी पारिवारिक सम्मरणका लागि सँगै बसेर फोटो खिच्ने अनुमति माग्दा समेत त्यो सम्भव भएन रे। मामामाइजु डराइ डराइ भन्दै थिए रे “हाम्लाई थाहा छ, हाँउरा फोटा फेसबुकमी राखिवर दुनियाँमी बदनाम अर्न्या बिचार होला। नाँई नाँई नाँई तसो अद्धाइ नअर”। यथार्थरुपमा भन्दा यो त एउटा प्रतिनिधि घटना मात्र हो। यस खालका रैथाने र रुढीवादी सोचाई तथा प्रवृत्तिहरू तमाम छन्। साँच्चै दलगत आबद्धताकाकारण कतिपय गाउँबस्तीहरुमा आपसी बोलचाल र स्थानीय पर्मकर्महरु समेत बन्द हुने गरेका उदाहरणहरू प्रशस्त छन्। कहिँकतै त जिउँदाको जन्ती र मर्दाको मलामी जानआउन समेत बन्द हुन्छन्। अझैसम्म पनि समुदायका कतिपय सर्वसाधारणहरू दलीय आबद्धतालाई पुर्ख्यौली सम्पत्ति र कृपा, कुलदेवताको आशीर्वाद, बुढापाकाको चिनारी, माटोको खेती, उहिलेको इतिहास, आदिकारुपमा समेत बुझ्ने गर्दछन्। अझ यसरी बुझौँ यहाँका दलहरूले त्यो गाउँ/समुदाय अलानो दलको, उ बस्ती फलानो दलको, उ पर त्यो समुदाय हाम्रो दलको, आदि भनेर समेत कित्ताकाट गर्ने गरेका छन्। गाउँघरमा हुने यस खालका अराजनीतिक संस्कारहरूलाई स्वयं स्थानीय र जिल्लागत दलहरूका नेतृत्वले नै मलजल गर्दा बझाङका गाउँबस्तीहरु विकृत हुँदै गएका छन्। अब गम्भीर भएर सोच्ने बेला आएन र, हामी बझाङीहरू यस्तै राजनीतिक चिन्तनका लास र दास बन्ने कि राजनीति भन्दा माथि उठेर समाजसेवा, भाइचारा, सद्भाव, सामाजिक एकता, आदिलाई प्राथमिकतामा राख्दै सभ्य नागरिक भएर अगाडि बढ्ने?
विश्व दुनियाँ दिन दोगुना रात चौगुनाका तवरले बदलिरहेको छ। परम्परावादी समाज अदलबदलसहित आधुनिकता, अत्याधुनिकता हुँदै प्रविधियुक्त कालखण्डमा रुपान्तरण भएको छ। यसका प्रभावहरु दुनियाँको राजनीति र त्यसका अवयवहरूमा समेत तरङ्गित भइरहेका छन्। अब नेपालको राजनीति पनि हिजोभन्दा आज र आजभन्दा भोलि रूपान्तरण भइरहेको छ। दुर्गम हिमाली जिल्ला बझाङ पनि त्यसबाट अछुतो रहन हुँदैन र सक्दैन पनि। त्यसैले यस पटकको प्रतिनिधिसभाको चुनावमा आम बझाङवासीले आफ्नो राजनीतिक आचरण, रैथाने सोचविचार, मत अभिव्यक्त गर्ने परम्परागत चालचलन, आदिलाई फेर्नै पर्ने देखिन्छ। दल पुराना हुन् वा नयाँ त्यसले आमरुपमा फरक नपर्न सक्छ तर ती दलहरूको विरासत कस्तो छ र आजको परिवर्तित धारलाई ती दलहरूले कत्तिको आत्मसाथ गरेका छन्, त्यसलाई भने मिहिन ढङ्गले मूल्याङ्कन गर्नै पर्छ। देशमा बढ्दो व्यथिति छ। भ्रष्टाचार झाँगिएर सुशासन नाङ्गिएको छ; परिणामस्वरूप दलीय नेताहरू र तिनका कार्यकर्ताहरू राजकाजमा मस्त छन् भने आम सर्वसाधारण जनताहरू अस्तव्यस्त जीवन जिउन बाध्य छन्। बढ्दो बेरोजगारीका कारण युवा जनशक्ति निराश देखिन्छन् र विदेशमा पलायन हुन बाध्य छन्। यस्तै यथार्थता बझाङमा पनि व्याप्त छ। तर नेपाली समाजको यो दर्दनाक अवस्थालाई कतिपय पुराना दलहरु र तिनका अगुवा नेताहरू अझैपनि आत्मसाथ गरेर अगाडि बढ्न ढिलढाल गरिरहेका छन्। त्यसैले होला बढ्दो व्यथितिको आलोकमा चुलिएको जेन-जी आन्दोलनको मर्मलाई बुझेर सम्मान गर्नुको साटो अपमानपूर्ण व्यवहार र शब्द बाणमार्फत सम्बोधन गरिरहेकै छन्। यसबाट प्रस्ट हुन्छ ती कतिपय दलहरूको नीति र नियतमा गम्भीर खोट छ। त्यसैले त आम बझाङबासी मतदाताहरुले यस पटक मतदानका क्रममा बढो सचेतनापूर्वक सोच्न, बिचार्न र मतदान गर्न आवश्यक छ।
देशभर झैँ बझाङमा पनि दलहरूले चुनावताका विगतमा आकर्षक र मतदाताका मन लोभ्याउने नाराहरू ओकले। रङ्गीचङ्गी र उत्ताउला घोषणापत्र तथा पर्चा पम्पलेटमार्फत प्रचारप्रसार र घरदैलो अभियान चलाए। तिनकै आलोकमा स्थानीय तहदेखि प्रदेश र संघीय तहमा जनप्रतिनिधिहरु निर्वाचित भएर गए पनि। तर एक पटक सोचौँ त! तिनीहरूले के पाए र हामीले के गुमायौँ? मलाई लाग्छ, तिनीहरूले सरकारी आनामाना पाए, चढ्नलाई गाडी पाए, देखाअनदेखा कार्यकर्ताहरुलाई पोस्न योजना वितरण र खरिदबिक्रीमार्फत रकम पाए। तर आम बझाङबासी मतदाताले भ्रष्टाचारीहरुको अनुहार हेर्न पाए, चुनावताका मासु भात त चुनाव पछि बेरोजगारी, अपमान, असुरक्षित जनजीवन पाए। विशेष गरी प्रदेश सरकारबाट त योजनाहरुको १० प्रतिशत देखि २५ प्रतिशत सम्मको खरिदबिक्री पाए। आफूले नै निर्वाचित गरेका जनप्रतिनिधिहरु, निकटस्थ कार्यकर्ता तथा कर्मचारीहरु त्यो रसातलमा डुबेको पाए, आदि आदि। त्यसैले अबको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा यी र यस्तै यावत गतिविधिहरू सम्झँदै, सम्झाउँदै र भावी दिनहरुमा पश्चात्ताप गर्नु नपर्ने गरी मतदान गर्न कालागि आम बझाङबासी तयार हुनुपर्नेछ।
निकटासन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमार्फत हामी बझाङबाट सही दल र जनप्रतिनिधि चयन गरेर जिल्लालाई नयाँ जीवन पनि दिन सक्छौँ। दुर्गम, अविकसित र विकटताको विरासत बोकेको बझाङलाई सुगम र विकासोन्मुख जिल्लाकारुपमा पनि रूपान्तरण गर्न सक्दछौँ। अशिक्षा, गरिबी, बेरोजगारी र असुरक्षित जीवनशैली भएको जिल्लाको स्वरूपलाई गुणस्तरीय शिक्षा, सम्पन्नता, रोजगारीयुक्त र सुरक्षित जीवनशैली भएको हिमाली जिल्लाकारुपमा पनि पहिचान गराउन सक्दछौ। यी सबै कुरा सम्भव त्यति बेला हुनेछन् जब हामी हाम्रा सुविचारित र राजनीतिक संस्कार भएका दल तथा जनप्रतिनिधिहरु चयन गर्न सक्नेछौँ। निर्वाचित हुँदै गरेका जनप्रतिनिधि र दलमार्फत हामी तपसिलका सवालहरू सम्पादन भएको हेर्न चाहन्छौँ।
बझाङमा हाल बाह्र वटा स्थानीय तहहरू छन्। ती स्थानीय तहहरू आफैँमा स्वाधीन र एकलरुपमा अगाडि बढेका देखिन्छन्। ती सबैलाई संयोजन गर्ने जिल्ला समन्वय इकाई त छ तर जिल्लाका साझा सवालमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेर बझाङको विकासकालागि प्रभावकारी कदम चाल्न हालसम्म असमर्थ छ। त्यसलाई अभिभावकत्व दिन संघ र प्रदेश तहका माननीयहरुको अहम् भूमिका हुन सक्दछ। उदाहरणकालागि बझाङमा हालसम्म एउटा पनि उद्योगधन्दा छैन। प्रत्यक स्थानीय तहबाट कम्तीमा एक करोड भन्दा बढी रकम जिल्लाको साझा कोषमा जम्मा गरी त्यसैमा प्रादेशिक र संघीय तहबाट प्राप्त हुने सांसद विकास कोषबाट दुई चार/दुई चार करोड र अन्य दातृ निकायबाट केही रकम जम्मा गरेर सबैको साझा अपनत्व हुने गरी केही सङ्ख्यामा उद्योगहरू सञ्चालन गर्न सकिन्छ। त्यसकालागि प्रत्येक स्थानीय तहबाट समानुपातिक हिसाबले निश्चित सङ्ख्यामा जनशक्ति खपत गरी एकातर्फ रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सकिन्छ भने अर्कोतर्फ जिल्लामै उत्पादन भएको मालसामान जस्तै पिउने पानी, साबुन, चाउचाउ वा अन्य कुनै सुलभ मूल्यमा आम बझाङ बासीले उपभोग गर्न पाउँछन्। यसलाई निरन्तरता दिँदा जिल्ला बाहिर समेत खपत गरेर जिल्लाको आयस्रोतलाई बढाउन सकिन्छ। अर्को कुरा, बझाङमा प्रशस्त मात्रामा ढुङ्गा खानीहरू छन्। प्रत्येक स्थानीय तहको पहलमा यहाँका ढुङ्गाहरूलाई निश्चित आकारमा बटुलबाटुल गरी जिल्ला भित्र र बाहिर बेचबिखन गर्न सकिन्छ ताकि तराइबाट प्रतिवर्ष करोडौँ मूल्य पर्ने इँटाको आयातलाई विस्थापित गरी जिल्लाको आयस्रोत बढाउन सकियोस्।प्रतिदिन जसो दर्जनौँ मालवाहक ट्रकहरू तराइ हुँदै मालसामानसहित बझाङ भित्रिन्छन् र रित्तै बझाङबाट फिर्ता हुन्छन्। बझाङमा उत्पादन हुनसक्ने औद्योगिक सर सामाग्री, बटुलबाटुल गरेका ढुङ्गाहरू, स्थानीय उत्पादनहरू, आदि रित्तै फर्किने ती ट्रकहरूमा बझाङ बाहिर पठाउन सके बझाङ भित्रने सामाग्रीको भाडा दर कम हुन गइ आम बझाङ बासीले सस्तोमा उपभोग्य सामाग्रीहरू उपभोग गर्न सक्थे होलान्।
वर्षौँ अघि देखि कटान गर्न सुरु गरिएको चैनपुर-ताक्ला कोट सडक जसलाई पश्चिम नेपालकै मुख्य गन्तव्यका रुपमा लिइन्छ त्यसको निर्माण कार्य हालसम्म अनिश्चित छ। यसै राजमार्गको सेरोफेरोमा रहेर विगतमा यहाँका राजनीतिक दलहरूले आ-आफ्ना चुनावी एजेन्डा बनाए र बनाइरहेका छन् पनि तर निर्वाचित भए पश्चात् गर्नुपर्ने जिम्मेवारीबाट जनप्रतिनिधिहरु विमुख हुँदा हालसम्म त्यो बहु आयामिक योजना जहाँको त्यहीँ छ। अवस्थितिका हिसाबले बझाङ विकट छ तर यहाँको प्राकृतिक सौन्दर्य, भू-बनोट, सांस्कृतिक सम्पदा, आदिका हेतु पूर्णरुपमा सम्पन्न छ। त्यो सम्पन्नतालाई पर्यटन व्यवसायसँग जोडेर विकास गर्न सके समग्र जिल्लाको विकास असम्भव छैन र हुन्न पनि। जिल्ला सदरमुकाम, चैनपुरसहित बझाङमा दर्जनौँ सानाठूला बजारहरु जस्तै तल्कोटको खौलाबजार, तमैल, झोताबजार, देउराबजार, भाँडेबजार, बागथला, सुनकुडा बजार, देउलेक, बिथ्थड, बिसौंनाचौर, आदि छन्, तर हालसम्म ती बजारहरुलाई व्यवस्थित गर्न जिल्लासँग कुनै योजना नै छैन। यसबारेमा कहिँकतै बहस र छलफल भएको समेत सुनिँदैन। आखिर जिल्लाको पहिचान त यहाँको सभ्यता, व्यवस्थित बसाइ र बजारीकरणसँग जोडिएला। तर त्यसको सुरुवात अव नगरे कहिले गर्ने?बझाङको शिक्षा, स्वास्थ्य र यातायात पनि हालसम्म न त गुणस्तरीय छ न सुरक्षित नै। यसका बारेमा पनि मिहिन ढङ्गले छलफल र बहस गरी उचित सम्पादन गर्न ढिला भएन र? बझाङका सार्वजनिक सङ्घ/संस्था र निकायहरूमा खुलमखुला व्यथिति र भ्रष्टाचार छ। सरोकारवाला निकाय र जनप्रतिनिधिहरु दूधको साक्षी बिरालो झैँ भएर काले काले मिलेर खाँउ भालेको चित्रण गर्दै छन्। यसबारेमा खोज बिन गरी राज्यका अङ्गहरूलाई पारदर्शी र जबाफदेही बनाउन अब ढिला भएन र?
माथि उल्लेखित सवालहरू त केवल प्रतिनिधिमूलक उदाहरण मात्र हुन। दर्जनौँ अन्य सवालहरू पनि बझाङको विकास र समृद्धिकालागि आवश्यक होलान् र छन् पनि। यी सबै सवालहरूको उचित कार्यान्वयनसहितको जवाफकालागि मुख्य गरी निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको अहम् भूमिका हुन्छ। ती मध्य पनि बझाङबाट निर्वाचित हुने सङ्घीय सांसदको अझ बढी दायित्व हुन्छ किन भने इच्छाशक्ति, अनुभव र विकास प्रेमी भएको व्यक्तिले नै स्थानीयतहहरुलाई सहीरुपमा दिशानिर्देश गर्न सक्छ। राज्यको लगानीको हिसाबकिताब राखेर सुशासनको प्रत्याभूति दिन सक्छ। त्यसैले आउनुहोस्, आसन्न निर्वाचनबाट बझाङका यी र यस्तै सवालहरू उठान र निवारण गर्न सक्ने दल र जनप्रतिनिधिको खोजी गरी निर्वाचित गरौँ।
अन्तमा, आम बझाङबासी मतदाताहरुले मतदान गर्नु पूर्व एक पटक राम्ररी समीक्षा गरौँ। हाम्रा स्थापित र नयाँदलहरुका विगत र आगत हेरौँ। हरेक दलले अगाडि सारेका उम्मेदवारहरूका आचरण, व्यवहार, आनीबानी र भावी योजनाहरू के-कस्ता छन्? ती बारेमा पनि सुबिचारित ढङ्गले सुझबुझ गरौँ। तत्कालको ओभानो र न्यानो प्राप्तिका आधारमा हैन वर्तमान सहित भावी पुस्ताको भविष्य सुनिश्चित गर्न सक्ने दल र उम्मेदवारको खोजी गरौँ। त्यसका लागि आम सामाजिक सञ्जालमा हुने गरेका बहसहरू केलाउँ। देशव्यापी मतदाताका अभिव्यक्तिहरु के-कस्ता छन्, त्यसबारेमा पनि जानकारी राखौँ। हरेक गाउँटोल र समुदायमा रहेका खाँटी दलीय कार्यकर्ता भन्दा पनि स्थानीय समाज र विश्वको बदलिँदो परिवेशलाई बुझेका समाजसेवी, बौद्धिक समुदाय, अधिकारकर्मी, आदिका विचारहरू सुनौँ र मनन गरौँ। तत्पश्चात् मात्र आफ्नो अमूल्य मतदानका लागि तयार बनौँ।
✍️ लेखक लालबहादुर बोहरा जय पृथ्वी बहुमुखी क्याम्पस, बझाङका उप-प्राध्यापक हुन्।
